प्रवीण पूरो | मुंबई
राजकारणात खरं सांगायला काही नसेल तर खोट्याचा आसरा घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. लोकसभेच्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रचारात राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी खोटेपणाची हद्द पार करून टाकली. विशेषत: भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी प्रचारादरम्यान तोडलेले तारे पाहिले की इतकं खोटं बोलण्याचा सराव या मंडळींनी केला तरी कधी, असं राहून वाटतं. बरं खोटं किती बोलावं याला काही मर्यादा? या सार्या मर्यादा पार केल्याने या मंडळींचा समाचार घेण्यावाचून पर्याय नाही. घरातली प्रमुख कर्ती व्यक्ती जेव्हा खोटेपणाचा आसरा घेते, तेव्हा त्याच्या नेतृत्वाखाली काम करणारे पक्ष पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते खोटेपणाचा बेमालूम वापर करतात. महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या प्रचारात भाजपच्या नेत्यांनी हेच दाखवून दिलंय.
२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून हा खोटेपणा अविरत सुरू आहे, तो संपायचं नाव घेत नाही. इतका खोटेपणा या मंडळींनी स्वत:मध्ये मुरून ठेवलाय. महागाई कमी करणं, वर्षाकाठी दोन लाख नोकर्या, काळा पैसा देशात आणून त्यातले १५ लाख लोकांच्या खात्यात जमा करणं, दाऊदच्या मुसक्या आवळणं, भ्रष्टाचार्यांना धडा शिकवणं ही तर सामान्य आश्वासनं. पण त्याचीही पूर्तता करता येत नाही. म्हणून मग सतत तोंडावर पडणारे हे नेते पुन्हा तसेच गुन्हे करायला मोकळे होतात. आपल्यातला शहाणपणा दाखवण्यासाठी दुसरा मूर्ख कसा हे दाखवण्याची भाजपची ही खासी पध्दत. एक, दोनवेळा असे प्रकार घडले की नेत्यांची गणना फेकूगिरीत होते. जी आज आपल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गुगलवर होत आहे. मोदी इतकं खोटे बोलतात की त्यांना त्याचं काहीच वाटत नाही. विदेशात खोटं बोलतातच, पण मायभूमीतही ते खोटेपणा करताना त्यांना आपण उघडे पडतो, याचंही काही वाटत नाही.
मोदी यांनी २०१९ च्या निवडणुकीत बिहारच्या जाहीर सभेत आर्थिक पॅकेजची केलेली घोषणा तिथला एकही मतदार विसरणार नाही. साठ करू की सत्तर? सत्तर करू की आंसी? असं विचारता विचारता सव्वा कोटीचं पॅकेज जाहीर करणार्या मोदींना ते पॅकेज आहे तरी कुठे, असं बिहारी लोकं विचारू लागले आहेत. घोषणा करायला मं. मं. बोलावं लागत नाही. त्यांचा अंमल करावा लागतो तेव्हा काय अडचणी येतात ते संबंधितांना कळतं. लोकं जाब विचारत असतानाही त्यांनी खोटेपणा सोडलेला नाही, इतका बेरकेपणा त्यांच्यात आला आहे. आताही देशातील चार राज्यांना पहिल्या क्रमांकावर आणण्याच्या बाता त्यांनी प्रचार सभांमध्ये मारल्या. कर्नाटक, तेलंगणा, ओरिसा आणि झारखंडच्या प्रचारात त्यांनी आणि अमित शहांनी या घोषणा करत एकमेकाना उताणं पाडलं. सोशल मिडियात याच प्रश्नावरून त्यांना धुतलं जात आहे.
