महाराष्ट्र संवाद न्यूज
मुंबई – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावरील तडीपारीचा गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे ऐन दीपावलीत ठाकरे यांना दिलासा मिळाला.
कल्याण पोलिसांनी २०१० साधी बजावलेल्या तडीपारीच्या नोटीसवर ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज ठाकरे यांनी आपल्यावरील गुन्हे रद्द करण्यासाठी आणि त्याबाबतची न्यायालयात सुरू असलेली कारवाई रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर यापूर्वी सुनावणी झाली.
ठाकरे यांच्या याचिकेवरील कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर १५ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने यासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर शुक्रवारी (१० नोव्हेंबर) या संबंधीचा निकाल न्यायालयाने देत ठाकरे यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
२०१० साली कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकी दरम्यानचे हे प्रकरण आहे. राज ठाकरे यांना कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या हद्दीत तडीपारीची नोटीस बजावण्यात आली होती. राज ठाकरे यांनी ती नोटीस स्वीकारली नसल्यामुळे त्यांच्या कार्यालयावर ही नोटीस लावण्यात आली होती. ठाकरे यांनी पक्षाचे कार्यालय, निवासस्थान, हॉटेल, लॉज आणि गेस्ट हाऊसला भेट देऊ नये, असे त्या तडीपारीच्या नोटिशीत म्हटले होते. तसेच आदेशाचे उल्लंघन केल्यास लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२६ नुसार खटला दाखल करण्याचे नमूद करण्यात आले होते.
तरीही, ठाकरे यांनी कल्याणमध्ये जाऊन तडीपारीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी २०११ मध्ये कल्याण येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर ठाकरे यांना न्यायालयात हजर राहण्यास न्यायदंडाधिकार्यांकडून सांगण्यात आले होते. न्यायालयात हजर होत ठाकरे यांनी जामीन मिळवला होता.
त्यानंतर त्यांनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. ठाकरे यांच्या वतीने सयाजी नांगरे यांनी काम बघितले. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याचा सुनावणी झाली.
