रविवार विशेष — चौकीदार तर महाचोर निघाला..

प्रवीण पुरो

“न खाऊंगा, ना खाने दुंगा” या टॅगलाईनवर देशाला आणि देशातल्या जनतेला खोट्यात पाडणार्‍या देशाच्या पंतप्रधानांच्या साथीदारांनी, त्यांच्या पक्ष प्रमुखांनी आणि शिलेदारांनी इलेक्ट्रोल बॉण्डच्या माध्यमातून जमवलेल्या मायेचा थोडासा जरी हिशोब दिला तरी मोदी हे देशातल्या भ्रष्टाचाराचे खरे कर्दनकाळ आहेत, असं मानायला हरकत नाही. आजवर त्यांच्यावर, त्यांच्या सरकारवर आणि त्यांच्या पक्षावर झालेल्या आरोपाला साधं उत्तर देण्याचं दायित्व जी व्यक्ती पार पाडत नाही, तिला इतरांना उपदेश देण्याचा अधिकार नाही. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आजवर झाला नाही इतका मोठा भ्रष्ट कारभार भाजपच्या सरकारने आणि त्या पक्षाने केला. इलेक्ट्रोल बॉण्ड म्हणजे निवडणूक रोख्यांच्या रुपात कोट्यवधी रुपयांचा गल्ला जमवणारे त्याचा जेव्हा हिशोब नाकारतात तेव्हा त्यात खोटेपणा दडला असणं स्पष्ट आहे. याच निवडणूक रोख्यांद्वारे भाजपने आजवर सहा हजार कोटींची माया जमवली. याशिवाय तितक्याच प्रमाणातील बेनामी रोख्यांची परस्पर विल्हेवाट लावल्याने त्याचा हिशोब तो पक्ष आणि ज्या बँकेकरवी हा घोटाळा झाला ती स्टेट बँक देऊ शकत नाही. पाच लाखांसाठी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या घरांवर, त्यांच्या कार्यालयांवर धाडी टाकून त्या नेत्यांना वर्षोंवर्षं तुरुंगवासात डांबणार्‍या ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाच्या अधिकार्‍यांना हा कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा दिसत नाही, यावरून या यंत्रणांमधील अधिकारी सत्तेचे कसे गुलाम झालेत ते लक्षात येतं.

पुनम अग्रवाल या युवा पत्रकाराने खरीदलेल्या १००० रुपयांच्या बाँडनंतर बाहेर आलेल्या कारनाम्याचा ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे चौकीदार चोर राहिलेला नाही, हे उघड झालं. तो तर महाचोर निघाल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे बेकायदा ठरवून दाखवून दिलं. निवडणुका तोंडावर असताना हे प्रकरण बाहेर आलं तर जणू आपलं सारं काही हिरावलं जाईल या अविर्भावात स्टेट बँकेने लपवालपवी करण्याचा प्रयत्न केला. येनकेन कारणासाठी सामान्य ग्राहकांना पिडणार्‍या बँकेला चाबकाचे फटके पडताच एका दिवसात सारी माहिती बाहेर आली.

देशातील मोठ्या कंपन्यांना ब्लॅकमेल करून त्यांचा बेनामी निधी भाजपच्या ओंजळीत टाकण्यासाठी ईडी, सीबीआय आणि आयकर या यंत्रणांमध्ये जणू स्पर्धाच लागली होती. २५-३० वर्षांचा अशक्य असलेला हिशोब मागण्याचं निमित्त करायचं, हिशोब देणं शक्य न झालं की हवालाचा आरोप करत चौकशांचा तमाशा करायचा आणि अटकेची धमकी देत कंपन्यांकडून कोट्यावधींचा निधी भाजपच्या तिजोरीत बॉण्डच्या रुपात जमा करण्याचा गोरखधंदा खुलेआम सुरू होता. ज्या पंतप्रधानांच्या पक्षाने हा भ्रष्टाचार केला तोच पंतप्रधान म्हणतो ना खाऊंगा… चोर तो चोर वर शिरजोर, असा हा सारा प्रकार.

