महाराष्ट्र संवाद न्यूज – मुंबई
नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती कर सामान्य नागरिकांसाठी अन्यायकारक असल्याचे सांगत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या मुद्द्यावर विधिमंडळात आणि शासनाकडे सातत्याने आवाज उठवला आहे. त्यांच्या पाठपुराव्याला शासनाने काहीसा दिलासा दिला असला, तरी अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती कर माफीबाबत अद्याप स्पष्ट निर्णय न घेतल्याने तांबे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सत्यजीत तांबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी २१ डिसेंबर २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात आणि १६ मार्च २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शास्ती कर रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच, ८ एप्रिल २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या प्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या या मागणीला मंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.
मात्र काल (मंगळवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शासनाने थकीत घरपट्टीवरील दंडात्मक शास्तीमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत माफीचे अधिकार नगरपालिकांना दिले आहेत. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक माफीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे. मात्र, अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीबाबत कोणताही स्पष्ट निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
यावर प्रतिक्रिया देताना सत्यजीत तांबे म्हणाले, “शासनाने थकीत मालमत्ता कराच्या शास्ती माफीत जसा निर्णय घेतला, तसाच निर्णय अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती माफीसाठी घ्यावा. तसेच, बांधकामे नियमित करण्यासाठी तातडीची योजना जाहीर करावी, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल.”
दरम्यान आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या मागणीचा पाठपुरावा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
