जलयुक्त शिवार, घरकुल व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ‘मिशन मोड’वर राबवाव्या: उपमुख्यमंंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
लोणी :
नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत महसूली कामकाज जलद व पारदर्शी करण्यात यावे. जलयुक्त शिवार, घरकुल व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनांच्या अंमलबजावणींना प्राधान्य देत त्या ‘मिशन मोड’वर राबवाव्यात. अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्यावतीने लोणी येथे आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचा समारोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. त्यावेळी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना फडणवीस बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार बबनराव पाचपुते, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. राजेंद्र विखे-पाटील उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सध्या राज्याच्या शेतीला ८ हजार मेगावॅट वीज लागते. सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे ४ हजार मेगावॅट वीज निर्माण होणार आहे‌. यामुळे शेतकऱ्यांना सलग १२ तास वीज देणे शक्य होणार असल्याने ही योजना ‘मिशन मोड’वर राबवावी. महसूल परिषदेचा हा समारोप नसून शुभारंभ आहे. महसूल व गृह या दोन विभागांच्या कामकाजावर राज्य शासनाचे मूल्यमापन होत असते. बहुतेक जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण कामात जमीन मोजणीसाठी ‘रोव्हर’ तंत्रज्ञानाचा उल्लेख होतो. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने आमुलाग्र बदल होतो. तंत्रज्ञानाची कास धरत जग एका परिवर्तनाकडे वाटचाल करत आहे. तंत्रज्ञान व्यक्तीनिरपेक्ष काम करत असते. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वयंप्रेरणेतून काम करावे.

‘जलयुक्त शिवार’ या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात महसूल विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे. राज्यातील २८ हजार गावांमध्ये या योजनेमुळे परिवर्तन झाले आहे. हिंदूह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादनाचे कामही महसूल विभागाने ‘मिशन मोड’वर केले. म्हणून अशक्य वाटणारा हा महामार्ग प्रत्यक्षात कमी कालावधीत साकार होत आहे. येत्या काळात आपल्याला जगाशी स्पर्धा करायची आहे. त्यासाठी राज्यात उद्योग आले पाहिजेत. उद्योगांना लागणारी जमीनीची ‘एनए’ प्रक्रिया सहज व सुलभ झाली पाहिजे त्यादृष्टीने काम करावे.

‘ई-मोजणी’ या नवीन ऑनलाईन प्रणालीचे कौतूक करत ई-मोजणीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे येत्या काळात महसूली सुनावणीचे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत येईल. शहरालगतच्या जमीन मोजणीत अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांची दखल घेत ते प्रकल्प राज्यपातळीवर पथदर्शी प्रकल्प स्वरूपात राबवावे.

महसूल विभाग सक्षमीकरणाचा महसूलमंत्र्यांचा मनोदय : महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने जिह्यातील विविध विकासकामांना अधिक गती मिळत आहे. महसूल परिषदेच्या माध्यमातून राज्यासाठी दिशादर्शक ठरणाऱ्या विषयांवर चर्चा झाली. येत्या काळात एकाच क्लिकवर विविध दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या सुविधा निर्माण करण्यात येईल. महसूल दैनंदिनी डॅशबोर्डच्या माध्यमातून गौण खनिज व इतर दैनंदिन अद्यावत माहिती एकाच ठिकाणी मिळण्याची व्यवस्था उभारण्यात येईल. रोव्हर तंत्रज्ञानाने ई-मोजणी तात्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल. राजस्व अभियान व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येईल‌. ई-चावडी प्रकल्प राबविण्यात येईल‌. सामान्यांना परवडेल अशा दरात वाळू उपलब्ध होईल. यासाठी सुटसुटीत वाळू धोरण आणण्यात येईल. १५ लाखांच्या सिमित मर्यादेत राज्यात एक हजार तलाठी कार्यालय उभारण्यात येतील.