ग्रामीण भागात ज्याला आपण हप्तेबाजी, वा हप्ता वसुली म्हणतो तशीच हप्तेबाजी स्वत:वर शुचिर्भूताचा शिक्का मारणार्‍या भाजपने केली. ‘चंदा दो, धंदा लो…’ असा हा सारा प्रकार देशासाठी केवळ घातक नाही तर देश रसातळाला नेणारा होय. यामुळे बॉण्डमधून प्राप्त झालेला पैसा तात्काळ जप्त व्हायला हवा होता. कारण त्याने भाजपच्या तुंबड्या भरल्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठं भोक पाडलं. सरकारच्या लाचार यंत्रणेत रिझर्व्ह बँकेचाही समावेश असल्याने त्या व्यवस्थापनेकडून काहीही अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली पाहिजे. ज्या कंपन्यांच्या कामाबाबत सुमारपणा दिसून येतो, ज्यांना ब्लॅक लिस्टेड करायला हवं त्याच कंपन्यांना सरकारी कामं बहाल करत भाजपने ही धंदेबाजी पोसली. बदल्यात पैसे घेतले. ज्या कंपनीचा टर्नओव्हर १० कोटींचाही नाही ती कंपनी भाजपसाठी १०० कोटी आणते कुठून, हा साधा प्रश्‍न ईडीच्या अधिकार्‍यांना पडू शकत नाही, यावरून चोरांची मालिका किती मोठी आहे, हे लक्षात येईल. या लुटीसाठी मोदींच्या सरकारने विदेशी फंड आणि काळा पैसा अधिकृत बनवण्याच्या गोरख धंद्याला अधिकृत मान्यता दिलीच. पण तो पैसा कोणी, कुठून आणि कसा दिला याची माहितीही पुढे आणण्याची आवश्यकता अनावश्यक ठरवून टाकली. मोदींच्या या सरकारने स्वत:चे खिसे भरत चोरीच्या पैशाला अधिकृत रुप दिलं.

हा प्रकार केवळ कंत्राटी कामांपुरता मर्यादित नव्हता. या सरकारने देशातल्या जनतेच्या जिवाशी खेळ खेळला. ज्या औषध कंपन्यांच्या औषधांवर देशातल्या औषध प्रशासनाने बंदी घातली. म्हणजे मानवाच्या जिविताला धोकादायक ठरतील, अशा औषधांवरील बंदी उठवण्यासाठी या सरकारने शेकडो कोटींचे बॉण्ड घेत घातक औषध निर्मितीचा मार्ग मोकळा करून दिला. डॉ. रेड्डीज, सिप्ला, सनफार्मा, नाटकोफार्मा, टोरेन्टफार्मा, केव्हेंटर या कंपन्यांच्या औषधांना परवानगी नाकारताच बॉण्डरुपी पैसा भाजपला देण्यात आला आणि या कंपन्यांच्या बंदी घातलेल्या औषधांना परवानगी देण्यात आली. जनतेच्या जिवाशी हा खेळ किती घातक होता हे लक्षात येईल.

रेड्डीजच्या डिप्लेक्स ए १५० या औषधांचा वापर हृदयविकारासाठी केला जातो. निक्रॉन आयव्ही २ हृदयावरील भार कमी करतो. लोपॅमिक अतिसारापासून सुटका करतं. ही औषधं दोषी असल्याने त्या औषधांवर बंदी घालण्यात आली. या बंदीनंतर या कंपनीने ७७ कोटींचे बॉण्ड खरेदी करत त्यातले ६१ कोटी एकट्या भाजपच्या तिजोरीत ओतले आणि औषधं बाजारात आली. आहे ना रोग्यांच्या जिविताला धोका? सिप्ला कंपनीच्या आरसी कफसिरप, लिसव्हॅग टॅबलेट्स आणि ओडन या कॅन्सरग्रस्तांच्या किमोसाठी वापरल्या जाणार्‍या औषधांवर बंदी घालताच १० जुलै २०१९ रोजी ३९.२ कोटींचे बॉण्ड खरेदी करण्यात आले. यातले ३७ कोटी एकट्या भाजपला मिळाले. लागलीच औषधं बाजारात आली. अशा असंख्य औषध कंपन्यांवर छापेमारी करत त्यांच्याकडून भाजपसाठी पैसा उभा करण्याचं कारस्थान यंत्रणांनी केलं. हा देशातल्या जनतेच्या जिवाशी खेळ नाही तर काय?

बोगस लॉटरीतून कोटींच्या रक्कमेचा धंदा करणार्‍या फ्युचर गेमिंग या कंपनीच्या व्यवहाराच्या चौकशीची नोटीस ईडीने बजावताच या जुगारी कंपनीचा मालक सँटिएगो मार्टिन हादरला. त्याने बॉण्डमधून १३६८ कोटी भाजपच्या झोळीत टाकले. २०१९ पासून ईडीने या कंपनीची चौकशी चालवली होती. २ एप्रिल २०२२ या दिवशी कंपनीची ४०९ कोटींची मालमत्ताही जप्त केली होती. ८ एप्रिल २०२२ या दिवशीच्या कारवाईनंतर पाचच दिवसात १०० कोटी रुपयांचे बॉण्ड खरीदण्यात आले आणि जुगाराची चौकशी संपली.

