सोमवार, ०८ जुलै
शीतपेयाच्या खरेदीपोटी व्यापाऱ्याला दिलेले चार चेक न वटल्याने तसेच मागणी करूनही आरोपीने पैसे न दिल्यामुळे त्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या संगमनेर न्यायालयातील चार वेगवेगळ्या खटल्यात न्यायालयाने आरोपीला मोठी शिक्षा ठोठावली आहे.
रोहित बाळासाहेब हासे (रा. गुंजाळवाडी, संगमनेर) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. न्यायाधीश गिरीश देशमुख यांच्या न्यायालयाने नुकताच हा निर्णय दिला.
आरोपी रोहित हासे याने या खटल्यातील फिर्यादी ऋषिकेश एजन्सीचे मालक अनंत दिगंबर कल्याणकर यांच्याकडून पेप्सी, पेप्सी कोला इत्यादी पेये विक्रीसाठी खरेदी केले होते. या खरेदी पोटी त्याने कल्याणकर यांना प्रत्येकी ५० हजार, ६० हजार, ५२,६०५, ६० हजार रुपयांचे असे चार चेक दिले होते. मात्र कल्याणकर यांनी बँकेत भरलेले हे चेक न वटता परत आल्याने फिर्यादी अनंत कल्याणकर यांनी आरोपी व्यावसायिक रोहित हासे यांच्याकडे देय असलेल्या पैशाची मागणी केली. तसेच यासाठी ॲड. विजयानंद पगारे यांच्यामार्फत पैशाची मागणी करणारी नोटीस देखील हासे याला पाठविली होती.
नोटीस मिळाल्यानंतर देखील हासे याने कल्याणकर यांना पैसे परत केले नाही. त्यामुळे कल्याणकर यांनी ॲड. पगारे यांच्यामार्फत हासे याच्या विरोधात संगमनेर न्यायालयात चेक बाउन्स प्रकरणी स्वतंत्र चार केसेस दाखल केल्या होत्या.
न्यायाधीश गिरीश देशमुख यांच्यासमोर या खटल्याचे कामकाज चालले. न्यायालयीन कामकाजावेळी आरोपी रोहित हासे याने तक्रारदार कल्याणकर यांना कोणताही चेक दिला नसल्याचे तसेच आरोपीने घरी स्वाक्षरी करून ठेवलेला कोरा चेक आरोपीच्या वडिलांनी व्यवहारात वापरला. तक्रारदाराने हाच चेक मिळवत त्याचा गैरवापर करून न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल केल्याचा बचाव केला. मात्र न्यायालयाने हा बचाव फेटाळून लावला.
तक्रारदाराचे वकील ॲड. विजयानंद पगारे आणि आरोपीचे वकील यांच्या युक्तीवादा दरम्यान विविध खटल्यांचा आधार घेण्यात आला. दोन्ही वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पुराव्याच्या आधारे न्यायालयाने तक्रारदाराची बाजू मान्य करत आरोपी रोहित बाळासाहेब हासे याला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २५५(२) अन्वये निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्याच्या कलम १३८ नुसार सर्व खटल्यात दोषी ठरवत प्रत्येकी सहा महिन्यांची शिक्षा आणि प्रत्येक खटल्यात चेकच्या दुप्पट रक्कम म्हणजेच प्रत्येकी १ लाख रुपये, १ लाख २० हजार रुपये, १ लाख ५ हजार २१० रुपये, आणि १ लाख २० हजार रुपये असे सुमारे चार लाख रुपये फिर्यादी तक्रारदाराला देण्याचे आदेश दिले.
