भाग तिसरा | प्रवीण पुरो
कोणत्या संकटाचा फायदा कसा उपटावा याचा चौकीदार कंपनीला जणू पूर्वानुभवच असावा. पुलवामाच्या संकटाला निवडणुकीचं निमित्त करत सैनिकांच्या नावाने स्वैराचार करणारे कशाचीही परवा करण्याची शक्यताच नव्हती. रफेलचा घोटाळ्यात हात मारणारे आणि इलेक्टोल बॉण्डच्या माध्यमातून कोट्यवधींची धुळधाण करणारे मृतांच्या टाळूवरील लोणी ओरपायलाही कमी करत नाहीत, असा घृणास्पद अनुभव सारा देश घेत आहे. जगात कोरोनाच्या महामारीने डोकं वर काढल्यावर याचा फायदा चौकीदाराचं सरकार घेईल, असं यत्किंचितही वाटत नव्हतं. अनेक देशांत लाखोंच्या संख्येने लोकं मृत्यूमुखी पडत होते. प्रचंड लोकसंख्येच्या भारत देशात याची झळ पोहोचणार हे स्पष्टच होतं. सरकार म्हणून कशाकशाला तोंड देणार, असा प्रश्न सर्वसामान्यांनाही पडत होता. लोकांच्या असल्या भावनेचा फायदा घेणं ही आपल्या चौकीदाराची जणू खासियतच. आजवरच्या अशा घटनांमधून फायदा मिळतो, हे लक्षात घेऊन मृतांच्या मरणाचाही फायदा घेता येऊ शकतो, हे चौकीदाराला चांगलं ठावूक होतं. त्याने पंतप्रधान सहाय्य निधी नावाचा कोष निर्माण करून पुढचं पाऊल टाकलं. याचा वापर चौकीदार आपल्या मर्जीने करेल, असं कुणालाच वाटलं नाही. अचानक आलेल्या संकटात सापडलेल्यांच्या मदतीसाठी या फंडाचा वापर होऊ शकतो, हे लक्षात घेत लोकांनी शक्य होईल ती मदत या फंडात जमा केली. देशात मृत्यूचा पडलेला सडा, गंगेत मृतांचा पडलेला खच, तिरावरील शेकडो सरणांनी भारताची होती नव्हती ती लाज रस्त्यावर आलीच होती. यातून देशाला वाचवण्यासाठी केअर फंडाचा वापर होईल, अशी अपेक्षा होती.
प्रत्यक्षात फंडाचा वापर होत नसल्याचं दिसू लागताच जमा रक्कमेविषयी अत्यंत गंभीर टीका होऊ लागली. टीका होत असूनही प्रशासनाने यावर अनपेक्षित अशी डोळेझाकी केली. देशाचा पंतप्रधान अध्यक्ष असलेल्या या कोषातला पैसा कोणाला कसा जातो, यावषयी इतकी गुप्तता पाळण्याचं कारण आजही गुलदस्त्यात आहे. ज्याला न्यासाचा कोष म्हणून संबोधण्यात आलं. मग त्याची माहिती द्यायला भीती ती कसली? कर नाही तर डर कशाला? पण तीही लपवण्यात आली. मृतांच्या टाळूवरचं लोणी ओरपण्याचा हा नीच प्रकार चौकीदार आणि त्याच्या साथीदारांनी केला. सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेने याविषयीची याचिका दिली होती. प्रकरण अगदी स्पष्ट होतं. ज्या कारणासाठी निधी जमवला जात होता त्या कारणासाठी त्याचा विनियोग होणं इतकीच अपेक्षा होती. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील आपत्ती निवारण कक्ष असताना आणखी स्वतंत्र कोष निर्माण करणं याचा अर्थ या निधीवर डल्ला मारणं असाच निघतो. या कोषावर सरकारचं नियंत्रण आणून त्यातला निधी आपत्ती निवारणाच्या निधीत जमा करावा, अशी रास्त मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही सारासार विचार न करता हा निधी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीत विलीन करण्याची आवश्यकता नाही, असा विचित्र निर्णय देत या गैर कृत्याला एकार्थी खतपाणीच घातलं.
कोरोनाच्या संकटातून देशवासीयांना वाचवण्याच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने २४ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊनची घोषणा केली. रिझर्व्ह बँकेतून अपेक्षित निधी पुढे करण्यात आला. हे होत नाही तोच चारच दिवसात २७ मार्च या दिवशी चौकीदाराने ‘प्राईम मिनिस्टर्स सिटिझन असिस्टन्ट अॅण्ड रिलिफ इन इमर्जन्सी फंड’ या नावाच्या फंडाची घोषणा केली. ज्याला आपण पी.एम.केअर्स फंड या नावाने ओळखतो. कोरोनाच्या संकटापुढे लढण्यासाठी या फंडात सढळ हस्ते मदत देण्याचं आवाहन करत चौकीदाराने नेहमीप्रमाणे अश्रृ ढाळले. चौकीदार खरा वाटला. त्याच्या मतलबाविषयी शंका घेण्याचं कारण नव्हतं. कारण परिस्थितीच असाधारण होती. यामुळेच मग सिलिब्रिटींसह, उद्योजक, कार्पोरेट कंपन्या, त्यांचा सीएसआर फंड याद्वारे कोट्यवधींचा निधी या फंडात जमा करण्यात आला. प्राप्त आकडेवारीनुसार देशातील ५७ सरकारी कंपन्यांनी या फंडात चक्क २९१३ कोटी ६ लाख रुपयांचं दान केलं. खरं तर १९४८ मध्ये पी.एम.नॅशनल रिलिफ फंड नावाचा अधिकृत कोष बनवताना असा कोणताही आपत्कालीन फंड निर्माण करता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं असतानाही चौकीदाराने त्या नियमालाही गुंडाळून ठेवलं.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा ४६ अन्तर्गत संकटकालीन परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी निर्माण होणारा निधी हा एनडीआरएफमध्ये जमा करण्याविषयी तरतूद आहे. तिलाही अव्हेरण्यात आलं. एनडीआरएफ ही संस्था कायद्याला बांधील असल्याने जमा खर्चाचा हिशोब कॅगकरवी तपासायची तरतूद करण्यात आली आहे. असा हिशोब द्यावा लागू नये म्हणून चौकीदाराने स्वत:चा स्वतंत्र कोष निर्माण करून शासनाच्या नावाखाली सरकारी निधीची लयलूट केली. संकटात चौकीदार कसा हात मारतो याचं हे ढलढळीत उदाहरण.
