संगमनेर (महाराष्ट्र संवाद न्यूज)
तहसील कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये विनापरवाना चालविल्या गेलेल्या सेतू कार्यालयाचे थकलेले १८ लाख ४७ हजार ४५६ रुपये भाडे संबंधितांकडून तात्काळ वसूल केले जावे अथवा २०१४ पासून आतापर्यंत येथे कार्यरत असलेल्या तहसीलदारांच्या पगारांमधून या भाड्याची रक्कम वसूल करावी तसेच शासनाचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी तत्कालीन तहसीलदार नायब तहसीलदार यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अमोल खताळ यांनी म्हटले आहे. तसेच या संदर्भात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
खताळ यांच्या या मागणीमुळे संगमनेरच्या सेतूचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संगमनेर तहसील कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये ऑगस्ट २०१४ पासून मार्च २०२३ पर्यंत अनधिकृतरित्या शारदा पतसंस्था वाघापूर संगमनेर व एपीएमसीएस लिमिटेड महा-ई-सेवा केंद्र गणेशनगर संगमनेर यांच्याकडून सेतू कार्यालय चालविले जात होते. यासंदर्भात नागरिकांनी खताळ यांच्याकडे पुराव्यानिशी तक्रार केल्यानंतर खताळ यांनी माहिती अधिकाराखाली तहसीलदारांकडे सेतू कार्यालयासाठी वापरात असलेल्या जागा वापरासंबंधी, परवानगी, भाडे करारनामा आदी संदर्भात माहिती मागविली होती.
यानंतर खताळ यांना मिळालेल्या माहितीत धक्कादायक प्रकार समोर आला. सेतू चालविण्यासंदर्भातील कुठलाही करारनामा करण्यात आलेला नाही. कोणत्याही भाड्याची आकारणी केली जात नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने तहसील कार्यालयाच्या इमारतीत सेतू कार्यालय बेकायदेशीररित्या सुरू असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०२२ ला तातडीने तहसील कार्यालयाच्या इमारतीमधील सेतू कार्यालय तातडीने बंद करून घेतले गेले.
त्यामुळे खताळ यांनी तहसील कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये नऊ-दहा वर्ष विनापरवाना सेतू कार्यालयासाठी जागा वापरली असल्याने त्याचे भाडे तातडीने वसूल केले जावे यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यामुळे तत्कालीन तहसीलदारांनी सेतू चालकांकडे २०१४ ते २०२३ या कालखंडातील १८ लाख ४७ हजार ४५६ रुपये भाड्याची मागणी केली होती.
सेतू चालकांनी आत्तापर्यंत हे भाडे भरले नसल्याने या भाड्याची तात्काळ वसुली केली जावी, यासाठी खताळ यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. प्रशासनाने सेतू चालकांकडून हे थकित भाडे तातडीने वसूल करावे किंवा २०१४ पासून आत्तापर्यंत कार्यरत असलेल्या संबंधित सर्व तहसीलदारांच्या पगारातून या भाड्याची रक्कम वसूल केली जावी. तसेच शासकीय मालमत्तेचा गैरवापर असल्याचे माहिती असताना देखील शासनाचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी त्याच्या कालावधीतील संबंधित सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी खताळ यांनी केली आहे तसेच या संदर्भात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे म्हटले आहे.
