रविवार, २९ सप्टेंबर
बदलापूर येथे बालवाडीच्या चार वर्षीय दोन चिमुरड्या मुलींच्या अत्याचार प्रकरणात आरोपी अक्षय शिंदे जेलमध्ये होता, त्याच्या पहिल्या पत्नीने लैंगिक अत्याचाराच्या केलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याकरता तळोजा कारागृहातून त्याला वारंट घेऊन बदलापूरकडे नेण्यात येत होते. त्याने पहिल्यांदा पोलिसांची बंदूक घेऊन फायर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पोलिसांनी स्वत:च्या बचावासाठी त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या त्या गोळीबारात अक्षय गंभीर जखमी झाल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले पण उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
एनकाउंटरची बातमी मिडियावर प्रसिद्ध होताच संपूर्ण बदलापूरमध्ये लोकांनी फटाके वाजून दिवाळी साजरी केली, दुसरीकडे ज्या विरोधी पक्षांनी बदलापूर अत्याचार प्रकरणांत पोलीस यंत्रणेवर आरोप करून आरोपींला फाशीची तात्काळ शिक्षा दया, नाहीतर आरोपीला आमच्या ताब्यात दया, आम्ही शिक्षा करू, असे म्हणणाऱ्यानी हा एनकाउंटर नाही तर मर्डर आहे असे म्हणून आरोपीला न्याय देण्याची मागणी केली. खरंतर बदलापूर अत्याचार प्रकरणात आरोपी अक्षय शिंदे विरुद्ध चार्जशीट दाखल झाले होते, त्यात त्याला शिक्षा झाली असती पण एनकाउंटरमध्ये तो मारला गेल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले त्या अनुषंगाने लेखात नजीकच्या काळातील एनकाउंटर व एनकाउंटरबद्दल समर्थन आणि विरोध तसेच लोकभावना आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर, पोलिसांवर होणारे आरोप या सर्व बाबीची लेखात चर्चा केली आहे.
२०१९ सालात डिसेंबर महिन्यात हैदराबादमध्ये व्हेटर्नरी डॉक्टर असलेल्या तरुणीचा बलात्कार, खून करून पुरावा नष्ट करण्यासाठी प्रेत जाळल्याचे आरोप असलेल्या आरोपींचा हैदराबाद पोलिसांनी ह्याच पद्धतीने एन्काउंटर केला होता. पोलिसांवर लोकांनी पुष्पवर्षाव करत मयत डॉक्टर मुलीला न्याय मिळाल्याचा आनंद व्यक्त केला होता. पोलिसांनी न्यायव्यवस्थेला फाटा देऊन जंगली कायदा राबून एन्काऊंटरचे नावाखाली विना चौकशी थंड डोक्याने कट करून खून केला, असे आरोप मानवी हक्कासाठी लढणाऱ्या अनेकांनी पोलिसांवर करून बलात्कार आणि खून करणाऱ्या आरोपीची साथ दिली. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयामध्ये याचिकाही दाखल केलेल्या आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हैदराबाद पोलिसांनी केलेला एन्काऊंटर फेक असल्याबाबत निष्कर्ष नोंदवत पोलिसावर खुनाचा गुन्हा चालवण्याबाबत आदेश दिलेले आहे. आता एन्काऊंटर प्रकरणात हिरो झालेल्या पोलिसांनाच या घटनेमुळे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहावे लागले आहे.
महाराष्ट्रात जरी अनेक वर्षाने एनकाउंटर झाला असला तरी उत्तरप्रदेशमध्ये योगी सरकारने एका आकडेवारीनुसार २०१७ सालानंतर २०२३ सालापर्यंत १०,९०० एन्काऊंटर केल्याबाबतची माहिती पुढे येत आहे. त्यात १८३ आरोपी मारले गेलेले आहेत. खरंतर योगीनी सत्ता हातात घेतल्यानंतर एकेकाळी गुन्हेगारांचे नंदनवन असलेल्या उत्तरप्रदेशला उत्तमप्रदेश बनवण्यासाठी एनकाउंटर करणाऱ्याचा विक्रम योगी सरकारने केला आहे. एनकाउंटरबद्दल अनेक तक्रारी झाल्या आहे. अश्याच एका १० जुलै २०२० रोजी सकाळी उत्तरप्रदेश पोलिसातील आठ पोलीस कर्मचाऱ्यांना गोळ्या घालून ठार करणाऱ्या खूंखार ५२ खून, दरोडे अशी गंभीर मामले असलेल्या विकास दुबे नावाच्या गुन्हेगारांला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी एन्काऊंटर करून यमसदनी धाडले. एन्काऊंटर झाल्याबाबत बातमी प्रसारमाध्यमातून प्रसिद्ध झाल्यावर दुबेच्या गोळीबारात शाहिद झालेल्या जवानांच्या मृत्यूवर मूग गिळुन गप्प बसलेल्या मानवतावादी मानवी हक्काचे कार्यकर्ते कोर्टात गेले.
