महाराष्ट्र संवाद न्यूज
संगमनेर:
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या संगमनेर शाखेतील बनावट सोनेतारण प्रकरणी सोन्याचे मूल्यांकन करणाऱ्या सोनारासह पाच आरोपींना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. आरोपीच्या वकिलांनी बँकेच्या तसेच व्यवस्थापकाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याने न्यायालयाने आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या संगमनेर शाखेमध्ये गोल्ड व्हॅल्यूअर जगदीश शहाणे याने या प्रकरणातील 33 आरोपींशी संगनमत करून बँकेत बनावट सोने ठेवून कर्ज घेतले. यात बँकेची 68 लाख 94 हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बँकेचे व्यवस्थापक नंदकिशोर म्हस्के यांच्या तक्रारीवरून शहर पोलीस ठाण्यात आरोपी विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
गोल्ड व्हॅल्यूअर जगदीश शहाणे याच्यासह आणखी काही आरोपींनी संगमनेरच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्यायाधीश प्रशांत कुलकर्णी यांच्यासमोर यासंदर्भातील सुनावणी झाली. आरोपींच्या वतीने ॲड. शरीफ पठाण, ॲड. राजश्री दीक्षित आणि औरंगाबाद येथील ॲड. दिलीप खंडागळे यांनी बाजू मांडली.
137 सोने तारण कर्ज खात्यांचे लेखापरीक्षण आणि पुनर्मूल्यांकन बँकेने उल्हास बेल्हेकर, आशिष शहाणे व प्रसाद थोरात यांच्या पॅनलची नेमणूक करून केले होते. त्यामध्ये केल्यानंतर 33 खातेदारांच्या खात्यात बनावट सोने ठेवून कर्ज प्रकरणे केल्याचे आढळून आले होते. गोल्ड व्हॅल्यूअर शहाणे याने या प्रकरणातील खातेदार असलेल्या 33 आरोपींशी संगनमत करून 68 लाख 94 हजार रुपयांचे कर्ज घेतल्याचे समोर आले.
त्यामुळे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गोल्ड व्हॅल्यूअर जगदीश शहाणे याच्यासह गुन्ह्यातील अन्य आरोपी राहुल शिवाजी गायकवाड, मारुती अण्णासाहेब मंडलिक, पुष्पा राजेश पवार, नानासाहेब भागवत राऊत यांनी संगमनेरच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. न्यायाधीश प्रशांत कुलकर्णी यांच्यासमोर आरोपींची बाजू मांडताना आरोपीच्या वकिलांनी बँकेच्या तसेच फिर्यादीच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केले.
आरोपींनी बँकेत सोनेतारण करताना खरे सोने दिले होते. संस्थेच्या शाखाप्रबंधकांनी म्हणजेच फिर्यादीने कट कारस्थान रचून सदरचे सोने खोटे असल्याचे भासविले आहे. तसेच सदर सोन्याचे सुवर्ण लेखापरीक्षण व पुनर्मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशाने नेमण्यात आलेले पॅनल सरकार मान्य नाही. सदर सोन्याचे दागिन्याचे मूल्यांकन करताना आरोपींना हजर न ठेवता व त्यांना विश्वासात न घेता परस्पर मूल्यांकन करण्यात आले ही बाब संशयास्पद आहे. यासंदर्भात न्यायाधीशांनी विचारलेल्या प्रश्नांना देखील फिर्यादी समर्पक उत्तरे देऊ शकला नाही.
दागिन्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची पद्धती संशयास्पद असल्याचे मत कोर्टाने नोंदविले. सरकारमान्य गोल्ड व्हॅल्यूअर असताना त्रयस्थ इसमांचा पॅनल निर्माण करण्याची काय गरज होती याचे देखील समाधानकारक उत्तर फिर्यादी देऊ शकला नाही. “कुंपणानेच शेत खाल्ले आहे, आरोप पाखरांवर येत आहे” असा बचाव आरोपीचे वकील पठाण यांनी केला. राजश्री दीक्षित आणि अडांगळे यांनी देखील या प्रकरणी जोरदार युक्तिवाद केला. आरोपींच्या वकिलांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेप्रमाणेच गोल्ड व्हॅल्यूअर जगदीश लक्ष्मण शहाणे यांनी नाशिक मर्चंट बँक, प्रवरा सहकारी बँक, तसेच जी. एस. महानगर बँकेच्या संगमनेर शाखेचे काम पाहिले आहे. या बँकांमध्येही बनावट सोने ठेवून कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज काढले गेले असल्याचे प्रकरण चर्चेत आहे. याही प्रकरणी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. मात्र महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेप्रमाणेच याही प्रकरणांमध्ये आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने बँकांसमोरील अडचणी वाढणार आहे.
