संगमनेर (महाराष्ट्र संवाद न्यूज)
कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याकरता घेतले गेलेले सर्व निर्णय हे बेकायदेशीर होते. यामध्ये तत्कालीन राज्यपाल यांचे निर्णय, शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या फुटीर गटाचा व्हीप याचा समावेश आहे. म्हणजे कोणत्याही पद्धतीने सरकार पाडणे आणि सत्तेवर जाणे ही सत्तेची अभिलाषा ठेवून केलेली ही कृती असल्याचे निकालातून स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळे सध्याचे महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार हे बेकायदेशीर असून नैतिकतेच्या मुद्द्यावर विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते व माजी महसूल मंत्री, आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या निकालानंतर बोलताना थोरात म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात अगदी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सरकार पाडण्यासाठी राज्यपाल यांचे निर्णय, विधानसभा अध्यक्ष यांचे निर्णय, फुटीर गटाचा व्हीप हे सर्व बेकायदेशीर होते. सत्तेसाठी कोणत्याही पद्धतीने सरकार पाडण्याचा तो प्रयत्न होता. त्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्द्यावर हे सरकार नाही.
पक्षांतर बंदीचा कायदा हा यासाठी केला आहे की कोणीही फोडाफोडी करू नये. मूळ शिवसेना पक्षातून फुटलेले आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी आता निपक्षपातीपणे निर्णय घेतला पाहिजे. कारण विधानसभा अध्यक्षपद कोणत्याही पक्षाशी निगडित नसून ते स्वायत्त असते.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला असता आणि ते जर त्यामध्ये हरले असते तर उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवले असते. त्यामुळे सत्यता काय आहे ती सर्वांना कळते आहे. झालेला निर्णय हा शिंदे सरकारला अनुकूल नाही. त्यामुळे हे सरकार बेकायदेशीर असून मुख्यमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा देऊन इतिहास घडवावा.
आगामी काळात महाविकास आघाडी एकत्र राहून भक्कमपणे काम करेल. जनतेमध्ये महाविकास आघाडीला अत्यंत अनुकूल वातावरण आहे. भाजप आणि शिवसेनेतून वेगळा झालेला गट याबद्दल महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला मोठे यश मिळेल, असा विश्वास थोरात यांनी व्यक्त केला.
