एखाद्या साहित्यातील विचारांची विषाशी तुलना करणं, हे कोण्या सामान्याचं काम नाही. समाजात विद्वेष पसरवणाऱ्यांसाठी ती पर्वणी आणि देश तोडणाऱ्यांना ती संधीच म्हणावी. पण अशा साहित्याला आपल्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयानेच उचलून धरलं तर? ज्या कोणाच्या डोक्यात हे आलं त्याचं मुस्कट फिरवल्याशिवाय याचं उत्तर मिळू शकत नाही. समाजातील अनिष्ट रूढी-परंपरांना तिलांजली देणाऱ्या, सामाजिक सलोखा निर्माण करणाऱ्या, शोषितांना जगण्याची वाट दाखवणाऱ्या साहित्याला विष संबोधून अशा साहित्याची समीक्षा करण्याचं फर्मान काढत देशाच्या पंतप्रधान कार्यालयाने हद्द पार केलीय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले यांचं साहित्य विषाची पेरणी करतं हे सांगण्याची हिंमत तरी कशी होते? आणि तिला प्रोत्साहन देण्याचा आगाऊपणा पंतप्रधानांचं कार्यालय करू कसं शकतं? पंतप्रधानांवर एका ठराविक विचारांचा पगडा आहे, हे समजू शकतं. म्हणून इतरांच्या विचारांना अशा प्रकारे हीन ठरवण्याची आणि त्याला विष ठरवण्याची देशातल्या जात्यंध बुद्धिवंतांची पुढची उडी होय.
एक्सवरील एक हँडल आंबेडकरांच्या ‘अ‍ॅनायहिलेशन ऑफ कास्ट’ आणि फुलेंच्या ‘गुलामगिरी’सारख्या पुस्तकांना विष संबोधतं आणि फुले-आंबेडकरांना हिंदूद्रोही ठरवतं. आणि याच हँडलचा आधार घेत पीएमओ या पुस्तकांची चिकित्सा करणाऱ्या आणि शिकवणाऱ्या शिक्षकांना डाव्यांचे प्रचारक ठरवून टाकतं. यामागची मानसिकता अत्यंत भीषण आणि विकृतीचा कडेलोट करणारी आहे. मोदींच्या कार्यालयातून त्याचं समर्थन केलं जातं आणि देशातील केंद्रीय विद्यापीठांना या पोस्टवर मत कळवण्याचं फर्मान काढलं जात असेल तर? या साहित्याविषयी कोणाची तक्रार नाही, कोण्या न्यायालयाने याविषयी वाच्यता केलेली नाही वा कोणताही रिसर्च पेपर नाही; तरीही हँडलवरील आक्षेपार्ह कृतीची दखल घेतली जाणार असेल तर गंभीरच म्हटलं पाहिजे. बेनामी असलेल्या समाजमाध्यमातील या विकृत मागणीकडे खरं तर दुर्लक्ष करून संबंधितांविरोधी कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने द्यायला हवे होते. त्याऐवजी हँडलवरील माहितीचा आधार घेत या साहित्याला विषाची पेरणी करणारं ठरवून पीएमओने साऱ्या मर्यादा ओलांडल्या.
आंबेडकर आणि फुलेंना अँटी-हिंदू ठरवणाऱ्या या हँडलची सत्ताधाऱ्यांकडून उघड भलामण केली जात आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे कार्यालयीन सचिव असलेले सुधींद्र कुलकर्णी आणि विनय सहस्रबुद्धे हे या हँडलचे पाठिराखे आहेत. अशी लोकं पाठिराखे असल्याचं प्रमाण मानून समाजमाध्यमांवरील अशा वादांना पंतप्रधान कार्यालयाने सातत्याने खतपाणी घातल्याचं दिसून येतं. पायाखालची वाळू सरली की माणसं विचित्र वागतात. त्यांना आसपासच्या परिस्थितीचीही चाहूल येत नाही. निबुद्ध झाल्यागत फर्माने सोडण्याच्या परिणामांना तोंड देण्याची वेळ मोदींच्या कार्यालयावर आली. मात्र तरीही सुधारण्याचं नाव त्यांचं कार्यालय घेत नाहीये. देशभर सरकारविरोधी अराजक परिस्थिती आहे. देशातील जेन झी सरकारच्या एकूणच कारभाराविरोधात एकवटतो आहे. धर्मेद्र प्रधान यांच्यावर राजीनामा देण्याची वेळ आली आणि आता ज्ञानेशकुमार गुप्ता यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या लढ्याची जाणीव सरकारला राहिलेली दिसत नाही. ती असती तर असा बौद्धिक वाद पीएमओने घातलाच नसता.
