महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन
नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामुळे राज्यात निवडणुका लवकर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीसंदर्भात दाखल केलेल्या दोन याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. नवीन प्रभाग रचनेनुसारच निवडणुका होतील आणि यामध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
न्यायालयाने प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या नवीन प्रभाग रचनेनुसारच होणार आहेत. लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक जुन्या प्रभाग रचनेनुसार घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. यामुळे, नवीन प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब
प्रभाग रचनेसोबतच न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील वाद मिटला असून, राज्यात आता ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार आहेत. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, १९९३ पासून सुरू असलेले ओबीसी आरक्षण कायम ठेवल्याबद्दल न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.
Post Views: 503
