महाराष्ट्र संवाद न्यूज
औरंगाबाद – 54 वर्षानंतरही निळवंडे धरण प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण न केल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने सरकारला अवमान नोटीस बजावली आहे. याशिवाय या प्रकल्पाची जबाबदारी असलेल्या जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकारही गोठविले आहेत.
वर्षानुवर्षाला काढलेल्या या प्रकल्पाकडे लक्ष वेधण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश घुगे व न्यायाधीश खोब्रागडे यांनी हे आदेश दिले. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी 28 जुलै ही अंतिम तारीख असून त्यानंतर 3 ऑगस्टला यासंबंधी सुनावणी होणार असल्याची माहिती कालवा कृती समितीचे वकील अँड. अजित काळे यांनी दिली
उत्तर नगर जिल्ह्यातील आवर्षणग्रस्त 182 गावांना वरदान ठरणारा निळवंडे प्रकल्प व कालवे पूर्ण करण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत काळे व नानासाहेब जवरे यांनी समितीच्या माध्यमातून वारंवार आंदोलने केली. मात्र जलसंपदा विभागाने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे सप्टेंबर 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी ऑक्टोंबर 2022 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन जलसंपदा विभागाने दिले होते.
त्यानंतर मुदतवाढ घेत जलसंपदा विभागाने डावा कालवा मार्च 2023 तर उजवा कालवा जून 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न पत्र उच्च न्यायालयाला दिले होते. मात्र त्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे जलसंपदाने काम पूर्ण केले नाही. त्यानंतरही ११ जुलै २०२२ ते ०५ जून २०२३ दरम्यान वारंवार मुदतवाढी घेऊनही त्या पाळल्या नाही. त्यामुळे समितीच्या कार्यकर्त्यानी ॲड. अजित काळे यांच्यामार्फत न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले होते. दरम्यान त्याबाबत कालवा कृती समितीने १८ जानेवारी २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाच्या हि बाब लक्षात आणून दिली होती. त्या वेळी उच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी सरकारला वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सक्त ताकीद दिली होती. काम वेळेत पूर्ण न केल्यास आर्थिक अधिकार गोठविण्याचा इशारा दिला होता. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील या प्रकल्पास तीन पिढ्यांपासून विरोध करणाऱ्या एका जबाबदार मंत्र्याने व त्याच्या दक्षिणेतील सुपुत्राने कोणालाही विश्वासात न घेता व निमंत्रण न देता डावा कालवा पूर्ण करण्याचा आव आणून राज्यातील मान्यवर नेत्याना निमंत्रण देऊन त्याचे जलपूजन ३१ मे २०२३ रोजी अकोले येथील धरणावर केले. 
जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ व जबाबदार अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले होते. परिणामस्वरूप हा प्रकल्प आज प्रकल्प ७.९३ कोटीवरून यावर्षीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार ५ हजार १७७.३८ कोटींवर गेला आहे. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने आता उजवा कालवा पूर्ण करण्यासाठी आता डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. त्यामुळे याकडे कालवा कृती समितीचे वकील अँड. अजित काळे यांनी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत लक्ष वेधून चांगलाच समाचार घेत सरकारच्या या बेजबाबदार वृत्तीवर बोट ठेवले होते.