ज्या धर्माला आपण पवित्र समजतो, त्या हिंदू धर्मातील अनिष्ट प्रथा आणि परंपरांना छेद देणाऱ्या देशातील महामानवांचा आणि त्यांच्या साहित्यातून धर्म सुधारण्याचा प्रयत्न म्हणजे विष वाटणं, ही विकृत मानसिकतेची भीषण अवस्था म्हटली पाहिजे. हा विषय आता सोशल मीडियापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो विद्यापीठीय स्वायत्तता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय आणि भारतीय संविधानाशी निगडित विषयाला त्याने हात घातला आहे. २६ सप्टेंबर या दिवशी काढलेल्या आदेशपत्रात विद्यापीठीय अभ्यासक्रमातील आंबेडकर, फुले साहित्याला विष आणि अँटी-हिंदू प्रोपगंडा असल्याचं ठरवण्यात आलं. कोणत्याही दस्ताचा आधार नाही वा कोणत्याही प्रबंधाचा विषय नाही; तरीही सरकारकडून याची दखल घेतली जाणं हे अतिपणाचंच लक्षण होय. सरकारच्या वतीने केंद्रीय विद्यापीठांचं मत मागवण्यात आलं. सरकारच्या या कृतीने एका हँडलवरून आलेली पोस्ट इतक्यापुरतं हे प्रकरण मर्यादित नाही. यातून भारतीय समाजातील जात, धर्म, पितृसत्ता, अस्पृश्यता, सामाजिक विषमता आणि शोषण यावर कठोर प्रश्न विचारणारं साहित्य विद्यार्थ्यांपासून दूर ठेवण्याचा हा लांच्छनास्पद प्रयत्न होय. हे साहित्य शिक्षणापासून दूर झाल्याविना मनूस्मृतीचं महत्त्व वाढणार नाही, असं वाटणाऱ्यांनीच आंबेडकर-फुले साहित्यावर विषाच्या पेरणीचा आरोप केलेला दिसतो.
या पोस्टमध्ये विद्यापीठात शिकवल्या जाणाऱ्या काही पुस्तकांवर आक्षेप घेण्यात आले. यात बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘अ‍ॅनायहिलेशन ऑफ कास्ट’, महात्मा फुले यांच्या ‘गुलामगिरी’ या पुस्तकांचा आवर्जून उल्लेख आहे. शर्मिला रेगे, गेल ओमव्हेट, कांचा इलाय्या शेफर्ड, पेरियार आणि जातव्यवस्थेची चिकित्सा करणाऱ्या नामवंत लेखकांच्या पुस्तकांचा समावेश आहे. सामान्यतः कोणत्याही विषयावर असा बौद्धिक वाद निर्माण झाल्यास त्याची शहानिशा केली जाते. त्यातील मुद्दे आणि त्या पृष्ट्यर्थ सादर करण्यात आलेले पुरावे पडताळले जातात. असं काहीही न घडता पंतप्रधान कार्यालय अशा बौद्धिकात उडी घेऊ लागलं तर विचित्र परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही.
