विश्लेषण ☆ अनंत पांगारकर
संगमनेरच्या म्हाळुंगी नदीवरील पुलावरून चालू असलेल्या राजकीय कलगीतुऱ्यातून संगमनेरकर पुरते गोंधळून गेले. थोरात-विखे यांच्या पत्रोपचारामुळे या खचलेल्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून जात आहे. थोरात-विखे समर्थकातील पुराव्यांच्या शीतयुद्धामुळे पूल होण्यास नेमके कोण आडकाठी आणत आहेत हेही आश्चर्यकारकरीत्या लोकांसमोर आले असताना जनतेचे मूलभूत प्रश्न आणि विकास कामांच्या सोडवणुकीमध्ये तरी किमान राजकारण आणू नये, अशी सर्वसामान्य जनतेची रास्त अपेक्षा आहे.
थोरात-विखे यांच्यातील संघर्ष अलीकडे अधिक टोकदार झाला असून त्याचा परिणाम विकास कामांवर होऊन जनता भरडली तर जाणार नाही ना ? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गेल्या पावसाळ्यात म्हाळुंगी नदीवर स्वामी समर्थ मंदिर ते साई मंदिरा दरम्यान असलेल्या पक्क्या पुलाचा काही भाग पुराच्या पाण्याने खचला. आजी माजी मंत्र्यांनी, त्यांच्या समर्थकांनी खचलेल्या या पुलाची पाहणीही केली. अगदी अलीकडच्या काळात बांधलेला हा पूल कसा खचला ? हा खरा महत्त्वाचा आणि कळीचा प्रश्न. त्यावर कोणीही काही भूमिका मांडली नाही.
पुलाच्या पलीकडे शहराचा म्हणजेच प्रभाग क्रमांक दहाचा काही भाग आहे. नगरपालिकेचे पंपिंग स्टेशन, शाळा, महाविद्यालय, साई मंदिर, गंगामाई घाट, केशवतीर्थ यासह मोठी लोकवस्ती या भागात आहे. पुल खचल्याने शहरातून शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आणि तिकडे राहणाऱ्या नागरिकांचे अतोनात हाल सुरू झाले. साहजिकच नव्याने पूल बांधावा अशी मागणी सातत्याने केली गेली. आता पावसाळा तोंडावर आला आहे. पावसाळ्यापूर्वी जर पूल झाला नाही तर आणखी गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काही माजी नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यारी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाची हाक दिली. गाजावाजा करत हे आंदोलन झाले आणि पूल न होण्यास इथले सत्ताधारी कारणीभूत असल्याचा आरोप केला गेला. त्यांचा रोख अर्थातच माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे होता.
विशेष म्हणजे या आंदोलनाच्याच दिवशी पत्रकारांशी बोलताना आमदार थोरात यांनी पुलाबाबत आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. नगरपालिका निवडणुका होईपर्यंत म्हाळुंगी नदीवरील खचलेल्या पुलाच्या दुरुस्तीचे काम होऊ नये, यासाठी भाजपचेच काही नेते मुंबईत मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्र्यांकडे प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता. पूल खचल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे याची आपल्याला जाणीव आहे. पुलाचे काम तातडीने व्हावे, यासाठी माझ्या पातळीवर प्रयत्न केले. मात्र राज्यात सरकार माझे नाही. तरीदेखील मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या संदर्भात पत्र दिले आणि निधी मिळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काही मंडळी मुंबईत जाऊन नगरपालिका निवडणुका होईपर्यंत हा पूल होऊ नये यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. नगरपालिका निवडणुकीमध्ये या पुलाचा इशू करण्याचा त्यांचा विचार आहे, असंच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा सांगितलेलं आहे. खरंतर सरकार त्यांचच आहे, त्यामुळे त्यांना या पुलाचे काम करून घेण्यास कोणतीही अडचण नाही. आपण श्रेय देखील त्यांना देऊ परंतु नागरिकांचे काम होणे महत्त्वाचे आहे असं निसंदिग्ध स्पष्टीकरण थोरात यांनी दिल होते.
यापाठोपाठ आमदार थोरात यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हा स्वतःचे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी पत्रक काढून केला. राज्‍य सरकारने पुलाच्या कामासाठी सर्वतोपरी निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सकारात्‍मक भूमिका घेतली आहे. पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी या पुलाच्या कामासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विशेष बाब म्हणून ४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पत्र दिले आहे. कोणत्‍याही विषयाची माहीती करुन न घेता केवळ भारतीय जनता पक्षावर बेछुट आरोप करुन वेळ मारुन नेण्‍याचे काम थोरात करीत आहेत असाही आरोप या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
पुरावा म्हणून पालकमंत्री विखे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेले पत्र देखील देण्यात आले. या पत्रावरील तारीख हा खरा कळीचा मुद्दा ठरला. पत्रावर एका बाजूला 22 एप्रिल तर दुसऱ्या बाजूला आंदोलन झाल्यानंतरच्या दिवसाची म्हणजे 25 एप्रिल तारीख आहे. समाज माध्यमात हे पत्र येताच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आमदार थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांना पुलासंदर्भात पाठवलेले पत्र समोर आणले. थोरात यांनी 30 नोव्हेंबर 2022 रोजीच मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून पुलाच्या कामासाठी साडेचार कोटी रुपयाचा निधी मंजूर करण्याची विनंती केलेली आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमावरून नेमके राजकारण कोण करत आहे हे लोकांच्या लक्षात आले असून त्याचीच जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीमध्ये अथवा विकास कामांमध्ये असे राजकारण आणू नये अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
