राज्यातील पोलिसांनी गल्ले भरायला सुरुवात केलीय. त्यांना वसुलीचं टार्गेट दिलंय, असं काहीसं वक्तव्य करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी काही दिवसांपूर्वी एकच खळबळ उडवून दिली होती. कोल्हे यांनी राज्यातल्या तमाम पोलिसांचा अवमान केला, पोलीस प्रशासनाची अवहेलना केली, अधिकार्यांची आणि त्यांच्या एकूणच ‘कर्तव्या’चा मत्सर केला, अशा काहीशा प्रतिक्रिया त्यानंतर पाहायला मिळाल्या. काही उत्साही पोलीस अधिकार्यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या वतीने स्वत:ची पाठ थोपटून घेताना अमोल कोल्हे कुठे चुकले हे सांगण्याचा प्रयत्न केला.
नाक्यावर वाहतुकीच्या नियंत्रणासाठी पोस्टिंग दिलेल्या महिला पोलिसांकडून सरेआम वाहन चालकांची लूट होत असते, त्यांना दिवसाकाठी २५ हजार रुपयांचं टार्गेट दिल्याचं कोल्हे म्हणाले होते. राज्यातल्या ट्रिपल इंजिनच्या ट्रिपल वसुलीचा हा फंडा कोल्हे यांच्या आरोपाने चांगलाच गाजला. अनेकांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या. ज्यांची नाकं लालबुंद झाली त्यांनी पोलिसांना खुलाशासाठी कामाला लावलं. ज्यांच्या माध्यमातून ही वसुली होते त्या पोलीस अधिकार्यांची खुलासे करण्यासाठी मग एकच तारांबळ उडाली. एकट्या मुंबईतील ६५२ ट्राफिक जंक्शनवर दररोज प्रत्येकी २० हजार रुपये जमले पाहिजेत, अशा आशयाचा नाक्यावरल्या पोलिसांना देण्यात आलेला मेसेज टॅग करत खासदार कोल्हे यांनी पोलिसांच्या वसुलीचे वाभाडे काढले.
एकट्या मुंबईत दररोज १ कोटी ६५ लाख रुपये जमा होत असल्याचं कोल्हे यांनी गणित मांडलं. यातल्या आकड्यात गल्लत असू शकते, मात्र ये सब झुट है, हे सांगण्याचा अधिकार पोलिसांना आणि महाराष्ट्राच्या प्रशासनाला राहिलेला नाही. पण ही चुक मान्य करतील ते पोलीस कसले? प्रशासनात तर गेंड्याच्या कातडीचे अनेकजण असल्याने त्यांच्यावर आरोप करा अथवा काहीही करा त्यांच्या कमाईचा एक पैही थांबत नाही. अनेकजण बकरे शोधण्यासाठीच प्रशासनात असल्याचं चित्र यामुळे उभं राहिलं आहे. अमोल कोल्हे हे काही साधे गृहस्थ नाहीत. ते या राज्यातून निवडून आलेले खासदार आहेत. ते उगाच वायफळ बकबक करणारे गृहस्थ नाहीत. त्यांना आलेला अनुभव त्यांनी स्वत: मांडला. हे जर कोणी सामान्याने केलं असतं तर त्याकडे एकवेळ दुर्लक्ष करता आलं असतं. नव्हे पोलिसांनी तर त्याची चांबडीच सोलली असती.
कोल्हे यांनी ही व्यथा मांडली म्हणून किमान ती संसदेच्या पटलावर येऊ शकते याचंही भान पोलिसांना राहिलं नाही. तेव्हा आपण खुलासे काय करावेत, याचं तारतम्य संबंधितांनी ठेवायला हवं होतं. कोल्हे यांनी १६ हजार रुपयांचा दंड थकवला असल्याचा खुलासा वाहतुक पोलिसांनी केला आणि जणू कोल्हेच चुकल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. थकवलेला हा दंड न भरल्यास नियमाने कोल्हे यांच्या वाहनाच्या विम्याचं पुढच्या वर्षी नुतनीकरण होणार नाही, हे उघड असल्याने त्यांना तो भरावा लागेलच. यामुळे कोल्हेंवर आक्षेप नोंदवून आपण तीर मारला अशा फुशारकीत वाहतुक पोलिसांनी राहू नये. असले खुलासे करण्यापेक्षा रस्त्यावरल्या पोलिसांना नैतिकतेचे धडे दिले, त्यांना विवेक म्हणजे काय याची जाणीव करून दिली, माणुसकीचं जिणं काय असतं त्याची शिकवण दिली तर त्याचा चांगला फायदा होईल.
