महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन वृत्त
मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:
राज्यातील २०११ पर्यंतची सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ३० लाख अतिक्रमणधारकांना मोठा दिलासा मिळेल. या विशेष मोहिमेअंतर्गत ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे विनामूल्य नियमित केली जातील, तर उर्वरित अतिक्रमणांवर बाजारमूल्यानुसार दंड आकारून ती नियमित केली जातील. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली.
पंतप्रधान आवास योजनेला गती आणि मालकी हक्काचे स्वप्न पूर्ण- या निर्णयामागे पंतप्रधान आवास योजनेतील ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा मुख्य हेतू आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी घराची मालकी असणे बंधनकारक आहे. अतिक्रमणे नियमित झाल्याने संबंधित व्यक्तींच्या नावावर जमीन होईल आणि त्यांना नवीन घरे बांधणे शक्य होईल. २०१८ मध्येही हा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता बांधकामे नियमित झाल्यामुळे या जमीनधारकांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसूल आणि धोरणात सुधारणा- राज्यात जिल्हाधिकारी अधिपत्याखालील जमिनी, वनजमिनी, गायरान जमिनी आणि झुडपी जंगले यांसारख्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे आहेत. ही अतिक्रमणे नियमित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महसूल मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या धोरणांतर्गत ग्रामीण भागातील तसेच मध्यम आणि छोट्या शहरांतील शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासंदर्भातही कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विचार याचिका आणि प्रक्रिया- गायरान आणि झुडपी जंगलांच्या जागेवरील १९९६ पूर्वीच्या बांधकामांना सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले आहे. मात्र, राज्य सरकारने २०११ पूर्वीच्या बांधकामांना संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
अतिक्रमण नियमितीकरणाची प्रक्रिया- या मोहिमेअंतर्गत, ग्रामीण भागातील ग्रामसेवक आणि तलाठी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांची यादी तयार करतील किंवा तिचे पुनर्विलोकन करतील. सरकारी जमिनी आणि वनविभागांच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे असे वर्गीकरण करून सर्व अतिक्रमणधारकांना नियमानुकूल करण्याकरिता अर्ज सादर करण्यास सांगण्यात येईल. या अर्जांची पंचायत समिती स्तरावर छाननी केली जाईल. त्यानंतर, उपविभागीय अधिकारी यांच्या अधिपत्याखालील समितीच्या मंजुरीनंतर पात्र आणि शिफारस केलेले प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजुरीसाठी सादर केले जातील. त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना पट्टेवाटप करण्यात येणार आहे.
