सोमवार, २६ ऑगस्ट
मुंबई – राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकांकडून कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येते. या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहील, अशी अट टाकण्याचा निर्णय रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करावयाचे आहे.
सध्याच्या संचालक मंडळातील संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून १० दिवसाच्या आत या संदर्भात बंधपत्र द्यायचे आहे. या कर्जाची संपूर्ण परतफेड होईपर्यंत निवडून आलेल्या संचालकांकडून पदभार घेतल्यापासून ३० दिवसांच्या आत बंधपत्र द्यावयाचे आहे.
यापूर्वी वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा अशी अट होती. त्याऐवजी वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
