महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन वृत्त
संगमनेर, प्रतिनिधी:
राज्यभरात महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ (तुकडेजोड तुकडेबंदी कायदा) या कायद्याचा सर्रास भंग होत असताना, एकट्या संगमनेर तालुक्यात ११ तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याने महसूल विभागात तीव्र नाराजी पसरली आहे. विशेष म्हणजे, या अधिकाऱ्यांनी मागील आर्थिक वर्षात बेकायदेशीर तुकड्यांचे नियमितीकरण करून शासनाला २ कोटींहून अधिक महसूल मिळवून दिला असताना, कौतुकाऐवजी निलंबनाची शिक्षा मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात दिलेल्या उत्तराने या प्रकरणाला अधिक धार दिली आहे. त्यांनी मान्य केले की, सर्वच मतदारसंघात शेतजमिनीच्या तुकड्यांचा प्रश्न गंभीर आहे आणि तुकडे जोड तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदी शिथिल केल्यास महाराष्ट्रातील जवळपास ५० लाख कुटुंबांचा प्रश्न सुटू शकतो. याचाच अर्थ, संपूर्ण राज्यात ५० लाखांहून अधिक जमिनीचे तुकडे झाले असताना, केवळ संगमनेरवरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याने हा दुजाभाव कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे कारवाईदरम्यान संगमनेरचे तहसीलदार धीरज मांजरे दीर्घकालीन रजेवर गेल्याने व सर्वाधिक काळ महसूल मंत्री पदाची जबाबदारी तत्कालीन मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे असताना व राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर झालेल्या कारवाईमुळे या प्रकरणाला राजकीय वास तर नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
निलंबनाची आवश्यकता आणि नियमांचे उल्लंघन
महाराष्ट्र शासनाच्या विभागीय चौकशी नियम १९९१ मधील प्रकरण २ नुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यास पुरेशा समर्थनाशिवाय बेफिकीरीने निलंबित करू नये, असे स्पष्ट म्हटले आहे. तसेच, निलंबनाऐवजी बदली केल्यास साक्षीदारांमध्ये हस्तक्षेप किंवा पुराव्यात ढवळाढवळ होण्यास वाव मिळणार नाही याची खात्री होत असेल, तर बदली हाच योग्य पर्याय आहे. संगमनेर तालुक्यातील निलंबित झालेले अधिकारी आधीच अन्य तालुक्यात बदलीने गेले असल्याने त्यांच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. अशा परिस्थितीत त्यांचे निलंबन खरोखरच आवश्यक होते का, हा एक चिंतनाचा विषय बनला आहे.
तुकडा हा काही फ्रॉड किंवा गैरव्यवहार नाही. या प्रकारात जमिनीच्या मालकी हक्कात कोणताही बदल होत नाही. केवळ जमिनीच्या उताऱ्यावरील क्षेत्र एक गुंठा, दोन गुंठे अशा छोट्या तुकड्यांमध्ये विभागले जाते. याला प्रशासकीय कामकाजाच्या भाषेत ‘अनियमितता’ म्हणता येईल. तुकडे जोड तुकडेबंदी कायदा १९४७ नुसार, १० गुंठेपेक्षा कमी क्षेत्रात जमिनीचे विभाजन केले की त्याला तुकडा म्हटले जाते. १० गुंठेपेक्षा कमी शेतजमिनीची खरेदी-विक्री किंवा वाटप करता येत नाही. पूर्वी ही मर्यादा जिरायत जमिनीसाठी ४० गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी २० गुंठे होती, ती २०२३ मध्ये कमी करून १० गुंठे करण्यात आली.
जमिनीचे अनधिकृत तुकडे होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे वेगाने वाढणारे शहरीकरण आणि बिनशेती करण्याची किचकट प्रक्रिया. निवास प्रयोजनासाठी (प्लॉटिंग) लागणारी बिनशेती परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ आहे. यासाठी मोजणी, ‘क प्रत’, टाऊन प्लॅनिंग विभागाकडून लेआउट मंजुरी, जवळपास १२ विभागांकडून ना हरकत दाखले आणि त्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे प्रकरण दाखल करणे, अशी एक लांबलचक प्रक्रिया आहे. याला जवळपास एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागतो आणि एजंटमार्फत काम केल्यास प्रति गुंठा १० ते १२ हजार रुपये फी द्यावी लागते. या त्रासापासून वाचण्यासाठी अनेक लोक थेट तलाठ्याकडूनच वेगवेगळ्या मार्गांनी उतारे तोडून घेण्याकडे कल देतात.
जोपर्यंत निवास प्रयोजनासाठी लागणाऱ्या बिनशेती परवानगीच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि सुलभता आणली जात नाही, तोपर्यंत हे बेकायदेशीर तुकडे पडतच राहणार आहेत. शासनाने ‘इज ऑफ डूइंग बिझनेस’ अंतर्गत ‘मानिव बिनशेती’सारख्या नव्या तरतुदी आणल्या असल्या तरी, लेआउट मंजुरी आणि मोजणीची आवश्यकता तशीच राहिली आहे. लेआउट मंजूर करण्याची प्रक्रिया जलद, सोयीस्कर आणि ऑनलाइन होणे गरजेचे आहे, तसेच मोजणी प्रक्रियाही सुलभ आणि जलद गतीने व्हायला हवी.
ग्रीन झोनमधील तुकडे आणि कायद्यातील त्रुटी
सध्याच्या काळात भावा-भावांमधील वाटपात कोणताही भाऊ जमिनीच्या बदल्यात पैसे घेण्यास तयार नसतो, परिणामी तुकडेजोड तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे अवघड होते. तसेच, घरकुल, रस्ते, विहिरी, पाण्याच्या मोटारी, विद्युत बोर्ड बसवणे, घरे अशा आवश्यक कामांसाठी एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असते. १९४७ च्या तुकडेजोड तुकडेबंदी कायद्यात यासाठी कोणतीही तरतूद नव्हती. सन २०२४ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करून जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीने खरेदी-विक्री करण्याची तरतूद आणली गेली. त्याआधी वरील कारणांसाठी ग्रीन झोनमध्ये झालेले तुकडे सदहेतूनेच झाले आहेत असे म्हणावे लागेल. ते नियमित करण्यासाठी कोणतीही तरतूद अजूनही आलेली नाही.
विशेष म्हणजे, तुकड्यांच्या नोंदी रद्द कराव्यात असे शासनाने कुठेही स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. शासनाच्या १९५४ सालच्या परिपत्रकात दिलेल्या SOP नुसार कारवाई करण्यासाठी ‘ई फेरफार’ सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक आज्ञावली दिलेल्या नाहीत.
दांगट समितीच्या शिफारशी आणि भविष्यातील मार्ग- तुकडेजोड तुकडेबंदी कायद्याने तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महाराष्ट्रातील जनतेसमोर अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. शासनाने नेमलेल्या दांगट समितीच्या शिफारशीनुसार हा कायदा लवकरात लवकर रद्दबातल करण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
