महाराष्ट्र संवाद न्यूज
संगमनेर – जीवनाचे ध्यासपर्व मानून निळवंडे धरण आपण पूर्ण केले. अनेक अडचणीवर मात करून कालव्यांची कामे मार्गी लावली. रात्रंदिवस काम सुरू ठेवून ऑक्टोबर 22 मध्येच दुष्काळी भागाला पाणी द्यायचे होते. सरकार बदलले त्यामुळे कामे मंदावली मात्र आता दहा टीएमसी पाणी शिल्लक असताना श्रेयवादासाठी उशीर न करता तातडीने पाणी सोडले पाहिजे. धरणाचे काम कोणी केले हे सर्वांना माहीत असून नशिबाने तुम्हाला संधी मिळाली आहे तर पाणी सोडण्यास उशीर का केला, असा सवाल निळवंडे धरणाचे जनक काँग्रेस नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केला.
बुधवारी 31 मे निळवंडे धरणाच्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची चाचणी घेतली जात आहे. आमदार थोरात यांनी गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना दिलेल्या पत्रामुळे सरकारने तातडीने पाणी सोडण्याची चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
थोरात म्हणाले, निळवंडे धरण व कालव्यांची कामे कोणी केले, हे दुष्काळी भागातील जनतेला व संपूर्ण जिल्ह्याला माहित आहे. आधी पुनर्वसन मग धरण हा आदर्शवत पॅटर्न राबवून हे धरण पूर्ण झाले. मागील अडीच वर्षात मोठा निधी मिळून रात्रंदिवस कालव्यांची कामे सुरू होती. ही कामे पूर्णत्वास आली आहे. सध्या भंडारदरा व निळवंडे मिळून दहा टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. यातून दोन वेळा पाणी आपण देऊ शकतो अशी परिस्थिती आहे. यामुळे दुष्काळी भागातील पुढचे वर्ष बदलून जाणार आहेत. मागील चार महिन्यांपासून उद्घाटनाबाबत चर्चा होत आहेत. उद्घाटन कधी ही करा याबाबत आम्ही काही बोललो नाही. परंतु आता वेळेचा अपव्यय न करता शासन म्हणून पाणी तातडीने सोडले पाहिजे. अन्यथा हे पाणी वाया जाईल.
खरे तर पाणी सोडण्यासाठी आग्रह धरावा लागणे, पत्र द्यावे लागणे हीच दुर्दैवी आहे. धरणात कुणाचे योगदान आहे हे सर्वांना माहीत आहे. नशिबाने तुम्हाला संधी मिळाली आहे तर तुम्ही पाणी सोडण्यास उशीर का करता असा टोला आमदार थोरात यांनी लगावला आहे .
याचबरोबर नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी देशातील सर्वोच्च पद असलेल्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन हे सर्व पक्षांना बरोबर घेऊन झाले असते तर तो आनंदाचा क्षण ठरला असता. परंतु महत्त्वकांक्षेमुळे राष्ट्रपती या सर्वोच्च पदाला सन्मान न देता उद्घाटन झाले आहे, यामुळे याची इतिहासात चांगली नोंद होणार नाही. याचबरोबर 2000 रुपयांच्या नोटा जेव्हा सुरू केल्या त्यावेळेस अर्थतज्ञांचा विरोध होता. घाईघाईने घेतलेल्या तो निर्णय होता. त्याची मंत्रिमंडळाला सुद्धा माहिती नव्हती. या निर्णयामुळे जनतेचे मोठे हाल झाले. अर्थव्यवस्थेमध्ये असे स्थित्यंतरे योग्य नसल्याचेही थोरात यांनी म्हटले आहे.