वास्तवात राज्यातल्या वाहतूक पोलिसांची वाहन चालकांप्रति काय वर्तणूक असते याची पडताळणी खुलासे करणार्या अधिकार्यांनी करायला हवी. कोल्हे यांनी आरोप केल्यानंतरच्या दोनच दिवसात जाहीर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या इंडेक्समध्ये महाराष्ट्रातल्या भ्रष्ट कारभाराची पातळी उघड झाली आहे. देशातल्या भ्रष्टाचारात महाराष्ट्राचा क्रमांक सलग तीन वर्षं पहिला असल्याचं त्यात स्पष्ट करण्यात आलंय. या भ्रष्टाचाराच्या अग्रसूचीत पोलीस खात्याचा क्रमांक पहिला लागतो, हे आता सांगण्यासारखी गोष्ट राहिलेली नाही. राज्यातलं पोलीस आणि महसूल खातं ही चराऊ कुरणं बनली आहेत. हा क्रम गेल्या २० वर्षांपासून आहे तसाच आहे. तेव्हा मी नाही त्यातली, असं सांगण्याचे उद्योग पोलिसांनी बंद करावेत. पोलीस खात्यात वसुलीचे धंदे कसे जोपासले जातात याची माहिती सर्वसामान्यही सांगू शकतील.
काही कामानिमित्त मसुरीत जाण्याचा योग आला. मसुरी ते दिल्ली असा प्रवास एका ट्रॅव्हल कंपनीच्या ट्रॅव्हलरद्वारे करताना या वाहनाच्या चालकाला बोलतं केलं. तो आपल्या वाहनासह अनेक राज्य फिरून आलेला. त्याचा अनुभव विचारला तेव्हा त्याने महाराष्ट्रात मी कधी जात नाही आणि जाणार नाही, असं त्याने स्पष्ट केलं. नाक्या-नाक्यावरचे पोलीस अशी लूट करतात की भीक नको पण कुत्रं आवर, असं म्हणण्याची वेळ येते, असं तो सांगत होता. मुंबई तर वसुलीचं देशातलं मुख्य केंद्र असल्याचं त्याने स्पष्ट बोलून टाकलं.
हा एक प्रासंगिक अनुभव लक्षात घेतला तर राज्यातल्या पोलिसांची देशातील ओळख काय आहे, हे लक्षात येईल. एकेकाळी मुंबई पोलिसांची तुलना ही स्कॉटलंड यार्डच्या पोलिसांबरोबर केली जायची. तेव्हा मुंबईचे पोलीस होतेच त्या तोडीचे. या पोलीस दलात अधिकतर कोकणातील तरुणांचा भरणा असायचा. आधीच पापभिरू, कुणाला जाचायचं नाही, लुटायचं नाही, त्याचा जाब देवाला द्यावा लागतो या भाबड्या कल्पनेने मुंबईच्या पोलिसांनी आपलं काम प्रामाणिकपणे केलं. आज अशा पोलिसांची संख्या अगदीच नगण्य. त्यात मुंबई ही चराऊ कुरण असल्याची भावना असलेल्या अनेकांनी मुंबईत येऊन आपले कमाईचे उद्योग यथासांग सुरू केले आहेत. घरं भरण्यासाठीच पोलीस दलात आल्याची त्यांची मानसिकता. याचा ते पध्दतशीर फायदा घेताना दिसतात.
