महाराष्ट्र संवाद न्यूज
मुंबई – महिला बाल विकास आयुक्त रुबल अग्रवाल व अन्य अधिकाऱ्यांसोबत अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडल्यानंतर ५२ दिवसाच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपात अखेर तोडगा निघाला आहे. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहे. शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे तसेच ग्रॅच्युएटी व पेन्शनचा महत्त्वाचा निर्णय होत असल्याने अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने आपला संप मागे घेतला.
सचिव आणि आयुक्तांसोबत झालेल्या आजच्या बैठकीला एम. ए. पाटील, ॲड. निशा शिवूरकर, शुभा शमीम, दिलीप उटणे, दत्ता देशमुख, सुवर्णा तळेकर, आप्पा पाटील, ॲड. माधुरी क्षीरसागर आदी उपस्थित होते.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजनेचा अंतिम प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे शासनाने मान्य केले असून लवकरात लवकर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी मांडला जाईल असे सांगण्यात आले. तसेच कृती समितीच्या वतीने पेन्शन योजनेबाबत ठोस सुधारणांचा लेखी प्रस्ताव देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे या बैठकीत ग्रॅच्युइटी देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. तसेच मोबाईल देखील तात्काळ दिले जातील. मिनी अंगणवाडी सेविकांना पूर्ण अंगणवाडी सेविका पदाचे आदेश त्वरित देणार असल्याचे सांगण्यात आले.
संप काळात कामावरून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे मान्य करण्यात आले असून कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई आदेश मागे घेतले जाणार असल्याचे बैठकीत मान्य करण्यात आले आहे.
संप काळ, कोरोना काळात राहिलेल्या दिवाळी व उन्हाळी सुट्टी समायोजित करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाणार आहे. दहावी पास मदतीसांना थेट सेविकापदी नियुक्ती देण्यासंदर्भात या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
