शिर्डी, रविवार दि. ०९ –
सहकार चळवळीतील संस्था नैतिक मूल्यांच्या आधारावर पारदर्शकपणे चालविल्यास सहकार क्षेत्राची निश्चितच भरभराट होईल, असे प्रतिपादन राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन व राज्य शासनाचा सहकार विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषद २०२५’ च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे जलसंपदामंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार काशीनाथ दाते, सहकार विभागाचे अपर आयुक्त श्रीकृष्ण वाडेकर, राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, राष्ट्रीय सहकार परिषदेचे अध्यक्ष उदय जोशी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे संचालक सतीश मराठे, असोसिएशन ऑफ एशियन कॉन्फिडरेशन ऑफ क्रेडिट युनियनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित हेत्तीयाराची, सेवानिवृत्त सहकार आयुक्त शैलेश कोतूरे व पतसंस्था चळवळीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यपाल बागडे म्हणाले, भारतात १९०४ मध्ये सहकार कायदा झाला. त्याआधी महाराष्ट्रात सहकाराची पाळेमुळे रूजली आहेत. राज्य सहकारी बँकेची सुरुवात पतसंस्थेपासून झाली आहे. पतसंस्थेच्या चळवळीत कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी मन लावून काम करण्याची गरज आहे. सहकार क्षेत्रातील चुका लपविण्यापेक्षा त्या सुधारण्यावर भर द्यायला हवा. आजही लोकांचा सहकारावर विश्वास आहे.
त्यामुळे सहकार वर्षात काही नवीन उपक्रम हाती घेऊन अडचणीतील असलेल्या संस्थांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. सहकारात व्यापक दृष्टीकोन ठेवून आपण केले पाहिजे. ज्यांच्या ठेवींचे व्याज कमी त्या ठेवींच्या परतीची हमी असते. त्यामुळे अधिक ठेवी, अधिक व्याज ही स्पर्धा पतसंस्थांनी निर्माण करू नये, असे बागडे म्हणाले.
चांगल्या कामगिरीच्या आधारे आदर्श निर्माण करा….
पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील अनेक सहकारी संस्था उत्कृष्ट कार्य करत आहेत. अन्य संस्थांनीही चांगली कामगिरी करून देशासमोर आदर्श निर्माण करावा. केंद्र शासन सहकार चळवळीला उत्तेजन देत आहे. शेतमाल साठवणुकीचे गोदाम सहकारी संस्थांनी उभे केले पाहिजेत. ठेवीदारांच्या ठेवीना संरक्षण मिळाले तरच ठेवीदार सहकारी संस्थांत पैसे गुंतवतील. ठेवीदारांच्या ठेवींचे रक्षण करणे सहकारी संस्थांचे कर्तव्य आहे. सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
सहकारी संस्थांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध…
सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, सध्या महाराष्ट्रात १६ हजारपेक्षा अधिक पतसंस्था कार्यरत असून या चळवळीत सुमारे ३० कोटी लोक सहभागी आहेत. सहकाराला उज्ज्वल भविष्य मिळवून देण्यासाठी ठोस नियमावली आखण्याची गरज आहे. कर्ज वाटप करतांना पूर्ण पारदर्शकता असली पाहिजे. शासनाचे धोरण विविध कार्यकारी सोसायट्या सक्षम करण्याचे आहे. सहकारी संस्थांंनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा. सहकारी संस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहे.
श्रीकृष्ण वाडेकर, उदय जोशी, रणजित हेत्तीयाराची यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषद आयोजित करण्यामागील भूमिका प्रास्ताविकात काका कोयटे यांनी मांडली.