दुबे प्रकरणात शहीद झालेल्या जवानांचे कुटुंबीयावर तरुण माणसे गमावल्याने दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. शहिदांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन करण्यासाठी कोणत्याही मानवी हक्क आयोगाच्या संघटनापुढे आलेला नाही. तीच परिस्थिती अत्याचाराला बळी पडलेल्या चिमूरड्यांच्या बाबतीत झालेली आहे. खरंतर ज्याच्यावर अत्याचार झाला त्यांचे दुःख समजून न घेता अक्षय शिंदे जणू क्रांतिकारक समजून तो तो चकमकित शहीद झाला असे समजून अनेक राजकारण्यांना दुःख झालेले आहे. एन्काऊंटरनंतर आरोपीचे बाजूने अनेक राजकीय कार्यकर्ते मदतीसाठी सरसावले आहे.
एन्काऊंटरला आक्षेप/विरोध…
भारतात संविधानिक पद्धती असताना संविधानाने प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्याचबरोबर फेयर ट्रायल बद्दलचा अधिकार असताना कोर्टाचे अधिकार स्वतःच वापरून न्यायालयाबाहेर पोलिसांना विनाचौकशी गोळ्या घालून एन्काऊंटर नावाच पांघरूण घेऊन आरोपींना ठार मारण्याचा अधिकार तरी कुणी दिला? उद्या पोलीस स्वतःच गुन्ह्याचा तपास करतील आणि स्वतःच न्यायाधीश म्हणून एन्काऊंटरच्या नावाखाली आरोपीला शिक्षाही देतील तसेच आरोपीला आरोपाबाबत निर्दोषत्व शाबित करण्याची संधी न देता अगोदरच या पद्धतीने त्याची हत्या केल्यास असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. “शंभर दोषी निर्दोष सुटले तरी चालतील, पण एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा नको” असे ब्रीद न्यायव्यवस्थेत असताना आरोपींला कायदेशीर मुद्यावर शाबीत करण्याची संधी का दिली नाही?
एनकाउंटर हा झटपट न्याय आहे तो कायदेशीर प्रक्रिया पायदळी तुडवून केलेला असतो अशी टीका होते. त्याला लोकशाहीत थारा नाही, खरंतर आरोपींला दोषी ठरवण्यासाठी स्वतंत्र न्याय व्यवस्थेची स्थापना केली. न्यायालये न्याय करण्यास सक्षम असतांना परंतु बदलत्या काळाच्या ओघात गैरसमजातून आणि सामाजिक दबावातून, धाक निर्माण करण्यासाठी पोलिसांना न्यायदानाचे महान कार्य करून सत्कर्म करण्याचा अधिकार कुणी दिला? सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया टाळून पोलिसांना कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही असे असताना कोर्टाच्या बाहेर पोलिसांना आरोपीला जिवंत मारण्याचा अधिकार कोणी दिला, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहे
अनेकवेळा “एन्काऊंटर”च्या चौकशीचे फार्स केले जातात, सरकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध चौकशी करून निःपक्षपाती तपासाची मागणी करणे म्हणजे “खाटकाकडे बोकड्याने केलेली दया याचना ठरेल” त्यामुळे अश्या तपास यंत्रणानी सादर केलेल्या पुराव्यावर विश्वास ठेवून न्याय होईल हे दिव्यस्वप्न ठरेल.