एकीकडे कोट्यवधी रुपये या फंडात जमा होत असताना दुसरीकडे सरकारने अचानक जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे शेकडो किलोमीटर चालणार्यांचे तांडेच्या तांडे रस्त्यावर दिसत होते. पायपीट करणार्या या गरीबांच्या मदतीसाठी या फंडाचा वापर व्हावा, या अपेक्षाही चौकीदाराने फोल ठरवल्या.
चौकीदाराच्या दबावापोटी एकट्या ओएनजीसीने या फंडात स्वत:चे ३७० कोटी रुपये टाकले. एनपीटीसीने ३३० कोटी, तर नॅशनल पॉवर ग्रीड कार्पो. या आणखी एका सरकारी कंपनीने ३१० कोटी पुढे केले. इंडियन ऑईल आणखी मेहरबान झाली आणि २६५ कोटींचा निधी यात जमा केला. संकटाच्या पाच दिवसातच फंडात ३०७६ कोटींचा निधी जमा झाला. २०२१ पर्यंत म्हणजे वर्षभरात हा फंड १० हजार ९९० कोटींचा झाला. पुढे आणखी वर्षभरात त्यात ९ हजार १३९ कोटी रुपये जमा झाले. असा हा सुमारे २० हजार कोटींचा फंड ४० हजार कोटींच्या पुढे गेला असल्याचा आरोप उघडपणे होत होता. पण कोणतीही माहिती देण्याचं बंधन नसल्याचं कारण करत या महाकोषाचं झालं काय हे आजवर कोणीच सांगू शकलं नाही.
कोषाचा वापर कसा केला जातो, याविषयी अनेकांच्या मनात असंख्य शंका होत्या. रेमडीसिव्हिर सारख्या इंजेक्शनअभावी लोकं मरणासन्न परिस्थितीला तोंड देत होते. पीपी कीट्ससाठी हॉस्पिटल्स प्रलंबाने हैराण झाली होती. अनेक राज्य मागणी करूनही त्याचा पुरवठा होत नव्हता. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी तर हातच टेकले. उध्दव ठाकरे यांचं नेतृत्व चौकीदाराला मान्य नसल्याचं उट्टं त्याने या संकटात काढलं. मागणी करूनही महाराष्ट्र भुकेला राहिला. त्यात देवेंद्र कंपनीने खोटारडेपणाचा कळस केला. रेमडीसिव्हिरची परस्पर विल्हेवाट लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न जगापुढे आला.
कोषाची वाटमारी होत असल्याचं लक्षात आल्यावर सम्यक गंगवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली. तेव्हा सुमारे कोषातून तीन हजार कोटींचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. या रक्कमेतून २ हजार कोटींचे व्हेंटिलेटर, एक हजार कोटी स्थलांतरीतांच्या सोयीसाठी आणि १०० कोटी लस विकसित करण्यासाठी खर्च करण्यात आल्याची जुजबी माहिती देण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र असा कोणताही निधी आपल्याकडे आला नसल्याचं आदर पुनावाला यांच्या कंपनीने जाहीर केला. पुनावाला यांच्या या स्पष्टीकरणानंतर त्यांच्यावर चौकीदाराचा दबाव आला आणि पुनावाला जवळपास चार महिने देश सोडून बाहेर गेले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाबरोबरच शास्वत आनंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली. देशाचा पंतप्रधानाला अशा स्वतंत्र फंडाचा प्रमुख होता येत नाही. असा कोष निर्माण करायचा असेल तर कायदा केला पाहिजे, फंडाची माहिती सार्वजनिक करणं, तो निधी सरकारी कोषात जमा करणं, अशी मागणी करण्यात आली होती. यामुळे लोकांनी दिलेला पैसा कुठे जातो याची माहिती मिळेल, अशा साधारण अपेक्षा आनंद यांच्या होत्या.
मात्र तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली नाही. त्यापुढे जाऊन लोकेश बात्रा यांनी १६ जुलै २०२१ रोजी केंद्रिय आरोग्य खात्याकडे पीएमओ केअर फंडातील रक्कमेच्या विवरणाची माहिती विचारली होती. यात लस विकसित करण्यासाठीच्या खर्चाचा तपशील विचारला होता. यावरील उत्तरात एकही पै खर्च झाला नाही, असं स्पष्ट नमूद करण्यात आलं. जनतेप्रति उत्तरदायित्व असलेल्या चौकीदाराने फंडाची अशी वाटमारी करूनही विवेकाच्या नावाने साद घालणार्या सर्वोच्च न्यायालयानेच अशी मान टेकली तर न्याय मागण्याचा आधारच खुंटतो आणि चौकीदार देश लुटायला मोकळे होतात.
