महाराष्ट्र संवाद न्यूज
संगमनेर – कांदा अनुदान मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ई पीक पेऱ्याची नोंद झाली नाही अशा शेतकऱ्यांनी समितीचे अहवाल संबंधितांकडे सादर करण्याचे आवाहन संगमनेरच्या सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक संतोष कोरे यांनी केले आहे.
या संदर्भात कोरे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाकडील कांदा अनुदान योजनेप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, चेट पणन अनुज्ञाप्ती धारक व नाफेडमध्ये शासन निर्णय दिनांक २७ मार्च २०२३ नुसार दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतक-यांनी कांदा अनुदान मिळणेसाठी प्रस्ताव सादर केलेले आहेत.
परंतु ज्या ठिकाणी शेतक-यांचा ७/१२ उता-यावर ई पीक पे-यांची नोंद झालेली नाही. अशा ठिकाणी गाव पातळीवर संबधीत गावाचे तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांची समिती गठीत केलेली आहे. या समितीने महाराष्ट्र शासन सकस २०२३ / प्र.क्र. १००/२४/स दिनांक २९/०४/२०२३ प्रमाणे ७/१२ उताऱ्या बाबत अहवाल ७ दिवसांत संबंधीत बाजार समितीकडे सादर करणे अपेक्षित होते.
तरी सर्व शेतकरी बंधुना याबाबत आवाहन करण्यात येते की, प्रथम प्राधान्याने सदरचे समितीचे अहवाल संबधीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञाप्ती धारक व नाफेड यांचेकडे त्वरीत प्रथम प्राधान्याने सादर करावेत.
