शनिवार, ०३ ऑगस्ट | अनंत पांगारकर
संगमनेर मधील बहुचर्चित दूधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या सुमारे ८१ कोटी रुपयांच्या गैर व्यवहार प्रकरणात मुख्य आरोपींमध्ये समावेश असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरच्या चेतन नागराजबाबा कपाटे उर्फ सुदर्शन महाराज यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अखेर जामीन मंजूर केला आहे. कपाटे यांना जामीन मंजूर झाल्याने ठेविदारांमध्ये निराशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखा अपिलामध्ये जाणार का असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राजकीय आसामी भाऊसाहेब कुटे याच्या अधिपत्याखाली असलेल्या संगमनेरमधील दूधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेत सुमारे ८१ कोटी रुपयांचा कागदोपत्री घोटाळा समोर आला आहे. या घोटाळ्याचा मुख्य ठपका चेअरमन असलेल्या भाऊसाहेब कुटे, व्यवस्थापक भाऊसाहेब गुंजाळ यांच्यासह १७ प्रमुख आणि त्यांना सहकार्य करणाऱ्या चार अशा २१ जणांविरोधात संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा तपास अहमदनगरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आहे.
यात आरोपी म्हणून छत्रपती संभाजीनगर येथील चेतन नागराज बाबा कपाटे उर्फ सुदर्शन महाराज यांचे नाव कर्जदार आरोपी म्हणून समोर आले.
पतसंस्थेचा व्यवस्थापक भाऊसाहेब गुंजाळ, चेअरमन भाऊसाहेब कुटे आणि चेतन नागराजबाबा कपाटे उर्फ सुदर्शन महाराज यांच्यात तब्बल २४० कोटी रुपयांची उलाढाल होणार असल्याचे देखील एका करारनाम्याआधारे समोर आले होते. यामुळे संगमनेरच्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने कपाटे यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.
त्यानंतर कपाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. शैलेश कातनेश्वरकर यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. कपाटे यांचा पतसंस्थेच्या कारभाराशी संबंध नाही. त्यांच्या खात्यात आलेल्या रक्कमा त्यांनी पतसंस्थेचे मॅनेजर भाऊसाहेब गुंजाळ व चेअरमन भाऊसाहेब कुटे यांच्या सांगण्यावरून इतर लोकांना वर्ग केल्या होत्या. असा युक्तिवाद करण्यात आला. खंडपीठाने कपाटे यांचा जामीन अर्ज मंजूर करत त्यांना दिलासा दिला आहे.
तसेच या गुन्ह्यात तपास अधिकाऱ्यांना आवश्यक वाटेल त्यावेळी चौकशीसाठी सुदर्शन महाराजांना हजर राहावे लागणार आहे. तपासी अधिकाऱ्यांनी सुदर्शन महाराजांना अटक केल्यास त्यांची पंधरा हजार रुपयांच्या बॉण्डवर मुक्तता करण्याचे देखील आदेश खंडपीठाने दिले आहे. दरम्यान या निर्णयामुळे ठेविदारांमध्ये निराशेचे वातावरण पसरले असून या गुन्ह्याचा तपास करणारे आर्थिक गुन्हे शाखा याप्रकरणी न्यायालयात या निर्णयाविरोधात अपील परत ठेवीदारांना दिलासा देणार का असा देखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
