‘महापशुधन एक्सपो २०२३’ चा समारोप व बक्षिस वितरण, ‘महापशुधन एक्स्पो’ला तीन दिवसांत ८ लाख लोकांनी दिली भेट
महाराष्ट्र संवाद न्यूज
शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेवून हे सरकार काम करीत आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नसल्याची ग्वाही देत शिर्डीमध्ये ‘थीम पार्क’ उभारण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्यावतीने शिर्डी येथे आयोजित तीन दिवसीय ‘महापशुधन एक्सपो २०२३’ चा समारोप व बक्षिस वितरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर महसूल, पशुसंवर्धन, दूग्ध व्यवसाय विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास व पंचायतराज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीष महाजन, खासदार सदाशिवराव लोखंडे, खासदार डॉ. सुजय विखे, आमदार जयकुमार गोरे, बबनराव पाचपुते, राहूल कूल व मोनिका राजळे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन शिवाजीराव कर्डीले, ‘महानंदा’चे चेअरमन राजेश परजणे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश प्रसाद गुप्ता आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘पशुधन हिताय, बहुजन सुखात ब्रीद’ जपत शेतकरी, पशुपालकांसाठी काम करणारे हे शासन आहे. ‘लम्पी” नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ‘लम्पी’ लस निर्मिती करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे. सरकारने सादर केलेल्या पंचामृत अर्थसंकल्पात शाश्वत शेतीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ‘पशुधन’ हा शेतीला पूरक असा व्यवसाय आहे. पशुधन वाढले पाहिजे, जोपासले पाहिजे, यासाठी नवनवीन प्रजातींची माहिती प्राप्त करून घेण्याची गरज आहे. ‘महापशुधन एक्स्पो’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शास्त्रीय पध्दतीने शेती व पशुपालन करण्याचे ज्ञान मिळते. त्यामुळे ‘महापशुधन एक्स्पो’ शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहे.
शेतकरी सन्मान योजनेत केंद्र व राज्य शासन मिळून १२ हजार रूपयांची व दुष्काळी जिल्ह्यात २१ हजार रूपयांची वार्षिक मदत दिली जाणार आहे. शेळी-मेंढी विकास महामंडळासाठी बिनभांडवली कर्जासाठी शासनाने १० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. महिलांसाठी एस.टी बसमध्ये ५० टक्के तिकिट सवलत, मुलींसाठी लेक लाडकी योजना राबवत आहे. सर्व समाजघटकांना बरोबर घेऊन विकास साधणारे हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे.
अडचणीतील साखर उद्योगासाठी केंद्राने १० हजार कोटींचा आयकर माफ करण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या पायाभूत सुविधा, शहर विकासासाठी केंद्र सरकार राज्याला हजारो कोटी रूपये देत आहे. रेल्वे, रस्त्याच्या प्रलंबित प्रकल्पासाठी केंद्राने साडेतेरा हजार कोटी रूपये दिले असल्याचे ते म्हणाले.
ग्रामविकास मंत्री महाजन म्हणाले, नगर जिल्हा सहकार, शिक्षण, कारखानदारी, बॅकिंग या क्षेत्रात अग्रेसर आहे. निसर्गचक्र बदले असून अवकाळी, गारपीटने शेती पिकांचे अतोनात नुकसान होते. अशावेळेस शेतीला पूरक असा जोडधंदा करणे गरजेचे आहे. खासदार सदाशिव लोखंडे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.
दूध भेसळ न करण्याचे उत्पादकांना पशुसंवर्धनमंत्र्यांचे आवाहन
तीन दिवसीय महापशुधन प्रदर्शनात आतापर्यंत ८ लाख लोकांनी भेट दिली. राज्य सरकार दूध उत्पादकांना सर्वाधिक दर देत आहे. मात्र दूध भेसळ करू नका, असे आवाहन करत पशुसंवर्धनमंत्री म्हणाले, लम्पी आजारावर मोफत लस देणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. निळवंडे प्रकल्पास ५५० कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला. वाळू माफियांच्या बंदोबस्त करत सर्वसामान्यांना ६०० रूपये ब्रासने घरापर्यंत वाळू उपलब्ध करून देणारे हे सर्व सामान्यांच्या मनातील सरकार आहे.
महाराष्ट्रातील धाराशिव या आकांक्षित जिल्ह्यामध्ये पशुवैद्यकीय सेवांच्या बळकटीकरणासाठी (A – HELP अंतर्गत ) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद), पशुसंवर्धन विभाग व भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेड यांच्यातील सामंजस्य करार यावेळी करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अहमदनगर जिल्हा नियोजन निधीअंतर्गत ‘ई-ऑफीस’ प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला. प्रास्ताविक खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले. आभार पशुसंवर्धन आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी मानले.
