महाराष्ट्र संवाद न्यूज
शिर्डी – शासकीय कामाच्या नावाखाली यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाळू उपसा झाला. त्याची पुनरावृत्ती होवू नये म्हणून सर्व शासकीय कामांकरीता क्रश सॅण्ड वापरण्याचे धोरण शासन घेणार आहे, अशी माहिती महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांसह अस्तगाव परिसरातील गावांमधील नागरिकांच्या भेटी घेवून ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करण्याच्या सूचना दिल्या. शिर्डी प्रांताधिकारी माणिक आहेर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, तहसीलदार अमोल मोरे, गटविकास अधिकारी जालिंदर पठारे, उपविभागीय अधिकारी विलास गायकवाड, जलसंपदा विभागाचे महेश गायकवाड, बांधकाम विभागाचे देविदास धापटकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
विखे म्हणाले, ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमातून नागरिकांचे प्रश्न आणि शासकीय कार्यालयात कागदपत्र किंवा योजनेचा लाभ मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. या उपक्रमाची आता सरकारने मुदतही ३० ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे.
मागील काही दिवसात महसूल विभागाने महत्वपूर्ण निर्णय घेवून लोकाभिमुख निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. यामध्ये प्रामुख्याने ६०० रुपये दराने वाळू उपलब्ध करून दिली. वाळू माफियांना मोठी धास्ती या निर्णयाची आहे. सध्या वाळू माफीया नव्या धोरणाला बदनाम करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. मात्र कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता हे धोरण यशस्वी करणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
शासकीय कामाच्या नावाखाली यापूर्वी बेकायदेशीर वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात झाला. आता शासकीय कामांना क्रश सॅण्ड वापरण्याचे धोरण शासनाने घेतले आहे. नव्या वाळू धोरणात घरकुलाच्या लाभधारकांसाठी पाच ब्रॉस वाळू मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने यापुर्वीच घेतला.
महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून शिवरस्ते, पानंद रस्ते जून अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेले आणि नकाशात दिसणारे रस्ते तातडीने मोकळे करून देण्यासाठी ग्रामस्थांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. रोवरच्‍या सहाय्याने मोजणीची प्रकरण मोठ्या प्रमाणात निकाली निघत असून, याचाही मोठा दिलासा शेतक-यांना मिळणार आहे.
कृषी विकासासाठी राज्य सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले असून पुर्वी आपण कोरडवाहू शेती अभियानातून विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला होता. त्याच धर्तीवर आता मागेल त्याला शेततळे शेडनेट अस्तरीकरणासाठी कागद उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीक विमा योजनेतही महत्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. आता शेतकऱ्यांवर कोणताही अर्थिक भार येवू न देता अवघ्या एक रुपयात सरकारच पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देणार आहे.
शिर्डी मतदार संघाच्या विकासासाठी शेती महामंडळाच्या जमीनीचा जनहितार्थ उपयोग करून घेण्यासाठी राज्य सरकारने मंजूरी दिली असून, साकुरी येथील पाणी योजना, मुस्लीम समाजाकरीता कब्रस्थान आणि घनकचरा प्रकल्पासाठी या माध्यमातून जागेची उपलब्धता होईल. औद्योगिक विकासासासाठी आयटी पार्क, लॉजेस्टिक पार्क उभारून रोजगार निर्मितीला या जागेची मोठी मदत होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
