एखाद्या सत्तेसाठी इतके लाचार झालेले पोलीस महाराष्ट्राने आजवर कधीच पाहिले नाहीत. यंत्रणा जेव्हा अशी लाचार बनते तेव्हा लोकं रस्त्यावर उतरतात. कायदा हातात घेतात. मग त्यांना दोष द्यायला सत्ता मोकळी असते. बदलापूरच्या घटनेने महाराष्ट्राला हेच दाखवून दिलं आहे. सत्तेचा माज आणि मी म्हणजे सत्ता, अशा तोर्यातील सरकारची लाज अखेर उच्च न्यायालयाला काढावी लागते, याचा अर्थ ज्यांनी त्यांनी घ्यावा. पण काळ सोकावतो तेव्हा जे घडायचं ते घडतं आणि राज्य वेठीस धरलं जातं. एका पोलीस अधिकार्याच्या मुर्खपणाची ही फळं महाराष्ट्र भोगतो आहे. उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले म्हणून हे थांबेल अशा भाबड्या मनस्थितीत कोणी राहू नये. कारण न्यायालयाला गृहित धरणारे सरकारमध्ये आणि सरकारच्या यंत्रणेत बसले असल्याने फार काही फरक पडेल, असं मानण्याची स्थिती नाही. बदलापूरच्या आदर्श विद्यामंदिरात घडलेल्या घडनेचे धडे सरकारने घेतले नाहीत तर विद्यामंदिरासारखी अवस्था राज्याची व्हायला वेळ लागणार नाही, हे लक्षात घ्यावं.
प्रश्न पडतो ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रिदवाक्याचा विसर महाराष्ट्र पोलिसांना इतक्या लवकर कसा काय पडला? ज्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी आपल्या शिरावर सोपवण्यात आली त्यांचाच विश्वास राहिला नसेल तर पोलिसांनी स्वत: आत्मपरिक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. पोलीस ठाणी ही सामान्यांसाठी नसतात, असं केवळ सांगितलं जायचं. वरवरचा अनुभव असायचा. मात्र बदलापूरच्या घटनेनंतर पोलीस सामान्यांचे खरोखरच राहिलेले नाहीत, याची खात्री पटली. गुन्ह्याची नोंद न घेण्याची मानसिकता जिथे जन्म घेते तिथे पोलीस संज्ञाच मृत ठरते. आज महाराष्ट्रातल्या पोलिसांची स्थितीच अशी बनली आहे. अपवादात्मक अधिकारी आणि कर्मचारी खात्याची लाज राखण्याचं काम जरूर करत असतील. पण त्यावर एक शुभदा शितोळे नावाची पोलीस निरीक्षक पाणी फिरवते आणि पोलीस खात्याची इभ्रत रस्त्यावर येते.
बरं इतकं झाल्यावर खात्याचा प्रमुख असलेल्या माणसाने किमान मौन राखण्याची अपेक्षा असतानाही तोही सरेआम विरोधकांवर दुगण्या झाडतो. घडल्या घटनेचं राजकारण करू नका, असं बडबडतो तेव्हा हे राज्य कायद्याचं आहे की सत्तेचं हे कळायला वेळ लागत नाही. जनआंदोलनाने बदलापूरच्या रेल्वे स्टेशनचा ताबा घेतला तेव्हा तिथे चमकोगिरी करायला गेलेल्या गिरीष महाजन यांना एका महिलेने सगळ्यांच्या समक्ष ‘तुमची मुलगी असती तर…’ या एका प्रश्नाने सार्या घटनेची गांभीर्य ऐकवलं तेव्हा सत्ताधार्यांनी घटनेची घ्यायला हवी होती. पण सत्ताधारी मुर्दाड बनले आणि पोलिसांनी त्यांची लाचारी केली.
पोलीस जेव्हा कसाई बनतात तेव्हा त्यांच्याविषयी असलेली सहानुभूती आपोआप नष्ट होणं स्वाभाविकच होय. ज्यांना न्याय द्यायचा त्यांना अकरा तास पोलीस ठाण्यास बसवून ठेवण्याची मानसिकता काय असेल? त्यातही तक्रार द्यायला येणारी महिला गरोदर. एका महिला अधिकार्याकडून दुसर्या अभागी महिलेला अशी वागणूक मिळणार असेल तर महिला सक्षमीकरणाच्या बाता मारण्यात काय अर्थ? बदलापूरची ही महिला पोलीस निरीक्षक कोणासाठी काम करत होती? लोकांचं काही देणंघेणं त्यांना होतं की नाही? असे असंख्य प्रश्न देशातील जनता महाराष्ट्रातील पोलिसांना विचारते आहे. एका मुर्ख पोलीस निरीक्षकाने महाराष्ट्राची लाज रस्त्यावर आणली याची आता तरी खात्री पटली असेल तर पोलीस महासंचालकांनी खात्याच्या सफाईची तयारी करावी.
विद्यमान सत्तेने शुक्ला यांना महासंचालक बनवलं असल्याने त्या कदाचित घडल्या घटनेकडे कानाडोळा करतील तर त्याचे परिणामही तसेच सोसावे लागतील, हे त्यांनी लक्षात घ्यावं. पोलीस विकले जातात तेव्हाच लोकं रस्त्यावर उतरतात. त्यांना असं करायला कोणी भाग पाडण्याचं कारण नाही. रेल्वे रोखून ते स्वत:ची पदरमोड का करतील? म्हणूनच ज्यांच्यामुळे हा प्रताप घडता त्या बदलापूर पोलीस ठाण्याची साफसफाई व्हायला हवी. असं जेव्हा घडेल तेव्हाच इतर जबाबदारीने वागतील. अन्यथा बदलापूरसारख्या भीषण घटना घडतच राहतील.
