बँक बचाव समितीचे ॲड. अच्युत पिंगळे यांच्या चिकाटी व अभ्यासपूर्ण प्रयत्नाला मोठे यश
शनिवार, २९ जून
नगर अर्बन बँक आर्थिक घोटाळा प्रकरणी दोषी संचालकांवर आर्थिक नुकसानीचे जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय निबंधकांचा हिरवा कंदील दाखविला असून बँकेच्या आवसायकांना या संदर्भात पुढील चौकशी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आदेश पारित करण्यात आले आहे. बँक बचाव समितीचे ॲड. अच्युत पिंगळे यांच्या चिकाटी व अभ्यासपूर्ण प्रयत्नाला हे मोठे यश आल्याचे मानले जात आहे.
भ्रष्टाचार करून बोगस व नियमबाह्य कर्ज पुरवठा करणे, रिझर्व बँकेचे आदेश धुडकावत बँक व ठेवीदारांच्या हिताविरुद्ध केलेले काम, कर्ज वसुली करिता प्रामाणिक प्रयत्न न झाल्याने नगर अर्बन बँक बंद पडली. बँकेचा मोठा आर्थिक घोटाळा समोर आला आहे. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा देखील दाखल असून त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करीत आहे.
ॲड. अच्युत पिंगळे यांनी केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याकडे केलेल्या मागणीचे सकारात्मक दखल घेत केंद्र सरकारच्या सहकार खात्यातील उपनिबंधक सूर्यप्रकाश सिंग यांनी गेल्या आठवड्यात यासंबंधीचे लेखी आदेश काढले आहे. त्यामुळे नगर अर्बन बँकेच्या पुनर्जीवन करण्याच्या प्रयत्नातील हा एक महिलाचा दगड मानला जात आहे.
बँकेच्या भ्रष्टाचारी संचालक मंडळाने, वरिष्ठ अधिकारी, काही ठराविक कर्जदार, काही ठेकेदार व काही राजकीय कार्यकर्त्यांशी संगनमत, कटकारस्थान करत नगर अर्बन बँकेची लुटमार केली. ठेवीदारांच्या ठेवी अडचणीमध्ये आणल्या. यासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही. वसुली प्रक्रिया ठोसपणे राबविली नाही. भ्रष्ट कारभार केला. रिझर्व बँकेचे आदेश धुडकावून लावले. २०२१ च्या निवडणुकीत उभे राहण्यास मनाई केलेली असताना देखील असे संचालक पुन्हा बँकेत आले व बँक बंद केली. यामध्ये बँकेसह सभासदांचे शेकडो कोटीचे आर्थिक नुकसान जाणीवपूर्वक केल्याचे पिंगळे यांनी केंद्रीय सहकार खात्याच्या निदर्शनास आणून दिले.
केंद्रीय निबंध कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या सत्यशोधन समितीने बँकेला प्रत्यक्ष भेट देत सर्व कागदपत्रे तपासत संचालक मंडळ अतिशय भ्रष्ट असून त्यांना बँकेत सभासद देखील ठेवू नये असा निष्कर्ष काढला होता. तर बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीच्या तपासात फॉरेन्सिक ऑडिटसारखी हायटेक तपास प्रणाली वापरण्यात आली त्यामुळे यातून अनेक धक्कादायक व गंभीर गैरव्यवहार उघड झाले. संचालकांना भारतीय दंड संहिता तसेच महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण कायदा अंतर्गत ठेवेदारांच्या नुकसानीसाठी जबाबदार ठरविण्यात आले असून यात काही संचालकांना अटक झाली तर काही फरार झाले आहे. आर्थिक नुकसान भरपाई पोटी संचालकांच्या मालमत्ता गोठविण्यात आल्या आहेत.
पोलीस कारवाई, अवसायकांची वसुलीची कारवाई व त्या पाठोपाठ आता आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून यामधून ठेवीदारांचे पैसे वजा जाता बँकेकडे शेकडो कोटी रुपये शिल्लक राहतील असा अंदाज आहे या जास्तीच्या पैशातून स्वभाग भांडवलावर नगर अर्बन बँक पुन्हा सुरू करता येईल असा विश्वास ॲड. पिंगळे यांनी व्यक्त केला आहे.
