रविवार विशेष | प्रवीण पुरो
मुंबईत फुटपाथवर झोपलेल्या चार जणांच्या मृत्यूला कारण ठरलेल्या सलमान खान याला मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा वरच्या न्यायालयाने रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर निकाल लावणार्या जोशी नावाच्या न्यायमूर्तींनी आपल्या विवेकाला साद घातली असती तर या घटनेत सलमान खान सुटू शकला नसता. सलमान निर्दोष सुटतो आणि निकाल देणारे न्यायमूर्ती पीठावरून दुसर्या दिवशी निवृत्त होतात, हा योगायोग नाही.
या निकालानंतर प्रश्न उपस्थित झाला की सलमान निर्दोष असेल तर त्या गरीबाच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? हा निकाल देताना मृत्यूला जबाबदार असलेल्याचा शोध घ्यायला न्यायालयाने सांगितलं असतं तर एकवेळ ठिक. पण ते न झाल्याने मृत्यूला कारण कोण याचं आजवर उत्तर मिळू शकलं नाही आणि न्यायमूर्तींचाही विवेक जागा झाला नाही.
गुजरातच्या दंगलीदरम्यान एका अबलेवर गँगरेप करणारे सरकारच्या मेहरबानीने तुरुंगातून सुटत असताना न्यायालय सरकारला जाब विचारू शकत नाही, इतकी न्याय व्यवस्था बोथट झालेली देश प्रथमच पाहत आहे. बिल्कीसवर आणि हाथरसच्या अबलेवर बलात्कार केलेले असे सुटणार असतील तर न्यायव्यवस्थेच्या नावाने कोण ओरड करणार नाही? हाथरसच्या घटनेला कारण ठरलेल्या तिघांपैकी दोघांना न्यायालयाने निर्दोष सोडलं आणि एकाला त्या अबलेच्या मृत्यूस कारण ठरल्याच्या कारणास्तव दोषी धरलं.
मुंबईत जोशी नावाच्या न्यायमूर्तींच्या सलमान केसच्या निकालाने निर्माण केलेला प्रश्न हाथरसच्या बलात्कार प्रकरणात उपस्थित होतो तो म्हणजे… मग त्या अबलेवर बलात्कार केला कोणी? ज्या घटनेने सारं जग सुन्न झालं, ज्या प्रकरणाने सारा देश हादरला, तिथे पत्रकार आणि विरोधी पक्ष नेत्यांची नाकेबंदी करण्यात आली त्या हाथरसमध्ये बलात्कार झालाच नाही? मग त्या अबलेच्या मृत्यूपूर्व जबानीचं काय? असे असंख्य प्रश्न पुन्हा उभे राहू लागले आहेत. बिल्कीस बानोवर बलात्कार करणारे शिक्षा पूर्ण होण्याआतच सरकारच्या मेहरबानीन बाहेर येतात, हिंदू संघटना त्यांचा सत्कार करते, कठुआच्या बालिकेवर बलात्कार करणार्यांच्या समर्थनार्थ जम्मूत वकीलांच्या नावाखाली मोर्चा काढला जात असेल तर आपण आहोत कुठे? धर्माची गोळी खाऊन समाजासमाजात तेढ निर्माण करणार्यांना माणुसकी नावाची गोष्ट तरी ठावूक आहे की नाही?
14 सप्टेंबर 2020 या दिवशी हाथरसमध्ये घडलेल्या घटनेतील पीडितेवर आरोपींनी बलात्कार करत तिची हत्या केलीच. पण हे करताना क्रूरतेच्या सार्या मर्यादा ओलांडल्या. तिची जीभ कापण्यात आली. गावातीलच संदीप ठाकूर नावाच्या इसमाने लवकुश, रामू आणि रवी सिंह यांच्या साथीने पीडितेवर अत्याचार केला. आणि तिला ठार मारल्याच्या गुन्ह्याची नोंद झाली. पीडितेची प्रकृती चिंताजनक असल्याने तिला प्रथम अलिगडला हलवण्यात आलं. पण प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा नसल्याने दिल्लीच्या सफदरजंग इस्पितळात तिला हलवण्यात आलं. उपचारादरम्यान 29 सप्टेंबरला 15 व्या दिवशी तिने प्राण सोडला. विशेष म्हणजे इतकी गंभीर घटना घडल्यावरही तिच्या कुटुंबियांना विश्वासात घेण्याऐवजी पोलिसांनी नातेवाईकांशिवाय स्वत:च तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले.
अशा कठीण समयी कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळण्यासाठी परस्पर प्रेताची विल्हेवाट लावण्याचा राक्षशी प्रकार उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांनी केला. पोलिसांच्या या कृत्याने सर्वत्र एकच संताप व्यक्त होणं स्वाभाविक होतं. हलगर्जीपणा दाखवल्याचा आरोप ठेवत पाच पोलिसांना निलंबित करण्यात आलं. तपासासाठी विशेष पोलीस पथक तयार करण्यात आलं. पण स्थानिक पोलिसांवर कोणाचाच विश्वास नसल्याने प्रचंड दबावानंतर 11 आक्टोबरला हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय झाला. सीबीआयने 104 साक्षीदारांपैकी 35 जणांची साक्ष घेतली. 67 दिवसांच्या अविरत तपासाअंती सीबीआयने चौघांविरोधी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं. ते म्हणजे आरोपींनी पीडितेवर बलात्कार करून तिला ठार मारलं.
