महाराष्ट्र संवाद न्यूज
राज्यातील सरकार बदललेले आहे याची जाणीव ठेवून तलाठी ग्रामसेवकांनी सामान्य माणसाच्या हिताचा विचार करावा. ठेकेदारांच्या चिंता करू नका. सरकारी योजनेत कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा आढळल्यास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणार असल्याचे सूतोवाच राज्याचे महसूल तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
तळेगाव दिघे येथे आयोजित आढावा बैठकीमध्ये ते बोलत होते. समस्यांचा आढावा घेत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. संगमनेर अकोल्याचे प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरूळे, गटविकास अधिकारी अनिल नागणे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
विखे म्हणाले, १ मे पासून ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाचे आयोजन जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. यामध्ये वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची प्रकरणं मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सजगतेने काम करावे. योजनेपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, यासाठी शासन आपल्या दारी योजनेची पुर्व कल्पना नागरीकांना द्यावी. १ मे पासूनच शासनाने नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने आता कोणाचीही अडचण होणार नाही. जमीन मोजणीची तालुक्यातील ८०० प्रकरणं लवकर निकाली काढण्यासाठी रोव्हर्स मशिनची उपलब्धता करुन देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्वच प्रलंबित प्रकरण जूनअखेर पर्यंत मार्गी लावण्याची ग्वाही मंत्री विखे यांनी दिली.
तालुक्यात यापुर्वी चिठ्ठ्यावर कारभार चालू होता, तो आता बंद करा. कोणाच्या कार्यालयात जावून काम करण्यापेक्षा सरकारी कार्यालयातच बसून कामकाज करा. कोणाचाही दबाव आला तरी चिंता करु नका. कारण अवैध धंदे बंद केल्यामुळे उद्योगी लोकांची चिंता वाढली आहे. अनियमित आणि नियमबाह्य कामकाजासाठी कोणाला जरी तुम्ही पाठीशी घातले तरी कारवाईला सामोरे जावे लागेल अशा कडक शब्दात त्यांनी आधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तंबी दिली.
