महाराष्ट्र संवाद न्यूज – मुंबई, १८ एप्रिल
आता अपघातग्रस्त रुग्णांना तातडीने आणि विनाखर्चिक उपचार मिळणे अधिक सुलभ होणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यानुसार अपघातग्रस्तांना अंगीकृत आणि अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमध्ये एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत सक्त सूचना जारी केल्या आहेत. रुग्णालये, आरोग्य सोसायटीचे अधिकारी आणि योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी याबाबत कोणतीही हयगय करू नये, तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज (शुक्रवारी) मंत्रालयात राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्यालयात कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या प्रगतीवर चर्चा झाली. बैठकीला आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.दयानंद जगताप, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम आणि सहायक संचालक डॉ. रवींद्र शेटे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मंत्री आबिटकर यांनी योजनेची व्याप्ती वाढवण्यावर आणि ती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला. याचाच भाग म्हणून, योजनेत सहभागी असलेल्या रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून थेट ४१८० पर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. ही निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शकपणे पार पाडली जाईल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यावर देखरेख ठेवेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेत आता उपचारांची संख्या वाढवण्यासोबतच, उपचारांच्या दरांमध्येही सुधारणा केली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, अवयव प्रत्यारोपणासारख्या खर्चिक उपचारांचाही समावेश योजनेत केला जाईल. केवळ गंभीर आजारच नव्हे, तर प्राथमिक आरोग्य सेवा देखील या योजनेत समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने एक अभ्यास समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करेल, ज्यामुळे या संदर्भात पुढील कार्यवाही करणे शक्य होईल.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही योजना अधिक सुलभ आणि माहितीपूर्ण बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लवकरच एक स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित केले जाणार आहे. या ॲपच्या माध्यमातून लोकांना योजनेत सहभागी असलेल्या रुग्णालयांची माहिती, तेथील बेडची उपलब्धता आणि काही तक्रार असल्यास ती नोंदवण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. यामुळे लोकांना योग्य वेळी योग्य रुग्णालयात जाणे सोपे होईल.
मंत्री आबिटकर यांनी आणखी एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. योजनेत समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक रुग्णालयाने दर महिन्याला किमान एक आरोग्य शिबिर आयोजित करावे आणि त्यामध्ये किमान पाच रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेत. या शिबिरांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही सहभागी करून घ्यावे आणि त्याची पुरेपूर प्रसिद्धी करावी, जेणेकरून अधिकाधिक गरजूंना याचा लाभ घेता येईल.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन केल्या जातील आणि त्यांच्या बैठका तातडीने आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, आयुष्मान कार्ड जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक विशेष मोहीम चालवली जाणार आहे. यामध्ये आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांची मदत घेतली जाणार आहे. या महत्त्वपूर्ण कामासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणाही मंत्री आबिटकर यांनी केली आहे.
राज्यातील रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून आतापर्यंत सुमारे १,३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे आणि यापुढेही आवश्यकतेनुसार निधी वेळेवर उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन मंत्री आबिटकर यांनी दिले. ही एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना असून तिची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शकपणे केली जाईल आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. या निर्णयामुळे राज्यातील गरीब आणि गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