नाक्यावरच्या वाहतूक कोंडीला रोखण्याऐवजी सिग्नलच्या मागे लपून नको ते उद्योग करणार्यांचा उद्देश काय असतो? असं लपून काम करण्याऐवजी आपली छबी उघडपणे दाखवली तर त्याचा अधिक परिणाम जाणवेल, याची वाहतूक शाखेच्या अधिकार्यांनी आपल्या पोलिसांना जाणीव करून दिली पाहिजे. आपल्याकडे देण्यात आलेल्या जबाबदारीचं सोनं करण्याऐवजी नाक्यावरचे अधिकतर पोलीस कमाईचा उद्देश ठेवूनच काम करताना दिसतात. जवळचं वसुलीचं वेंडिंग मशीन हे वाहन चालकाचा खिसा लुटण्यासाठी देण्यात आलंय की काय असा त्यांचा समज असावा.
वाहतूक विभागात आलेल्या मुली किमान असं करणार नाहीत, असं वाटत होतं. मात्र त्या तर पुरुष पोलिसांहून अगदीच लुटारू निघाल्या. एखाद्या पुरुष पोलिसासोबत वाद झाला तर तो किमान मर्यादा तरी राखतो. मात्र महिला पोलिस आपल्या स्त्रीत्वाचा अधार घेत प्रसंगी चालकाला ब्लॅकमेलिंग करत असल्याचीही अनेक उदाहरणं पाहायला मिळतात. इ-चलन नावाची पध्दत तर खुलेआम लूट बनली आहे. काहीच मिळालं नाही की उभ्या असलेल्या वाहनांची नोंद घ्यायची आणि चलन ठोकायचे उद्योग खुलेआम सुरू आहेत. मॅसेज आल्यावर पोलिसांचे हे उद्योग नजरेत पडतात. सामान्यांना वाद घालायला वेळ नसतो. वाद घालणार्यांचं पोलीस काय करतात हे ठावूक असल्याने कोणीही या भानगडीत पडत नाहीत.
हे झालं रस्त्यावरच्या पोलिसांचं. पोलीस ठाण्यात खूप काही चांगले अनुभव आहेत, असं नाही. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने नुकत्याच जारी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या अहवालात महाराष्ट्रातील पोलीस ठाणी कशी लुटीची केंद्र बनलीत याचं वास्तव पुढे केलंय. पोलीस ठाण्यात गेल्यावर न्याय मिळेलच याचा भरोसा सामान्यांना नसतो. ज्याच्या विरोधात कारवाई करायची त्याच्याकडूनच चिरीमिरी घेऊन पोलीस अत्याचार झालेल्यालाही पिडतात. याचा परिणाम वाढत्या गुन्ह्यांवर होतो. दखलपात्र आणि अदखलपात्र हा तर पोलिसांचा परवलीचा विषय ठरला आहे. तपास करायला लागू नये म्हणून अनेक प्रकरणात तक्रारदाराचं पत्र घेऊन तक्रार नोंदवल्याचे सोपस्कार केले जातात. क्राईम डायरीला नोंद करण्यामागचं लचांड पोलिसांना नकोसं असतं. याने गुन्हे वाढतात हे कोणी सांगावं?
राज्यात भाजपचं सरकार आल्यापासून म्हणजे २०१४ पासून राज्यात लाचखोरीने सातत्याने मान वर काढली आहे. २०१६ मध्येही महाराष्ट्र यात पहिला होता आणि आजही त्यात संख्यावाढ होऊन राज्य पहिल्या क्रमांकावरच आहे. ज्यांच्याविरोधी तक्रार करायची तर त्याचे इतर सहकारी तक्रारदारालाच वाळित टाकतात. आपल्यावरच चौकशीचं बालंट येईल या भीतीने आधीच अशा लाचखोरांविरोधी तक्रार करण्याचा कोणी धीर करत नाहीत. ज्यांच्याविरोधी तक्रार झाली त्यातल्या शिक्षा झालेल्यांची आकडेवारी पाहिली की यंत्रणेत किती मिलीभगतपणा सुरू आहे, ते लक्षात येतं. आजवर नोंदली गेलेल्या तक्रारींपैकी ८० टक्के प्रकरणं निर्दोष ठरली म्हणजे राज्यात भ्रष्टाचार होतच नाही, असले दावे करण्याच्या भानगडीत कोणी पडू नये. पोलिसांनी तर असे खुलासे करून स्वत:चं हसं टाळलं तर बरं…
