महाराष्ट्र संवाद न्यूज @ अनंत पांगारकर
ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराची घटना समोर आली होती. यातील एक आरोपी तब्बल महिनाभर पोलिसांच्या कस्टडीत आणि ताब्यात असताना देखील न्यायालयासमोर पोलीस या आरोपीचा सहभाग सिद्ध करू शकले नाही, जी गोष्ट पोलिसांना सहज उपलब्ध झाली असती ती पोलीस तपासामध्ये कोठेही न आल्याने जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अटकेत असलेल्या आरोपीचा जामीन मंजूर केला.
या घटनेमुळे पोलीस तपास संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. घटनेतील दोन आरोपी अद्यापही तुरुंगात असून एक-एक करत पाच आरोपी जामिनावर मुक्त झाले तर एक आरोपी अद्यापही पोलिसांना सापडू शकलेला नाही. दरम्यान यातील एक आरोपी जामिनावर मुक्त करताना न्यायालयाने तपासा संदर्भात नोंदविलेले निष्कर्ष अहमदनगरचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक पोलीस, श्रीरामपूर विभागाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक, संगमनेरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, स्थानिक पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक आणि यातील तपास अधिकारी यांच्यासाठी नामुष्कीची बाब ठरली आहे. त्यामुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षकांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये गांभीर्याने लक्ष घालून योग्य दिशेने तपास करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे, तरच पीडितेला न्याय मिळू शकेल. अन्यथा पोलिसांचे ”सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय” हे ब्रीद आणि तपास अधिकाऱ्यांची भूमिका आरोपीच्याच पथ्यावर पडणारी असेल असे दिसते.
संगमनेर शहरालगत राहावयास असलेल्या एका अंदाजे १७ वर्षे वयाच्या मुलीवर संगमनेर, शिर्डी, पेमगिरी, विठ्ठल कडा, कऱ्हे घाट आदी सात-आठ वेगवेगळ्या ठिकाणी एका आरोपीने पीडित मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून तर दुसऱ्याने तिला धमकी देऊन, ब्लॅकमेल करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. अत्याचाराची ही घटना समोर आल्यानंतर या घटनेत प्रथमत:च पोलीस उपाधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांनी दखल घेत गुन्ह्यात निष्पन्न झालेल्या कॅफे चालक-मालक लॉज चालक-मालक यांना देखील सहआरोपी केले. या सर्वांवर भारतीय दंड विधान संहिता कलम ३७६(२)(एन), ३६३ आणि बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण प्रतिबंधक कायदा कलम ४, ६, ८, १२ व १७ (पोक्सो) नुसार गुन्हा दाखल केला होता.
पोलीस उपअधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या पुढाकाराने आणि मार्गदर्शनाखाली पहिल्यांदाच कॅफे हाऊस चालक, मालक, लॉज चालक यांना सुद्धा सहआरोपी करण्याचा शहर पोलिसांनी धडाका लावल्याने कॅफे हाऊस, लॉजेसमध्ये होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसेल अशी अपेक्षा जनतेकडून व्यक्त होऊ लागली होती. संगमनेरमधील या घटनेत पहिल्यांदाच मुख्य दोघा आरोपींबरोबर इतर सहा जणांना आरोपी केल्याने या घटनेत सगळ्यात जास्त आरोपी असल्याची नोंद झाली. मात्र त्यानंतर या गुन्ह्याच्या या तपासाबाबत आणि पोलिसांच्या भूमिकेबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू होत्या. या गुन्ह्याच्या तपासातील ‘निवांत’पणावर न्यायालयाच्या निष्कर्षाने शिक्कामोर्तब झाले आहे.
विशेष म्हणजे यावर माध्यमातून चर्चा सुरू होऊ लागल्यानंतर तपास अधिकाऱ्यांनी तातडीने एका आरोपीला पकडणे बाकी असतानाच तपासात निवांतपणा दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात आरोप पत्र दाखल करण्याची तत्परता दाखवली ही बाब देखील आरोपीच्या पथ्यावरच पडली. त्यामुळे त्यामुळे त्याचाच फायदा घेत लगेचच आरोपीने जामीन मिळण्यासाठी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासमोर अर्ज दाखल केला.
याच अर्जासंदर्भात सहाय्यक सरकारी वकिल जयंत दिवटे यांनी युक्तीवाद्यादरम्यान आरोपी अर्जदाराने हेतू पुरस्कार त्याच्या दुकानात पीडित मुलीवर अत्याचार करण्यासाठी मुख्य आरोपीला सहकार्य केले होते जर अर्जदार आरोपीने आरोपी आणि पीडित मुलीला त्याचे दुकान वापरण्यासाठी दिले नसते तर पीडित मुलीवरील लैंगिक अत्याचार टाळला असता त्यामुळे अर्जदाराचा गुन्हाला प्रोत्साहन देणारा सहभाग स्पष्ट दिसतो असे न्यायालयाला सांगितले होते.
त्यामुळे न्यायालयाने सुरुवातीला मांडलेला युक्तीवादाचा मुद्दा लक्षात घेत अर्जदाराने आरोपी क्रमांक एक व पीडित मुलीला त्याचे दुकान किती वेळा वापरण्यासाठी दिले हे पोलीस चौकशी झाल्यावर समोर येईल, त्यामुळे या घडीला अर्जदाराला अटकपूर्व जामीन मंजूर करणे, म्हणजे तपासी यंत्रणेला कायद्याने दिलेल्या अधिकाराची गळचेपी करणे असे होईल. असा निष्कर्ष काढत अर्जदाराचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. हा आरोपी तब्बल महिनाभर पोलिसांच्या ताब्यात होता.
आरोपीने पुन्हा एकदा न्यायालयाकडे जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला असता सरकारी वकील आणि आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद लक्षात घेत न्यायालयाने आरोपीला अर्जदार किंवा त्याच्या घरातील व्यक्तींनी फिर्यादी अथवा तिच्या घरच्या कोणत्याही सदस्यांवर व साक्षीदारांवर दबाव आणू नये अथवा संपर्क करण्याचा प्रयत्न करू नये या अटीवर जामीन मंजूर केला. मात्र जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काढलेला निष्कर्ष तपास यंत्रणेसाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरणारा आहे.
अटकपूर्व जामीन नामंजूर करताना अर्जदाराच्या मालकीचे अथवा त्याच्या ताब्यात संबंधित दुकान होते का? हे दर्शविणारा एकही पुरावा पोलिसांनी न्यायालयासमोर आणला नाही. अर्जदाराचा अटकपूर्व जामीन 26 सप्टेंबरला नामंजूर करण्यात आला होता. या गोष्टीला एक महिना होऊन गेला तरी देखील अद्याप पोलिसांनी संबंधित दुकानात अर्जदाराचा मालकी हक्क अथवा ताबा होता हे दर्शवणारा एकही पुरावा न्यायालयासमोर आणला नाही, ही गोष्ट पोलिसांना सहज उपलब्ध झाली असती. असा निष्कर्ष नोंदविला आहे. न्यायालयाने नोंदविलेल्या या निष्कर्षामुळे पोलिसांच्या ‘निवांत’ तपासावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