मेघा इंजिनियरिंग ही आणखी एक राजकीय पक्षांना चोरीच्या मार्गाने देणगी देणारी कंपनी. २०१९ ते २०२४ दरम्यान या कंपनीने सुमारे १००० कोटींचे बॉण्ड विकत घेतले. आंध्रतील पी. व्ही. कृष्णारेड्डी आणि पी. पी. कृष्णारेड्डी यांची ही कंपनी. नितीन गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या कश्मीरच्या सोनमार्ग येथील जोझिला पासचा बोगदा, तेलंगणातील कालेश्‍वरम आणि पोलावरम धरण उभारणीचं कंत्राट या कंपनीला देण्यात आलं होतं. २०१९ मध्ये या कंपनीच्या कार्यालयावर ईडीच्या धाडी पडल्या. लागलीच ५० कोटींचे बॉण्ड खरेदी झाले. चिनी नागरिकांना चुकीच्या पध्दतीने व्हिसा दिल्याचं प्रकरण वेदांता ग्रूपवर होतं. अनील अग्रवाल यांच्या या कंपनीवर एप्रिल २०१९ मध्ये पहिली कारवाई झाली. तेव्हा ३७६ कोटींचे बॉण्ड भाजपसाठी खरीदले गेले.

सैनिकांच्या जिवाचीही परवा नसलेल्या भाजपला पुलवामा हल्ल्यानंतर दीड महिन्यात पाकिस्तान स्थित हब पॉवर कंपनीने बॉण्डरुपी पैसे दिले. सैनिकांच्या ताफ्यावर अतिरेकी हल्ला होतो. दीड महिन्यात म्हणजे १८ एप्रिल २०१९ या दिवशी पाकिस्तानच्या या कंपनी बॉण्डची खरेदी कशी काय करते? आहे ना गोलमाल? पाकिस्तानच्या या उद्योगाचा आणि भाजपचा संबंधं काय? पुलवामाच्या घटनेनंतर या कंपनीने भाजपवर इतकं उदार व्हावं? ज्या पुलवामाच्या हल्ल्यात भारतीय लष्काराचे ४२ जवान हकनाक जिवाला मुकले. त्या प्रकरणी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मागणी करूनही साधी चौकशी झाली नाही, याचा अर्थ काय काढायचा?

ज्या अरविंद केजरीवाल, मनिष शिसोदिया, सत्येंद्र जैन आणि संजय सिंह यांच्या विरोधात हवाला पैशांचा आरोप करण्यात आला. त्याच रेड्डी कंपनीकडून भाजपने ३६ कोटींचे बॉण्ड घेतले. केजरीवाल यांच्या सरकारने म्हणजे मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार नव्या अबकारी धोरणाचा निर्णय घेण्यात आला. प्रस्थापित मद्य माफियांवर कारवाई करत नवं धोरण अमलात आणण्यात आलं. या प्रकरणात ज्यांना अटक झाली त्या अरबिंदो फार्माचे प्रमुख आणि हैद्राबादचे व्यापारी पी. सरथचंद्र रेड्डी यांना ईडीने अटक केली. अटक होताच पाच दिवसात या फार्मा कंपनीने ३ कोटींचे बॉण्ड खरेदी केले. त्यानंतर रेड्डी यांना आजारकालीन जामीन मंजूर करण्यात आला.

त्यानंतर रेड्डी यांच्यावर केजरीवाल यांचं दलालीत नाव घेण्यासाठी ईडीकडून दबाव टाकला जात होता. पण रेड्डी बधले नाहीत. अखेर अटक टाळण्यासाठी त्यांनी केजरीवाल यांचं नाव घेतलं आणि पुन्हा २५ कोटींचे बॉण्ड खरेदी करत ते सरकारी साक्षीदार बनले. १७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी हे सारे बॉण्ड भाजपने वटवले. ज्या हवाला पैशांच्या कारणास्तव केजरीवाल, सिसोदिया, सिंह आणि सत्येंद्र जैन यांना अटक झाली तोच पैसा भाजपच्या खात्यात जमा होऊनही त्याची साधी दखल घेतली जात नसेल, चौकीदार काय करतो समजावं? (उत्तरार्ध)

प्रतिक्रिया देण्यासाठी लेखकाचा संपर्क क्रमांक – ८१६९१३६२५३