मुंबई :- नासिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गाच्या रेखांकनात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले असून यामुळे या मार्गाच्या अंतरात देखील मोठी वाढ होणार आहे. संगमनेर मार्गे जाणारी ही रेल्वे आता शिर्डीहून जाणार आहे. त्यामुळे या रेल्वे मार्गाच्या रेखांकनात कोणत्याही स्वरूपाचा बदल नको. रेल्वे मार्ग प्रस्तावित असल्याप्रमाणेच संगमनेर मधील मेला जावा अशी आग्रही मागणी नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मंगळवारी केली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेल्या या प्रश्नात तांबे यांनी लक्ष घातले आहे. हाय स्पीड रेल्वेचे घोंगडे गेल्या अनेक वर्षापासून भिजत पडले असून आता या मार्गात सत्ताधाऱ्यांकडून नव्यानेच पुन्हा बदल सुचवत ही हायस्पीड रेल्वे संगमनेर ऐवजी दूरच्या शिर्डी मार्गाने नेली जाणार असल्याचे संकेत आहे. विशेष म्हणजे या आधीच्या प्रस्तावित रेल्वे मार्गावर जमिनीचे भूसंपादन देखील करण्यात आले.
तांबे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे व नाशिक येथील चार औद्योगिक वसाहतींना जोडणारा पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग रेखांकनात संगमनेर मार्गे दर्शविण्यात आला होता. मात्र हा मार्ग आता शिर्डी मार्ग वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. हा बदल अत्यंत चुकीचा असून या निर्णयामुळे पुणे-नाशिक दरम्यानच्या सर्वच गावांवर विपरीत परिणाम होणार आहे.
संगमनेर आणि परिसरातून पुणे आणि नाशिक या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण, नोकरी किंवा उद्योगधंदे यासाठी लोक जातात. या दोन्ही महानगरांवर पडणारा नागरी विकासाचा ताण प्रामुख्याने या गावांमधील स्थलांतरितांमुळे आहे. त्यामुळे भविष्यात पुणे-नाशिक यादरम्यान एक नवे सॅटेलाईट शहर निर्माण होऊ शकते. या शक्यतांचा विचार करता सदरचा रेल्वे मार्ग संगमनेरमधून जुन्या रेखांकनानुसार जाणे संयुक्त वाटते.
तसेच शिर्डीला जाणाऱ्या भाविकांसाठी सध्या नाशिक-शिडीं या रेल्वे मार्गाबरोबरच इतरही पर्याय अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग शिर्डी मार्गे होण्यात काहीच फायद्याचे नाही. याउलट प्रकल्पाच्या मूळ प्रयोजनाला हरताळ फासण्यासारखे आहे.
तरी महारेल आणि भारतीय रेल्वे यांच्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी समन्वय साधत पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग शिर्डी मार्गे न वळवता संगमनेर मार्गेच व्हावा, यासाठी संबंधितांना योग्य कार्यवाही करण्याच्या आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी तांबे यांनी केली आहे.
राज्य शासकीय कर्मचान्यांना जुनी पेन्शन योजना…
याशिवाय तांबे यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणी संदर्भातही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे आपण वेळोवेळी विधिमंडळात तसेच कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळास आश्वासित केलेले आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने जुनी पेन्शन योजना आणि चालू पेन्शन योजना यांचे हायब्रीड मॉडेल म्हणून गॅरंटीड पेन्शन योजना लागू केली आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतील सर्व लाभांची हमी दिली आहे. मुख्य म्हणजे कर्मचा-यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या वेतनाच्या ५०% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची शाश्वती मिळालेले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या चालू पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणारे लाभ शेअर मार्केटची निगडित असल्यामुळे त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य सरकार समोर वित्तीय तूट वाढण्याचे संकट असल्यामुळे राज्य सरकारने आंध्र प्रदेश सरकारने काढलेल्या मध्यम मार्गाचा अवलंब करून कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाची स्वतंत्र गॅरंटीड पेन्शन योजना लागू करावी, अशी देखील मागणी केली.
