नागपूर : जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने याचिकाकर्ता मुलाच्या वडिलांना जातवैधता प्रमाणपत्र दिले, त्याच्या भावाला आणि बहिणीला देखील दिले. मात्र याचिकाकर्ता मुलाने समितीकडे अर्ज केल्यावर कागदपत्रे पुरेशी नसल्याचे कारण सांगून अर्ज नाकारण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समितीच्या या कृतीला बेकादेशीर ठरवत वडील, भाऊ-बहिणीकडे जातवैधता असताना समितीने इतर कागदपत्रे तपासण्याची गरजच नव्हती, असे निरीक्षण नोंदवले आणि समितीचा आदेश रद्द केला.
तसेच एका महिन्यात याचिकाकर्त्याला जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देशही मुख्य न्या. आलोक आराध्ये आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठाने समितीला दिले. ऋषी बळवंत दडमल या विद्यार्थ्याने नागपूरच्या जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे ‘माना’ जनजाती समूहाचे जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी अर्ज केला होता. समितीने ९ जानेवारी २०२४ रोजी याचिकाकर्ता ऋषीचा अर्ज फेटाळला. यानंतर ऋषीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
ऋषीचे वडील बळवंत नारायण दडमल यांना २२ जानेवारी २००७ रोजी जातवैधता प्रमाणपत्र दिले गेले होते. ऋषीचा भाऊ शिव तसेच बहीण कविता हिलाही समितीने १५ फेब्रुवारी २०२० रोजी जातवैधता दिले. मात्र ऋषीचा अर्ज नाकारला.
न्यायालयाने समितीला खडेबोलही सुनावले. एका महिन्याच्या कालावधीत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. अनंता रामटेके यांनी तर समितीच्यावतीने ॲड. जे.वाय. घुरडे यांनी बाजू मांडली असल्याचे वृत्त लोकसत्ताने दिले आहे.