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून या प्रकरणाची दखल घेतली आणि जनहित याचिका म्हणून लागलीच सुनावणी केली. या सुनावणीत खंडपीठाने पोलीस आणि सरकारची ज्या शब्दात उतरवली ती पाहाता एकनाथ शिंदेच्या सरकारने त्यांचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या बोलबच्चन भाजप नेत्यांच्या तोंडावर पट्टी लावणं अपेक्षित आहे. सत्ता आणि यंत्रणा कितीही वाह्यात वागली तरी बोलायचं नाही, असं सत्तेला वाटत असेल तर ते मुर्खांच्या नंदनवनात वावरतात, असं म्हणता येईल. आपल्या कार्यकर्त्याला वाचवण्याच्या नादात सत्ता जेव्हा दुगण्या झाडू लागते, तेव्हा पोलिसांची कातडी गेंड्याची बनते. तेही आप्पलपोटी बनतात. महाराष्ट्रात घडलेल्या काही मोजक्या घटनांनी हेच दाखवून दिलं आहे.
सत्ता अशी एकपक्षी बनल्याने उच्च न्यायालयाने या निमित्ताने केलेल्या प्रश्नांची सार्वजनिक चर्चा होण्याची आवश्यकता बनली आहे. इतकी गंभीर घटना घडूनही अकरा तास एखाद्या प्रकरणाची नोंद घेतली जात नाही, याचा अर्थ काय? इतका वेळ प्रकरण दुर्लक्षित झाल्यावर लोकांनी जाबच विचारू नये, असं ज्यांना वाटतं ते या जगात राहण्याच्याच लायकीचे नाहीत, हे लक्षात घ्यावं. दुसर्या बालिकेवर अत्याचार झाले त्या बालिकेचा साधा जबाब नोंदवण्याची तसदी पोलिसांनी घटनेच्या १० व्या दिवसांनंतर घेतली नाही. याचा अर्थ कोणाला कळत नाही, असं नाही. ज्यांनी हे केलं त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे न्यायालयाने आदेश काढल्यावर संबंधित महिला पोलिस निरीक्षकाची बदली करण्यात आली. म्हणजे न्यायालयाने कान पिळल्यावरच कारवाई होईल, असं सत्तेने ठरवल्याने आता न्यायासाठी लोकांना कोर्टातच जायला लागणार असं दिसतं.
ज्या शाळेत हा प्रकार घडला ती शाळा संघाच्या विचारांची आणि भाजप पदाधिकार्यांच्या यंत्रणेखालची होय. इतकंच कारण तिथे वावरणार्या बदमाशांना वाचवण्यामागचं होय. तिथे कोणी शरद पवारांचा कार्यकर्ता असता वा काँग्रेस विचारांची कोणी व्यक्ती असती तर भाजपच्या चित्रा वाघ, नितेश राणे, प्रसाद लाड असल्या बोलघेवड्यांनी सारी शक्ती पणाला लावली असती. मात्र बदलापूरच्या घटनेचा साधा निषेध करण्याची हिंमत ते दाखवू शकले नाहीत. सत्तेची मानसिकता इतकी स्वार्थी कधीच नव्हती. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या, नाही असं नाही. पण जेव्हा घडल्या तेव्हा त्यावर कारवायाही तितक्यात जलदगतीने झाल्या. जो कोणी जबाबदार होता त्याला कोणीही संरक्षण दिलं नाही. आज उलटच घडतंय. आपल्या विचारांची शाळा म्हणून कारवाई करण्याची या मंडळींची तयारी नाही. उलट भाजपचे बावनकुळे हे प्रदेशाध्यक्ष राजकारण्याची भाषा बोलू लागले आहेत. लैंगिक अत्याचाराच्या कलमान्वये गुन्ह्याची नोंद न होणं हाही गुन्हाच होय, याची जाणीव न्यायालयाने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना करून दिली, हे ही बरं झालं.
विरोधी पक्षांनी या घटनेचा निषेध आणि पोलिसांच्या दुर्लक्षिततेचा निषेध करायचा नाही, ही सत्तेची अपेक्षा असू शकते. आपले सगळे दोष पोटात घालावेत, असं त्यांना वाटू शकतं. पण म्हणून कोणी निषेधच करू नये, असं नाही. सत्तेला त्यांच्या फसलेल्या नीतीची जाणीव करून देणं आणि पोलिसांच्या त्यांच्या कर्तव्याचा जाब विचारणं ही लोकशाहीने लोकांना दिलेला अधिकार कोणाला डावलता येणार नाही. यंत्रणा अशी एकांगी बनते तेव्हा तिला कर्तव्याची जाणीव करून देणं गरजेचंच असतं. यामुळे कितीही दोष दिले तरीही बदलापूरकरांनी व्यक्त केलेला संताप योग्यच होता. तो व्यक्त झाला नसता तर घडलेल्या गंभीर घटनेची देशाने दखल घेतली नसती, हे ही तितकंच खरं.
(लेखकाशी संपर्क – ८१६९१३५२५३)
