नूतन आमदारांच्या पुढाकारातून मोठा गाजावाजा करत केलेली अतिक्रमण मोहीम ठरली ‘फार्स’, अतिक्रमण पुन्हा जैसे थे… आमदार खताळ यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
शहरातील अतिक्रमण कायमस्वरूपी हटविण्याची मागणी
संगमनेर शहरात नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस विभागाने एकत्रित येत तीन दिवस अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवली. यासाठी संगमनेरचे नवनिर्वाचित आमदार अमोल खताळ यांनी पुढाकार घेत अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या होत्या. खताळ यांच्या सूचनेनंतर तीन दिवस शहरात ही मोहीम राबविण्यात आली. मात्र आता या मोहिमेतून संगमनेरकरांच्या हाती फारसे काही लागलेले दिसत नाही. टप्प्याटप्प्याने दहा-पंधरा दिवसांच्या कालावधीतच ही अतिक्रमणे पुन्हा एकदा पूर्ववत होऊ लागली आहे. त्यामुळे या संयुक्त विभागाने केलेली कारवाई आता पुन्हा एकदा नेहमीप्रमाणे फार्स ठरली आहे. अतिक्रमणे पुन्हा पूर्ववत होणार असतील आणि अतिक्रमण धारकांना पाठीशी घातले जाणार असेल तर ही मोहीम नेमकी कशासाठी राबविली गेली असा प्रश्न संगमनेरकर उपस्थित करत आहे.
तत्कालीन लोकप्रतिनिधी असलेल्या बाळासाहेब थोरात यांच्या कार्यकाळात अनेकदा प्रशासनाने अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविली. मात्र त्यानंतर पुन्हा ही अतिक्रमणे जैसे थे होत राहिली. शहराच्या विशिष्ट भागातील अतिक्रमणे जात असल्याने व काही भागातील अतिक्रमणांना हात लावला जात नसल्याने बाळासाहेब थोरात मुस्लिमधारर्जीने होते हे समाज माध्यमातून बिंबविण्याचा प्रयत्न झाला.
खताळ यांच्या सूचनेनंतर या बहुचर्चित भागात प्रशासनाने मोहीम राबवत अतिक्रमणे दूर करत रस्ता वाहतुकीला मोकळा केला. शहराच्या नासिक-पुणे व संगमनेर-अहिल्यानगर मार्गावर झालेल्या मोहिमेत हातगाड्या, दुकानांपुढील ओटे आणि अन्य अडथळे हटविले गेले असले तरी पक्क्या बांधकामांना मात्र अतिक्रमण विभागांच्या जेसीबीचा कोणताही पंजा लागला नसल्याचे दिसून आले. रस्त्यावर पोट भरणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई करून नेमके काय साधले गेले असा प्रश्न देखील बाजूला पडून या कारवाईचे समाज माध्यमात मोठ्या प्रमाणात समर्थन करण्यात आले होते.
वाहतुकीला अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे काढली. मात्र रस्त्याचे रुंदीकरण झाले नाही. अतिक्रमण हटाव मोहीम संपली आणि समाज माध्यमात कौतुकाचे वारू उधळविणाऱ्या समर्थकांचा उत्साह देखील मावळला. त्यानंतर काही दिवसातच पुन्हा शहरातील अतिक्रमणांची परिस्थिती जैसे थे बनू लागली आहे. मोकळे झालेले रस्ते, फुटपाथ पुन्हा एकदा अतिक्रमणे करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या ताब्यात गेल्याचे दिसू लागले आहे.
नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पोलीस अशा तिन्ही विभागाने अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवली. तीन बत्ती चौक ते प्रवरा नदी व दिल्ली नाका ते पंचायत समिती या मार्गा्वरील सर्व अतिक्रमने मोठा गाजावाजा करत हटविण्यात आली. मात्र मोठी व पक्की बांधकामे तशीच ठेवण्यात आली. फक्त हातगाडी, फेरीवाले, टपरी अशी किरकोळ दुकानेच हटविण्यात आली. काही ठिकाणची अतिक्रमणे काढली तर अनेक अतिक्रमणांना संरक्षण देण्यात आले. जाणिवपूर्वक काही ठराविक ठिकाणची अतिक्रमणे टारगेटवर होती. सर्व सामान्य हातावर पोट भरणाऱ्याची अतिक्रमणे बळाचा वापर करून हटविण्यात आली. सर्वच अतिक्रमण का काढली नाही असा दुजाभाव का असा प्रश्न आता नागरिक विचारत करत आहेत.
अतिक्रमण मोठी गंभीर समस्या बनली आहे. यामुळे अपघात वाढले असून शहराचा बकालपणा वाढला आहे. तर काही ठिकाणी लाखो रुपये खर्च करून गाळे खरेदी केलेल्या व्यावसायिकांना या अतिक्रमणाचा मोठा त्रास होत आहे. शहरातील काही भागात मोठ्या गाळे, शापसमोरच फेरीवाल्यांसह गाळे घेतलेल्या गाळेधारकांनी देखील अतिक्रमण केले आहे. तर अनेक भागात दुचाकीवर, पायी चालणे अवघड झाले आहे. मोमिनपुरा, अशोक चौक, मेनरोड, बाजारपेठ, बसस्थानक परीसर, नवीन नगर रस्ता, जाणता राजा मार्ग, सय्यद चौक, कुंभार आळा, अकोले रोड, विश्रामगृह परिसर, जयजवान चौक, गणेशनगर, आरेज कॉर्नर, मालदाडरोड अशा सर्व भागात अतिक्रमण वाढत आहे. फुटपाथवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. यामुळे पायी चालतांना जीव मुठीत धरून चालावे लागते. या परिसरात जीवावर भेटणाऱ्या अपघाताच्या देखील घटना घडल्या आहेत. बसस्थानकाजवळील अकोले रोडवर असलेला अनाधिकृत रिक्षा स्टॉपदेखील डोकेदुखी बनला आहे. या रिक्षा स्टॉपसह अतिक्रमणांना हात लावण्याची हिंमत संबंधित विभाग आणि नवे आमदार दाखविणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 
