महाराष्ट्र संवाद न्यूज
अहमदनगर – मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले असून आरक्षणासंदर्भात न्यायमूर्ती शिंदे आयोगाने दिलेल्या सूचनेनंतर जिल्हा प्रशासनाकडून विविध विभागांकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी नोंदींची तपासणी सुरू झाली आहे. आत्तापर्यंत ४६ लाख कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली असून त्यामध्ये ८५ हजार नोंदी सापडल्या.
मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीच्या आंदोलनानंतर कुणबी जातीच्या शोधासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्या नेतृत्वाखाली व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या नियंत्रणाखाली विविध विभागांच्या प्रमुखांचा समावेश असलेला कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाचे उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे यांनी ही माहिती दिली.
तपासणी करण्यात आलेल्या कागदपत्रात १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहे. सर्वात जुनी १८१५ मधील मोडी लिपीतील नोंद नगर शहराजवळील बायजाबाई जेऊर (ता. नगर) येथील शाळेत आढळून आली. अद्यापही जिल्ह्यात सर्वत्र कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. या कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी नोंदींचा शोध घेतला जात आहे.
महसूल विभागाकडे असलेल्या कागदपत्रांसोबतच शालेय शिक्षण, महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतीसह अन्य विभागातील कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. जन्म-मृत्यूच्या नोंदी, जमीन खरेदी-विक्रीचे दस्तऐवज, शाळामधील कागदपत्रे आदी कागदपत्रांमध्ये या नोंदी आढळून येत आहेत. याशिवाय इतरही विविध विभागांकडून तपासणी सुरू आहे.
महसूल विभागाच्या गावनमुना १४ मध्ये प्रामुख्याने या नोंदी आढळून येत आहेत. नगर शहराजवळील बायजाबाई जेऊर येथे जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा आहे. ही शाळा ब्रिटिशकालापासून अस्तित्वात आहे. त्याकाळी ती कॉलंट्री शाळा म्हणून ओळखली जात असे. या शाळेच्या दप्तरात जनरल रजिस्टरमध्ये कुणबी जातीची नोंद आढळून आली आहे.
जनरल रजिस्टरमध्ये शाळेत विद्यार्थी प्रवेश घेताना त्याची जात, जन्मतारीख व आई-वडिलांचे नाव आदी नोंदी केल्या जात. त्यामध्ये मोडी भाषेत ‘कुणबी’ नोंद आढळून आल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.
विविध विभागांच्या तपासणीत आवळलेल्या नोंदी जिल्हा कक्षाकडे पाठविल्या जात असून जिल्हा कक्षाकडून त्याचे स्कॅनिंग करून प्रमाणीकरण केले जाणार आहे. त्यानंतर त्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या जातील.
उपविभागीय अधिकारी कुणबी प्रमाणपत्राचे वितरण करत असतात. गत पाच वर्षात एक लाखाहून अधिक प्रमाणपत्रे वितरित केल्याचा अंदाज महसूल विभागाने व्यक्त केला असून याव्यतिरिक्त याव्यतिरिक्त जिल्हा जात पडताळणी समितीकडून नोव्हेंबर २०१६ ते आक्टोंबर २०२३ अखेर ५२,६७७ कुणबी दाखले वैध ठरविले गेले असल्याची माहिती विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