एन्काऊंटरचे समर्थन…
नव्या पिढीला असाच पर्यायी मार्गाने केलेला विनाचौकशी “फास्टट्रॅक्ट” न्याय अभिप्रेत आहे. वर्षांनुवर्ष प्रलंबित असणारी लाखो प्रकरणे त्यामुळे कुठेतरी न्यायपालिकावरती जनसामान्यांचा विश्वास उडत चालला आहे. त्यामुळे तो कोर्टाबाहेर एन्काऊंटरच्या माध्यमातून मिळावा असे अनेकांना वाटते. प्रसार माध्यमातून एन्काऊंटरची बातमी पाहून न्याय झाला असे म्हणणारे लाखो लोक आहे. परंतु न्याय आणि अन्याय या गोष्टी ठरवण्यासाठी न्यायालय ही एक स्वतंत्र व्यवस्था आहे, परंतु जलद न्यायाच्या प्रतीक्षेत सरकारला न्यायव्यवस्थेचा विसर पडलेला आहेत. भारतीय संविधान मानणाऱ्या आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेला मुळात जलद न्यायासाठी लोकांचा रोष टाळण्यासाठी घेतलेली पोलिसांची भूमिका सुद्धा वादाची आणि संशयाची आहे. अनेक वर्षे आरोपीना पोसून मोठे करणाऱ्या, अगोदरचे गुन्ह्यातील अटीचा भंग केला म्हणून आरोपीचा जामीन रद्द करण्यासाठी प्रयत्न न करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेचाही दोष आहे.
अनेक वर्ष जेलमध्ये राहुन बिर्याणी खाणाऱ्या ‘कसाब’सारख्या खूंखार अतिरेक्याचा निकाल होण्यासाठी दिरंगाईला कंटाळलेल्या सर्वसामान्य माणसांना, बदलापूर, उत्तर प्रदेश पोलीस आणि आंध्र प्रदेश पोलिस, महाराष्ट्र पोलीस यांनी केलेली कामगिरी जनसामान्यांना कौतुकाची वाटत असेल. दुसरा भाग आरोपीने पोलिसावरती प्राणघातक हल्ला केल्यास सेल्फ डिफेन्स या तत्त्वाखाली पोलिसांना स्वतःचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे, उद्या जरी पोलिसावर तसा आरोप झाला तरी ते सेल्फ डिफेन्स बचाव करून केसमधून सुटू शकतात. एन्काऊंटर करून शहीद जवानांचे अगर अत्याचार पीडितांच्या कुटुंबियांचे नुकसान भरून येणारे नाही. एकीकडे एनकाउंटरमुळे आरोपींना शिक्षा झाल्याचा व न्याय झाला असे वाटल्याने नातेवाईक लोकांना नक्कीच आनंद मिळाला असेल. दुसरीकडे आरोपीचे नातेवाईक, मानवी हक्काचे गारुड करणारे अनेक जण न्यायव्यवस्थेने पोलिसांना शिक्षा देऊन न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा करतील.
“शंभर दोषी निर्दोष सुटले तरी चालतील, पण एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा नको” असे ब्रीद वाक्य असणाऱ्या न्यायव्यवस्थेत लाखो आरोपी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात आणि पुढे कट्टर गुन्हेगार बनतात. हे अपुऱ्या सरकारी व्यवस्थेचे फळ आहे. आपल्या देशांमध्ये राजकीय भूमिकेतून अन्यायी, अत्याचारी व्यक्तीला सुद्धा न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक समाजसेवक, सामाजिक संघटना कार्यरत आहे. ह्या संघटना देशासाठी शहीद झालेल्या अत्याचारात मारले गेलेल्या अन्यायग्रस्त लोकांसाठी केव्हाही रस्त्यावर येत नाही अगर चौकशीची मागणी करीत नाही हेसुद्धा लोकशाही देशातील सर्वात मोठे पाप आहे.
एक अक्षय शिंदे एन्काऊंटरमध्ये मेला, तरी आपल्या फायद्यासाठी व्यवस्थेने पोसलेले अनेक अक्षय शिंदे समाजात लांबलेल्या खटल्यामुळे अपुऱ्या व्यवस्थामुळे मजेत हिंडत आहे, अश्या गुन्हेगारांनी केलेल्या हल्ल्यात न्यायाची अपेक्षा करणारे पीडित, त्याच्या नातेवाईक लोकांना न्याय मिळण्यापेक्षा तारीखच मिळत आहे. अनेकदा कोर्टात न्याय मिळण्यापेक्षा निकालपत्र मिळते असेही आरोप केले जातात. खरंतर लोकशाही प्रक्रियेमध्ये खऱ्या आरोपींना जलद शिक्षा व्हायला हवी तेव्हाच समाजात न्याय, स्वातंत्र्य, समतेची तत्व तेव्हाच विकसित होतील व लोकांचा न्यायप्रणालीवरचा विश्वास वाढेल इतकेच.
(लेखकाशी संपर्क – ९९२१३८६९८४)
