अंतिम भाग | प्रवीण पुरो
देशाचा चौकीदार म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटणार्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वाधिक नुकसान कोणाचं केलं असेल तर ते महाराष्ट्राचं. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्राला गेल्या दहा वर्षांत बसलेला विविध मार्गातील फटका लक्षात घेतला तर या राज्याने, राज्यातल्या जनतेने विशेषत: बेरोजगारांनी मोदी नावाच्या चौकीदाराला कदापि माफ करायला नको. दुर्देवाने सुर्याजी पिसाळांच्या अवलादी याच महाराष्ट्रात जन्मल्याने चौकीदार शांत बसेलच याची खात्री देता येत नाही. सत्ता हा त्यांचा मतलब राहिला आणि चौकीदाराने केलेली लूट या पिसाळांनी राज्यातल्या जनतेच्या बोकांडी मारली. देशावर नोटबंदी लादताना चौकीदाराने सारी थोतांडं हातोहात पुढे केली. भ्रष्टाचार थांबेल, दहशतवाद संपेल, काळापैसा बाहेर येईल आणि रोजगाराला चालना मिळेल, असल्या फुशारक्या मारल्या. पण यातील एकही गोष्ट प्रत्यक्ष कृतीत उतरू शकली नाही. उलट नोटबंदीने महाराष्ट्र सर्वाधिक रसातळाला गेला. बेलापूरसारख्या आंतरराष्ट्रीय गणती झालेल्या उद्योग नगरीचे बारा वाजले. लाखो कारखाने बंद पडले. सर्वच एमआयडीसीतल्या उद्योग नगरीचं वाटोळं झालं. तितक्याच पटीत मराठी तरुणांच्या नोकर्या गेल्या. दुर्देवं हे की बंद पडलेल्या कारखान्यांचंही चौकीदाराने मार्केटिंग केलं. जपानला जाऊन एक लाख कारखाने बंद करायला लावले, अशा फुशारक्या झोडल्या.
सर्वात मोठी सहकार चळवळ असलेल्या महाराष्ट्रातील या चळवळीचा पाया चौकीदाराने पुरता खिळखिळा केला. नोटबंदीच्या निमित्ताने राज्यातील सहकारी बँकांचे पैसे वर्षभर बदलून न देणार्या चौकीदाराच्या सरकारने अमित शहांच्या आणि भाजप पदाधिकार्यांच्या गुजराती सहकारी बँकांचे पैसे पाच दिवसात बदलून दिले. सामान्यांना उभं करणार्या राज्यातील सहकारी बँकांवर खोटेनाटे आरोप करत त्यांना टाळं ठोकायला लावलं. साखर कारख्यान्यांच्या चौकशा लावून आणि दूध सोसायट्यांना अवसानात काढून चौकीदाराने न खाने दुंगाचा तुणतुणा वाजवत ठेवला. तरी आमचे सत्ताधारी सुर्याजी मौनच होते. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) जाहीर झालेल्या अहवालात चौकीदाराच्या लॉकडाऊनच्या बिनडोक निर्णयाने १२ कोटी लोकांच्या हातचं काम गेल्याचं भीषण वास्तव पुढे आलं.
दुसर्या लॉकडाऊनच्या काळात एक कोटी लोकांना सुरक्षित समजल्या जाणार्या नोकर्या सोडाव्या लागल्या. आयटी सेक्टरमधील बहुतांश कंपन्यांची रॅकिंग रसातळाला गेली. मे २०२३ मध्ये जाहीर झालेल्या नव्या अहवालात एकूण कंत्राटी कामगारांपैकी सहा टक्के कामगारांना तात्पुरत्या कामालाही कायमचं मुकावं लागल्याचं स्पष्ट झालं. जून २०२३ मध्ये न्यू इंडिया स्टार्टअप या संकल्पनेतल्या ११ हजार तरुणांच्या नोकर्या गेल्या. बेरोजगारीचा हा आकडा आज साडेसात टक्क्यांहून पुढे गेला आहे. सीएमआयईचे अध्यक्ष महेंद्र व्यास हतबल आहेत. चौकीदाराच्या सरकारने देशाची रेल्वे अदानींच्या ताब्यात देण्याचा चंग बांधलाच आहे. एलआयसी, एअरपोर्ट, बंदरं, शेल, भेल हे उद्योग अंबानी आणि अदानींच्या बोकांडी मारलेच आहेत. सोयीस्कर नियमाचा आधार घेत या उद्योगांनी लाखोंच्या संख्येने कामगारांना कायमचं घरी बसवलं. एमटीएनएल, बीएसएनएल या कंपन्यांना मोडीत काढत तिथला कारभार मुकेश अंबानींच्या जिओच्या हाती दिला. लाखो किलोमीटर केबलचं जाळं आणि ८० हजार टॉवर उभं करणार्या बीएसएनएलची ही सारी यंत्रणा जिओच्या ताब्यात देण्यात आली. या दोन्ही कंपन्या मोडित निघाल्याने हजारोंच्या संख्येने कामगार देशोधडीला लागला. ही आकडेवारी ही देशातील एकूणच उद्योगांची होती. यात आघाडीवर अर्थातच महाराष्ट्र होता.