महात्मा ज्योतिबांच्या ‘गुलामगिरी’, ‘शेतकऱ्याचा असूड’ आणि ‘तृतीय रत्न’ यांसारख्या लिखाणांमधून स्त्री शिक्षण, शेतकरी, अस्पृश्यता आणि सामाजिक विषमतेच्या प्रश्नांची उत्तम मांडणी करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्यात जातव्यवस्थेचं विश्लेषण, सामाजिक समता, मानवी प्रतिष्ठा, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक लोकशाही हे विषय प्रामुख्याने चर्चिले गेले आहेत. या पुस्तकातल्या विचारांशी एखाद्या संस्थेचं वेगळं मत असू शकतं. म्हणून त्या साहित्याला सरसकट विष संबोधून बंदीसारखी परिस्थिती निर्माण करणं, हे सत्तेला पटलं तरी देशाचं पुरोगामी संविधान ते कदापि स्वीकारणार नाही.
सामाजिक सुधारणेच्या दृष्टीने परिवर्तनवादी साहित्यातून प्रस्थापित व्यवस्थेवर अनेकदा कठोर शब्दांत आसूड ओढले जातात. ज्या समाजव्यवस्थेत एखाद्या समूहाला जन्माच्या आधारे कनिष्ठ आणि नीच मानलं जातं, त्या व्यवस्थेला जाब विचारणं त्याची चिरफाड करणं हे परिवर्तनवादी साहित्याचं सामाजिक दायित्वच होय. महात्मा फुले यांच्या साहित्यात तर पुरोहितशाहीवर कठोर टीका करण्यात आली आहे. आंबेडकर, फुले, पेरियार यांच्या साहित्याने समाजसुधारणेचा वारसा घेत परिवर्तनाला साद घातली. ती गैर आहे असं मानणाऱ्यांना त्यातील वादावर चर्चा घडवून आणता येऊ शकते. त्याऐवजी हे विचार म्हणजे विष, असं मानणाऱ्यांची मानसिकता लक्षात घेतली पाहिजे.
एखादा विषय अभ्यासक्रमात आहे, म्हणजे ते सत्य मानण्याची पद्धत नाही. विद्यापीठ ही विचारांची प्रयोगशाळा मानली जाते. तिथे परस्परविरोधी विचारांच्या व्यक्तींना वाचलं जाणं हा विद्यापीठीय अभ्यासक्रमाचा भाग होय. या अभ्यासातून आंबेडकर, फुलेंच्या साहित्यावर टीका होऊ शकते, त्यांचे विचार खोडले जाऊ शकतात. पण ते वाचूच नये, असं ज्यांना वाटतं ते केवळ वैचारिक पळपुटेच होत.
वंचित घटकाला शिक्षणाचा अधिकार असो की त्याच्या श्रमाचे मूल्य देणं असो, सामाजिक प्रतिष्ठा असो की कायद्यापुढील समानता; यासाठी फुले-आंबेडकर यांच्या साहित्याने परिवर्तनशीलता निर्माण केली, तितकी ती इतर साहित्यातून झाली असती तर या मान्यवरांच्या साहित्याला सर्वमान्यता मिळाली नसती. भारतीय समाजातील विषमतेचा इतिहास आणि विषमतेच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या चळवळींचा अभ्यास म्हणजे हे साहित्य होय. समाजाचं यामार्गे परिवर्तन करणाऱ्या साहित्याला विष संबोधणं हा केवळ त्या साहित्यावर अन्याय नाही, तर ज्या चळवळीसाठी साहित्याचं पाठबळ होतं त्या वंचितांवरील तो अन्याय होय. या साहित्यात गैर काय, हे सांगण्याची ज्यांची पात्रता नाही, त्यातील त्रुटी दाखवू शकत नाहीत, अशीच माणसं खोड्या करण्याचा प्रयत्न करतात. फुले-आंबेडकरांच्या साहित्याला विष संबोधणाऱ्यांच्या बुद्धीइतकी समज पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला नाही हेच, भारतातील प्रगल्भ साहित्याचं खरं दुखणे आहे.