या घटनेचा तपास करताना मेडिकल रिपोर्टमध्येही हेराफेरी केल्याचा आरोप करण्यात आला. सुरुवातीला पीडितेच्या कपड्यांवर विर्याचे अंश असल्याचं नमूद करणार्या अहवालातच योनीमार्गात त्याचे अंश नसल्याचं म्हटलं होतं. याचा अर्थ बलात्कार झाला नाही, असं कोण काढत असेल तर त्यासारखं मूर्ख कोण असू शकतो? या सार्या प्रकरणाचा तपास केल्यावर सीबीआयने पीडितेवर बलात्कार झाल्याचा निष्कर्ष काढला आणि चौघांविरोधात गुन्हा नोंदवला.
या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारच्या पळपुटेपणा कमालीचा बोलका होता. ही घटना घडल्यावर वृत्तांकनासाठी गावात जाऊ पाहणार्या पत्रकारांना पोलिसांनी अटकाव केलाच. पण विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही तिथे जाऊ देण्यास मनाई करण्यात आली. या घटनेने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी पीडितेवर परपस्पर अंत्यसंस्कार केल्याचं योगींचं सरकार म्हणतं. हे प्रकरण दाबण्यासाठी सरकार आणि त्यांचं पोलीस खातं किती तत्पर होतं, हे देशाने पाहिलं. ज्या पीडितेवर अत्याचार झाला तिच्या नातलगांचीच नार्कोटेस्ट करण्याची मागणी सरकारमधले मंत्री करू लागतात तेव्हा त्यांच्या मनात काय आहे, हे लक्षात येतं.
दुर्देवाने मंत्र्याच्या मागणीची री न्यायालय ओढतं तेव्हा न्यायालयाच्या एकूणच कारभाराची चिकित्सा करणं अगत्याचं ठरतं. हे सारं प्रकरण घडत असताना भाजपचा एकही नेता यावर बोलायला तयार नव्हता. उलट भाजपचं उघड समर्थन करणार्या करणी सेनेने अटक झालेल्यांची उघड बाजू घेत त्यांच्या अटकेचा जाहीर निषेध केला. या निषेधाने तर पीडितेला न्याय मिळेल या वचनालाही तिलांजली दिली. सरकार आणि सरकारचे पोलीस पीडितेला न्याय देतील यावर कोणाचा विश्वास नव्हता. गावात संतप्त वातावरण असताना याच करणी सेनेची गावात महापंचायत बोलवण्यापर्यंत मजल गेली होती.
चंदपा पोलीस ठाण्यातील कर्मचार्यांनी दाखवलेल्या औदार्याने तर सारं हाथरस हादरलं. ज्यांची यात संशयास्पद हालचाल पाहायला मिळाली त्या सागाबाद रामशब्द, दिनेशकुमार, महेशपाल यांना साधी अटक झाली नाही. उलट या गंभीर घटनेची तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेलेल्या पीडितेच्या आई आणि भावाला दमात घेतल्याचा आरोप पोलिसांवर केला जात होता. हे सारं दोन पत्रकारांच्या समोर घडत होतं. या पत्रकारांनी तक्रार नोंदवण्यासाठी पीडितेच्या आई आणि भावाला मदत केली.
न्यायालयाच्या निकालात पीडितेचा मेडिकल रिपोर्ट सदोष असल्याचं म्हटलं आहे. यामुळे बलात्कारासारखे पुरावे नष्ट झाल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. यामुळे विर्याच्या अंशाविषयी कोणताही पुरावा उपलब्ध होऊ शकला नाही.
याबाबतची तक्रारही आठवड्यानंतर करण्यात आल्यामुळे तपासात ढिलेपणा आल्याचंही निकालात नमूद करण्यात आलं. पीडितेच्या हातावर आणि गळ्यावरील जमखा या तिला ठार करण्याच्या इराद्याने केल्या असं मानायला न्यायालय तयार नाही. न्यायालयाचं हे अनुमान म्हणजे न्यायाचा अपलाप होय. बलात्कार करण्याच्या कारणास्तव मुलीला ठार मारलं जात असताना याप्रकरणी आणखी कोणत्या पुराव्यांची आवश्यकता न्यायालयाला हवी होती?
गेल्या पाच सात वर्षांपासून न्याय व्यवस्थेकडे पाहण्याचा देशवासीयांचा दृष्टीकोन बदलला आहे. न्यायालयात न्याय मिळेलच यावर कोणाचा भरवसा राहिलेला नाही. त्यात सरकारच्या बाजूने न्याय देण्याचं बक्षिस ओरबाडणार्यांची संख्या दिवसगणिक वाढू लागल्याने तर न्यायासाठी कोर्टाच्या पायर्या झिजवणार्यांना न्याय मिळेल ही अपेक्षाच राहिलेली नाही.