सत्तेवर येण्याआधीच चौकीदाराची नजर महाराष्ट्राच्या वैभवावर होती. हे वैभव गुजरातला मिळून द्यायचं असेल तर या राज्यातला पैसा गुजरातमध्ये आणण्याशिवाय पर्याय नाही. यातूनच बुलेट ट्रेनचं भूत महाराष्ट्राच्या माथी मारण्यात आलं. महाराष्ट्राला अर्थाअर्थी फायदा नसलेल्या या प्रकल्पाला सर्वाधिक पैसा महाराष्ट्राचाच. सुर्याजींच्या पिळावळीचं हे काम. चौकीदार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून महाराष्ट्राचे लचके तोडण्याचं काम अविरत सुरू आहे. यातला पहिला लचका अर्थातच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतून गुजरातमध्ये नेऊन तोडण्यात आला. १ लाख २५ हजार कोटींच्या खर्चाचा हा प्रकल्प म्हणजे महाराष्ट्र आणि मुंबईची शान होती. जगाच्या नकाशावर महाराष्ट्राचं नाव सोनेरी अक्षरांनी नोंदवण्यासारखी गोष्ट. या एका केंद्रातून सुमारे पाच लाख नोकर्या महाराष्ट्रातील युवकांना मिळू शकल्या असत्या.
मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने या केंद्रासाठी मुंबईची निवड केल्यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने बीकेसीतील एक मोठा भूखंड राखून ठेवला. चौकीदार सत्तेवर आला आणि सूत्रं फिरली. मुंबईत उभारायचा हा प्रकल्प गुजरातमध्ये पळवला. दुर्देवं म्हणजे तेव्हा सत्तेवर बसलेल्या पिसाळांच्या सरकारने इतकासाही विरोध केला नाही. उलट हा प्रकल्प जिथे वसवायचा तो बीकेसीतील भूखंड बिनकामी बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाला स्वाहा करून टाकला. राज्यातील लाखभर तरुणांच्या हाताला काम देऊ शकेल असा दुसरा प्रकल्प होता वेदांता फॉक्सकॉन. १ लाख ५४ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प सेमीकंडक्टरची निर्मिती करणार होता. पुण्यातील तळेगावची जागा या प्रकल्पासाठी राखून ठेवण्यात आली होती. सारं काही ठरत असताना वेदांत समुहाचे अध्यक्ष अनील अग्रवाल यांना भेटायला बोलवून चौकीदाराने हा प्रकल्प गुजरातला पळवला.
लचके तोडलेला तिसरा होता टाटांचा एअरबस प्रकल्प. हवाई दलासाठी सी-२९५ जातीची मालवाहू विमानं बनवणारा हा २२ हजार कोटींचा प्रकल्प नागपूरच्या मिहानमध्ये उभारला जाणार होता. तो ही गुजरातच्या बडोदामध्ये नेण्यात आला. या ही प्रकल्पात हजारोंच्या संख्येने रोजगार उपलब्ध होऊ शकला असता.
औषध निर्मितीत राज्याला परिपूर्ण करू पाहणार्या बल्क ड्रग्ज पार्कची उभारणी रायगड जिल्ह्यात होणार होती. यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने १ हजार कोटींच्या अनुदानाचीही घोषणा केली होती. आज हा प्रकल्प गुजरातमध्ये नेण्यात आला. हा प्रकल्पही हजारोंच्या संख्येने हाताला काम देणारा होता. नॅशनल मरीन अकॅदमी आणि नॅशनल सेक्युरीटी गार्डच्या निर्मितीचा प्रकल्प पालघरला उभारायचा. २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर हे केंद्र मुंबईनजिक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी पालघर येथे ३०५ एकर जागाही अधिग्रहित करण्यात आली. हा ही प्रकल्प गुजरातच्या द्वारका परिसरात नेण्यात आला. मुंबईतील हिरे बाजारही अशाच पध्दतीने झव्हेरी बाजारातून सुरतला नेण्यात आला. बीकेसीमध्ये दोन लाख चौरस फूट इतक्या जागेवर उभारला जाण्याआधीच हा प्रकल्प चौकीदाराने सुरतला नेला.
या उद्योगाच्या अनुशंगाने ४० हजार लोकं गुंतून राहू शकले असते. इलेक्ट्रीक वाहनांचा सर्वात मोठा टेस्ला प्रकल्प पुण्यात उभारण्याचा निर्णय संबंधित कंपनीने घेतला. यासाठी पुण्यात आटोमोबाईल हबमध्ये जागाही निश्चित झाली. मोठा रोजगार देणारा हा प्रकल्प आज गुजरातमध्ये आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाणबुडी बनवणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्पही गुजरातने पळवला. वेंगुर्ला येथे उभारायचा हा प्रकल्प दबाव आणून तो गुजरातमध्ये नेण्याचा निर्णय झाला. पेटंट डिझाईन आणि ट्रेडमार्कचं कार्यालय मुंबईत उभारायचा निर्णय झाला. आता हे ही मुख्यालय गुजरातमध्ये गेलं. बंदरातील शिप रेकिंगचं काम मुंबईतून गुजरातला पाठवण्यात आलं. आशिया खंडातील सर्वात मोठी ऑईल इंडिस्ट्री नाणारला उभारायची होती. तिथे विरोध होऊ लागल्याने रायगड जिल्ह्यात माणगावमध्ये हा प्रकल्प उभा केला जाणार होता. तोही आता गुजरातमध्ये नेण्यात आलाय.
मेडिकल डिवाईस पार्क, सोलर एनर्जी इक्वूपमेंट पार्क, संरक्षण विभागाचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प, दीपक फर्टीलायझर्स, उल्फा सीफूड, छत्रपती शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं मुख्यालय असे एक ना अनेक प्रकल्प गुजरातमध्ये जाऊनही राज्यातलं सरकार जाब विचारायला तयार नाही. हे प्रकल्प राज्यात असते तर २५ लाखांहून अधिकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला असता. चौकीदाराच्या नादानपणामुळे राज्यातला तरूण निर्माण होणार्या रोजगाराला मुकला. चौकीदाराच्या या करामतींनी महाराष्ट्रावर झाला इतका अन्याय कोणावरच झाला नाही.