लोकसभेच्या प्रचारात कळीचा मुद्दा ठरलाय तो म्हणजे घटना बदल. घटना बदलण्यासाठी चारशे पारचा नारा त्या पक्षाचे नेते देत होते. आता अडचणीत आल्यावर चारशे पारही गेलं आणि घटना बदलही. त्या पक्षाचे मंत्री असलेले अनंत हेगडे यांनी चारशेपारचा नारा लावताना संविधान बदलाची घोषणा कर्नाटकात केली. राजस्थानच्या नागौर मतदार संघातील भाजप उमेदवार ज्योती मिर्धा यांनीही आमचं ठरलंय, चारशे जागा आल्या तर आम्ही संविधान बदलणार असं त्यांनी उघडपणे म्हटलं. त्याआधी राजस्थानच्याच मंत्री असलेल्या किरोडीलाल मिना यांनीही संविधान हटवायचं आहे, ४०० जागा द्या, अशी अफलातून मागणी प्रचारात केली. भाजपचे मेरठचे उमेदवार अरूण गोवील, फैजाबादचे लल्लू सिंग यांनी तर संविधानातील बदल हे विकासाचं लक्षण असल्याचं म्हटलं. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी तर त्यापुढे जात घटनेत काहीही पवित्र नाही, असं राज्यसभेत उघडपणे म्हटलं होतं.
आरएसएसच्या ऑर्गनायझर या नियतकालिकाच्या जुलै १९४८ मध्ये प्रकाशित झालेल्या अंकात संविधानात सर्वात वाईट गोष्ट ही की त्यात काहीही भारतीय नाही, असा शेरा मारला होता. ११ जानेवारी १९५० रोजी प्रकाशित झालेल्या याच ऑर्गनायझरच्या अंकात घटनेचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी हिन पध्दतीने गरळ ओकण्यात आली होती. आंबेडकरांना या नियतकालिकाने ‘भारताचा आधुनिक मनू’ म्हणून केलेला उल्लेख संघीय कार्यकर्त्यांच्या डोक्यातून गेलेला दिसत नाही. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी हैद्राबादमध्ये सप्टेंबर २०१७ मध्ये पार पडलेल्या सार्वजनिक कार्यक्रमात संविधान बदलाचा उघड पुरस्कार केला होता. भारतीय समाजाच्या नैतिक मुल्यांशी सुसंगत होण्यासाठी भारतीय संविधानात बदल आवश्यक असल्याचं ते म्हणाले होते. इतकं झाल्यावर संविधान बदल करणार नाही, असं मोदी प्रचारात सांगत आहेत. चारशे पार.. च्या नार्यातील वास्तव पुढे आल्याने मोदींपुढे सारवासारव करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. खोटारडेपणाची ही हद्दच होय. करून करून भागलो आणि देव पूजेला लागलो, अशी ही तर्हा.
एक खोटं पचवायचं असेल तर असंख्य खोट्यांची संगत मोदींना घ्यावी लागत आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत संविधान १०० वेळा बदललं गेलं, अशी लोणकढी थाप मोदींनी मारली. आवश्यक बदलानुसार संविधानात तरतुदी येणं हे बदलत्या व्यवस्थेची गरज होय. महिला आरक्षणासारखे विषय संविधानातील तरतुदीतून देशाला नव्याने मिळाले. मोदींच्या सरकारने सीएए आणि एनआरसीच्या बदलातील तरतुदी याच गरजेनुसार पुढे आणल्या. याचा अर्थ संविधान बदल असा होत नाही. पण भाजपच्या नेत्यांना सांगणार कोण? संकट उभं करतील अशा गोष्टी पुढे करायच्या आणि अंगावर आलं की खोटेगिरीचा अंगिकार करायची खासी पध्दत मोदींनी स्वीकारलेली दिसते. यातूनच मंळसुत्रापासून मुस्लिम आरक्षणाच्या विषयाचा वाद उकरण्यात आला. आधार नसलेल्या गोष्टी प्रचार सभेत सांगत मोदी स्वत:च खोट्याच्या खायित सापडत आहेत.
महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणी फोडले, याविषयी भारतातील प्रत्येकजण जाणून आहे. तरीही आपण ते पाप केलं नाही, असं अमित शहा उघडपणे सांगत आहेत. त्यांच्या या माहितीला या फुटीत मोहरे म्हणून नाचणारे देवेंद्र फडणवीस आणि अशिष शेलार यांनी उघडं पाडलं. २०१९ मध्येच संधी मिळाली असती तर तेव्हाच हे पक्ष फोडले असते, असं विधान करत या दोघांनी शहांना खोटं पाडलं. या दोन पक्षांच्या नेत्यांना राज्यात मिळत असलेल्या सहानुभूतीने बॅकफूटवर आलेले शहा ‘मी नाही त्यातली’, असं सांगत आहेत. असंख्य प्रयत्न करूही महाराष्ट्र हातात राहत नाही हे लक्षात आल्यावर उध्दव ठाकरेंना उद्देशून ‘बाळासाहेबांचे नकली संतान’ आणि शरद पवारांना ‘भटकता आत्मा’ अशा शेलक्या शब्दात मोदी संबोधू लागले आहेत.
सुरू असलेल्या प्रचारात काँग्रेस तुमच्या दागिन्यांचं ऑडीट करून संपत्तीचं वाटप मुस्लिमांना करेल, एससी एसटीचं आरक्षण बदलून ते मुस्लिमांना दिलं जाईल, असा तद्दन खोटा प्रचाराचा आसरा मोदींना घ्यावा लागतो आहे. सॅम पित्रोदा हे भारतीय नागरिक नाहीत. विदेशी समुहाचे नेते म्हणून काँग्रेस पक्षाशी ते जोडले गेले आहेत, हे खरं असलं तरी त्यांच्या वक्तव्यांना किती महत्व द्यायचं, हे ही मोदींच्या लक्षात आलेलं नाही. पित्रोदा यांनी व्यक्त केलेल्या वारसा कराविषयीच्या मुद्याचं भांडवल करत तो भारतीयांच्या बोकांडी मारला जाईल, अशी थाप मोदींनी मारली. वास्तविक राजीव गांधी यांच्याच सरकारने हा कायदा रद्द केला होता, हे मोदींना कोणी सांगत नाही. केंद्रात कृषीमंत्री असताना शरद पवार यांनी काय केलं, असा सवाल करणारे मोदी बारामतीला जाऊन राजकीय गुरू म्हणून पवारांची पाठ थोपटतात, हेही लक्षात ठेवत नाहीत. गेल्या दहा वर्षात आपण कृषी मालाला किमान आधारभूत किंमत देऊ शकलो नाही, याचं मोदी यांना काहीच वाटत नाही. उलट शेतकर्यांच्या आंदोलनाला चिरडण्याचं पाप मोदी सरकारच्या बोकांडी बसलंय याचं शल्य ते यातून व्यक्त करत असावेत.
महागाई रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या मोदींच्या ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा, या घोषणेने तर सारा देश अचंबित झाला आहे. पीएम केअर फंड असो वा इलेक्ट्रोल बाँड यामाध्यमातून आजवर झाली नाही इतकी देशाची लूट होऊनही न खाण्याचा मोदींचा खोटेपणा सुरूच आहे. भ्रष्टाचार खपवून न घेण्याच्या घोषणेची तर मोदींनी वासलात लावून टाकली आहे. ज्यांच्यावर चौकशीचे फेरे लावण्यात आले त्यांना पक्षात प्रवेश देऊन भ्रष्टाचाराला उघड संरक्षण देण्याचं काम मोदींनी केलं. २१ अरबपती श्रीमंतांच्या बँकांनी राईट ऑफ केलल्या रक्कमा वसूल करून त्यातून गरीबांना वर्षाकाठी एक लाख रुपये देण्याच्या काँग्रेसच्या घोषणेची मोदींनी इतकी भीती घेतली की त्यांनी थेट आदानी, अंबानींनी काँग्रेस पक्षाला टेंपो भरून काळा पैसा पाठवल्याचा नवाच फंडा सुरू केला. ईडी आणि सीबीआयसारख्या संस्था मोदींच्या हातचं बाहुलं असताना त्यांनी काळापैसा काँग्रेसपर्यंत पोहचूच कसा दिला, असा साधा प्रश्न मोदींना सतावतो आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल याचे परिणाम असतात याचा अनुभव भाजपचे नेते घेत आहेत.
