महाराष्ट्र संवाद न्यूज
तालुक्‍यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर गुंठेवारी प्रकरणे केल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्राप्‍त झाल्‍या आहेत. या सर्व प्रकरणांची विभागीय आयुक्‍तांमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्‍याची माहीती महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आढावा बैठकीत दिली.
मंत्री विखे यांच्या उपस्थितीत संगमनेरमध्ये जिल्‍हा परिषद गटनिहाय बैठकांचे आयोजन करण्यात होते. बैठकीत घुलेवाडी, संगमनेर खुर्द या जिल्‍हा परिषद गटातील गावांमध्‍ये सुरु असलेल्‍या शासकीय योजनांच्‍या कामांचा आढावा घेण्‍यात आला. उपस्थित ग्रामस्‍थ आणि पदाधिका-यांनी केलेल्‍या विविध प्रश्‍नांबाबत गांभिर्याने दखल घेण्‍याच्या सुचना मंत्र्यांनी दिल्‍या. प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे, गटविकास आधिकारी अनिल नागणे यांच्‍यासह सर्व शासकीय विभागाचे आधिकारी, वसंतराव देशमुख, गुलाबराव सांगळे, भाजपाचे तालुकाध्‍यक्ष सतिष कानवडे, शहराध्‍यक्ष श्रीराम गणपुले, माजी उपनगराध्‍यक्ष जावेद जहागिरदार, अमोल खताळ आदी उपस्थित होते.
प्रारंभी मंत्री विखे यांनी या दोन्‍हीही गटांमध्‍ये जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु असलेल्‍या योजनांच्‍या कामांची माहीती घेतली. बहुतांशी कामांबाबत ग्रामस्‍थांना विचारात न घेताच ठेकेदारांनी कामे सुरु केल्‍याचे निदर्शनास आले. याबद्दल त्यांनी नाराजी व्‍यक्‍त करुन, योजनेच्‍या माहितीचे फ्लेक्‍सबोर्ड लोकांना कळण्‍यासाठी तातडीने लावावेत या सुचना यापुर्वीच देण्‍यात आल्‍या होत्‍या. मात्र त्‍याची अंमलबजावणी तलाठी, ग्रामसेवक आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडून होणार नसेल तर कडक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तालुक्‍यामध्‍ये त्‍याच-त्‍याच ठेकेदारांकडून शासकीय योजनांची कामे घेतली जात असल्‍याने ठराविक ठेकेदारांची मक्‍तेदारी निर्माण झाली आहे. ग्रामस्‍थ, कार्यकर्त्‍यांनीसुध्‍दा याबाबत जागृत राहुन चुकीचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांच्‍या विरोधात आक्रमक भूमिका घेण्‍याचे सुचित केले.
शहराजवळील अनेक गावांमध्‍ये बेकायदेशीर गुंठेवारी होत असल्‍याच्‍या तक्रारी प्राप्‍त झाल्‍या आहेत. गुंठेवारीच्‍या संदर्भात अद्याप राज्‍य सरकारचे कोणतेही धोरण ठरलेले नाही. तरीही या तालुक्‍यात असे व्‍यवहार होतात तरी कसे हे गंभिर आहे. याबाबत तलाठ्यांनी सुध्‍दा दुर्लक्ष केले. झालेल्‍या संपूर्ण व्‍यवहारांची विभागीय आयुक्‍तांमार्फत चौकशी होणार असल्‍याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले. जमीन मोजणी कार्यालयांच्‍या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात आहेत. यामुळे या कार्यालयांमधील अधिकाऱ्यांनी कामात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.
