अहमदनगर (महाराष्ट्र संवाद न्यूज)
कोवीड संकटानंतर अवकाळी पावसाच्या संकटाने शेतकरी, कष्टकरी मेटाकुटीला आला होता. सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने सामान्य माणसांचा हिताचे अनेक निर्णय घेतले असल्याचे सांगत राज्याचे महसूल मंत्री तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयाची जंत्रीच वाचून दाखवली.
महाराष्ट्र राज्यातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन व वाळू विक्री ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगांव येथे महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. मंत्री विखे यांच्या समवेत यावेळी श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे, जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी,अपर पोलीस अधीक्षक स्वाती भोर, नायगांवचे सरपंच राजाराम राशीनकर, दीपक पठारे आदी उपस्थित होते.
विखे म्हणाले, राज्य शासनाने अतिवृष्टीच्या पावसाच्या निकषात बदल केला. एक रूपयात शेतकऱ्यांचा पीक विमा काढला जात आहे. जूनअखेर अहमदनगर जिल्ह्यातील जमिनीची शंभर टक्के मोजणी करून संबंधितांना त्यांच्या मोजणीचे नकाशे घरपोहोच दिले जाणार आहेत. यासाठी अहमदनगर जिल्ह्याकरिता प्रत्येकी २० लाख रूपये किंमतीचे २४ रोव्हर खरेदी करण्यात आले आहेत.
१ जूलैपासून जमीन मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करणाऱ्यांना १५ दिवसांत जमीन मोजणी करून नकाशे दिले जाणार आहेत. शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना एकाच अर्जाद्वारे विविध प्रकारचे नऊ दाखले उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे त्यांना दाखल्यांसाठी वेगवेगळे अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. जिल्ह्यातील कृषी आराखड्यानुसार शेती पद्धतीत गांभीर्यपूर्वक मुलभूत बदल करण्याची गरज असल्याचे मत विखे-पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले.
अहमदनगर जिल्हा गुन्हेगारी मुक्त करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने निर्भयपणे काम करावे. राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण आणले असून सर्वसामान्यांना आता सहा हजार रुपये ब्रास दराची वाळू केवळ 600 रुपये ब्रासने मिळणार आहे. यामुळे अवैध वाळू तस्करी देखील बंद होणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
