नवी दिल्ली-
राज्यात तब्बल चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (६ मे २०२५) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. येत्या चार महिन्यांच्या आत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक यांसारख्या मोठ्या शहरांमधील महापालिका निवडणुकांचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानंतर राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापणार असून निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे.
राज्यातील प्रमुख महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगर पालिकांच्या निवडणुका मागील जवळपास पाच वर्षांपासून विविध कारणांमुळे प्रलंबित होत्या. या दिरंगाईमुळे राज्यात प्रशासकीय राजवट लागू असल्याची टीका अनेक राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे आणि लवकरच निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, या निवडणुका २०२२ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या नियमांनुसारच घ्याव्यात. याचा अर्थ, निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी असलेले आरक्षण सध्याच्या स्थितीत कायम राहील. ओबीसी आरक्षणासंबंधी काही वादग्रस्त मुद्दे मात्र न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी राखून ठेवले आहेत, परंतु निवडणुकांच्या प्रक्रियेला या स्थगितीचा कोणताही अडथळा येणार नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे, हे निश्चित झाले आहे.
