नवी दिल्ली (महाराष्ट्र संवाद न्यूज)
देशभरात उत्सुकता लागून असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने केला. न्यायालयाने पहिली तीन निरीक्षणे ठाकरे गटाच्या बाजूने दिल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी ३० जूनला दिलेला राजीनामा चुकीचा ठरविल्याने सत्ता संघर्षाचा निर्णय शिंदे यांच्या बाजूने गेला.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला आहे. या निर्णयामुळे सरकार वाचले असून शिंदे-फडणीसांची सत्ता कायम राहिली आहे. ठाकरे यांच्या गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
ठाकरे यांनी ३० जूनला दिलेला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागण्यासाठी कारणीभूत ठरला. ठाकरेंचा राजीनामा घेणं चुकीचं ठरलं, असं झालं नसतं तर परिस्थिती पूर्ववत करता आली असती, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला दिलासा दिला आहे.
न्यायालयाची पहिली तीन निरीक्षणे :-
भरत गोगावलेंची व्हीप नियुक्ती अवैध…
सर्वप्रथम कोर्टाने भरत गोगावले यांची व्हीप नियुक्ती अवैध ठरवली. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भरत गोगावले यांची केलेली व्हीप नियुक्ती बेकायदेशीर होती, कारण व्हीप नियुक्ती विधानसभेतर्फे नाही तर पक्षातर्फे केली जाते. यामध्ये ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभू यांची व्हीप नियुक्ती योग्य होती, असं न्यायालयाने म्हटलं.
शिवसेना आमचीच हा दावा अयोग्य…
दुसर्या निरीक्षणात कुठलाही पक्ष शिवसेना आमचीच हा दावा करु शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत असा दावा कुणीच करु शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटल्याने शिंदे गटासाठी हा धक्का होता. संविधानाच्या दहाव्या सुचीनुसारच अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी बचाव करता येऊ शकतो.
राज्यपालांची बहुमत चाचणी अवैध…
सरकारच्या स्थिरतेची चाचणी करण्यासाठी कुठलाही अविश्वास प्रस्तावात आलेला नव्हता, तसेच अशा पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावण्यासाठी वैध कागदपत्रं किंवा तशा पद्धतीची योग्य स्थिती नव्हती. त्यामुळे राज्यपालांनी अशी बहुमत चाचणी बोलावणं अवैध आहे.
