महाराष्ट्र संवाद न्यूज
आपल्या वक्तव्यामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या आणि मंत्रिपदावर गंडांतराची शक्यता निर्माण झालेल्या राज्याच्या कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात न्यायालयाने खटला चालविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या समोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहे.
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी आणि अपुरी माहिती दिल्याच्या कारणावरून राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात सिल्लोडच्या प्रथम वर्ग न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली आणि पुण्यातील डॉक्टर अभिषेक हरिदास यांनी 2021 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत हे आदेश देण्यात आले आहे.
या संदर्भात न्यायदंडाधिकारी मीनाक्षी एम. धनराज यांनी सीआरपीसी 204 अन्वये कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे आता अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 च्या कलम 125 ‘अ’ नुसार प्रथम वर्ग न्यायालयात खटला चालविला जाणार आहे.
न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये सत्तार यांच्यासह त्यांचे नोटरी एस. के. ढाकरे यांनाही आरोपी करण्यात आले होते, मात्र न्यायालयाने ढाकरे यांच्या विरोधातील दावा फेटाळला आहे. या याचिकेमध्ये मनोज गंगाराम मोरेलू व अजबराव पाटीलबा मानकर साक्षीदार आहेत. डॉ. हरिदास या प्रकरणी स्वतः युक्तिवाद करीत आहे.
या संदर्भात मंत्री सत्तार यांनी 10 जुलै 2023 रोजी आपले म्हणणे सादर करण्यासंदर्भात न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. मात्र न्यायालयाने तो नामंजूर केला व सत्तार यांच्या विरोधात प्रोसेस जारी केले आहे.
काय आहे प्रकरण…
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनुसार अब्दुल सत्तार यांनी 2014 व 2019 च्या सिल्लोड व सोयगाव विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपल्या शेतजमीन, व्यापारी संकुल, निवासी इमारत याविषयी तसेच स्वतःच्या शिक्षणासंदर्भात खोटी व अपुरी माहिती देत आवश्यक ती माहिती लपविली आहे.
त्यावर खोटे प्रतिज्ञापत्र तयार करणे, 26 क्रमांकाचा अर्ज सादर करताना त्यात निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे माहिती न भरता रकाने रिकामे सोडणे. या गुन्ह्याबाबत याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद मान्य करून न्यायालयाने अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 च्या कलम 125 अ नुसार कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
