महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन वृत्त
मुंबई:
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईने सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला मोठा धक्का बसला आहे. तब्बल २ कोटी ५२ लाख लाभार्थ्यांपैकी २६ लाख ३४ हजार लाभार्थी विविध कारणांमुळे अपात्र ठरले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या योजनेचा लाभ १४ हजार २९८ पुरुषांनीही घेतल्याचे उघड झाले आहे. या अपात्र लाभार्थ्यांमुळे गेल्या वर्षभरात राज्याचे सुमारे ४ हजार ८०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे.
महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी रविवारी (२७ जुलै) समाजमाध्यमांवर स्वतः अपात्र लाभार्थ्यांची आकडेवारी जाहीर केली. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर या योजनेतील अर्जांची फेरपडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महिला व बालविकास विभागाने शासनाच्या अन्य विभागांकडून माहिती मागवून पात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्याचे काम हाती घेतले होते. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २६ लाख ३४ हजार लाभार्थी अपात्र असल्याचे समोर आले आहे.
या अपात्रतेमागे अनेक कारणे आहेत. काही ‘बहिणी’ एकापेक्षा जास्त सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत, तर काही कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय, धक्कादायकपणे काही ठिकाणी पुरुषांनीही या योजनेसाठी अर्ज करून लाभ घेतल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
जून महिन्यापासून अपात्र ठरलेल्या या लाभार्थ्यांचे मासिक मानधन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आले आहे. सध्या, सुमारे २.२५ कोटी पात्र लाभार्थ्यांना सन्माननिधी वितरित करण्यात आला आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात लाभ स्थगित केलेल्या लाभार्थ्यांची संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शहानिशा केली जाईल आणि जे पात्र ठरतील, त्यांना पुन्हा निधी वाटप सुरू केले जाईल, असे आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वीच, सुमारे ५ लाख लाभार्थींना अपात्र ठरवण्यात आले होते. यामध्ये संजय गांधी निराधार योजनेच्या ३० हजार लाभार्थी, ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या १ लाख १० हजार महिला, कुटुंबात चारचाकी वाहन असलेल्या, आणि नमोशक्ती योजनेच्या १ लाख ६० हजार लाभार्थींचा समावेश होता.
निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच दरमहा दीड हजार रुपयांचे मानधन तातडीने सुरू करायचे असल्याने, राज्य सरकारने अर्जांची पुरेशी छाननी न करताच त्यांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेमुळे महायुती सरकारला पुन्हा सत्तेवर येण्यास मोठी मदत झाली असली, तरी अपात्र लाभार्थ्यांमुळे सरकारला सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या मोठ्या आर्थिक नुकसानीला कोण जबाबदार आहे, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, “अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींचे दरमहा दीड हजार रुपयांचे मानधन तात्पुरते रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कोणती कारवाई करायची आणि लाटलेले मानधन वसूल करायचे की नाही, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.”
