प्रवीण पुरो
नेपाळमध्ये सुरू असलेलं आंदोलन नक्की कशासाठी, याचा उलगडा करण्याची तयारी भारतीय माध्यमांची नाही. त्यांना वाटतं हा केवळ सोशल मिडियावरील बंदीचा मामला आहे. या आंदोलनाची डोळसपणे चिकित्सा केली तर एक लक्षात येईल, की आमचे सत्ताधारी शहाणे झाले नाही तर हे आंदोलन भारताची जागा घेऊ शकतं. भारतीय माध्यमं हे सत्ताधार्‍यांना सांगायच्या भानगडीत पडत नाहीत. यामुळे धृतराष्ट्राचं आंधळंपण सत्तेच्या डोळ्यावर आलं आहे. आपणच सत्यवान असल्याचा त्यांना भास झालाय. नेपाळच्या सत्तेलाही असंच वाटत होतं. नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या धुमश्‍चक्रीला भ्रष्टाचारात माखलेली तिथली एकूणच व्यवस्था कारण आहे. या व्यवस्थेने डोळे उघडे ठेवून कारभार केला असता, भ्रष्ट मंत्र्यांना ताळ्यावर आणलं असतं तर उद्रेकाची ही वेळ नेपाळवर आली नसती. अगदी तसंच आपल्याकडील यंत्रणांचं झालं आहे. या यंत्रणा सत्तेच्या इतक्या बटिक झाल्यात की त्यांना सारंच अलबेल वाटू लागलं आहे. सत्तेच्या उधळत्या वारूला या यंत्रणांनी काबुत ठेवलं असतं तर नेपाळच्या आंदोलनाची चर्चा करण्याचीही आवश्यकता भासली नसती. सत्तेच्या मनमुराद आनंदात वावरणारे नेपाळचे सत्ताधारी स्वत: आंधळे झाले होते. माध्यमं हाताशी होतीच. याचा गैरफायदा घेत या मंत्र्यांनी नेपाळला लुटलं. बेचिराख केलं, अशीच भावना तिथल्या तरुणांमध्ये होती. मात्र ते समाज माध्यमाशिवाय व्यक्त होऊ शकत नव्हते. चौकशा करणार्‍या यंत्रणांची त्यांच्यावर नजर होतीच. पण पोलीस त्रासाची एकही संधी सोडत नव्हते. यातून कमाई हा तर पोलिसांचा मुलभूत अधिकारच. यात सत्ता राबवणार्‍यांच्या सतत वाढणारी संपत्ती, त्यांच्या पोरांसाठी विदेशात मनमौजी दुसरीकडे देशातील तरुण नोकरी आणि रोजगारासाठी वणवण भटकताहेत. भारतात येऊन अगदी सामान्य म्हणजे सोसायट्यांची रखवालदारी करणार्‍या तरुणांकडे पाहिल्यानंतर हे सारं लक्षात यायला वेळ लागत नाही.
या अवस्थेतून नेपाळच्या तरुणांना जागं केलं सुधांग गुरूंग या 36 वर्षांच्या तरुणाने. सुधांगचा आणि नेपाळच्या राजकारणाचा तसा अर्थाअर्थी संबंध नाही. विविध कार्यक्रमांमध्ये तो डीजे वाजवायचा. त्याचा डीजे इतका फेमस झाला की काठमांडूतल्या ओएमजी या नावाजलेल्या क्लबमध्ये त्याला डीजे वाजवायची संधी मिळाली. अत्यंत वाकबगारपणे डीजे वाजवत असल्याने त्याची सर्वत्र प्रशंसा होत तो तरुणांच्या गळ्यातला ताईत बनला. इतकी लोकप्रियता त्याला मिळाली. 2015 मध्ये आलेल्या नेपाळमधील भूकंपाने त्याचं आयुष्यच बदललं. डीजेवरील लक्ष विचलित झालं. या भूकंपात सरकारने लोकांना अक्षरश: वार्‍यावर सोडल्यासारखी परिस्थिती होती. भूकंपाने सुधांगच्या लहानग्या मुलाचा जीव घेतला तेव्हापासून त्याच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. नऊ हजार लोकांचा बळी घेणार्‍या या अस्मानी संकटात दोन हात करून सुधांग उतरला आणि तो लोकांचा चाहता बनला. लोकांना आसरा हवा होता तो सरकारकडून मिळत नाही, असं पाहून सोशल मिडियातून त्याने जनतेला आवाज दिला. तेव्हा 200 तरुण त्याच्या जोडीला आले आणि जन्म झाला हामी नेपाळ नावाच्या संघटनेचा.
या संघटनेने जजारकोटसह अनेक गावांमध्ये मदतीची जबाबदारी घेतली. पुढे कोरोनाच्या संकटापुढे ताठ उभं राहत त्यांनी नेपाळच्या जनतेला मदतीचा हात दिला. अगदी तुर्कीतील नेपाळींनाही मदत केली. असा हा सुधांग तरुणांचा आधार बनण्यास कारण ठरला. सोशल मिडिया अर्थातच त्याचं मुख्य माध्यम होतं. देशातील सत्तेला त्याचं वावडं असणं स्वाभाविक होतं. लोकांशी संवाद साधणारी माणसं सत्तेला नकोशी असतात. के. पी. शर्मा ओली यांच्या सत्तेचंही तेच झालं. आपल्याविरोधी जनमानसाला बोलतं करणार्‍या सोशल मिडियाची 25 प्लॅटफॉम्स बंद करण्याचा निर्णय ओलींच्या सत्तेने घेतला. याविरोधात सुधांगने आठ सप्टेंबरला काठमांडूच्या मेथीघर मंडला इथे तरुणांना जमण्याची हाक दिली. आंदोलन शांततेच व्हावं, असं त्याचं आवाहन होतं. निषेध म्हणून हाती पुस्तक आणण्याचं त्याने तरुणांना सांगितलं होतं. नंतर दोनच दिवसात सोशल मिडियावर बंदी घालण्यात आली. देशभर हजारोंच्या संख्येने तरूण जमा झाले. पुढे काय झालं हे आपण पाहातोच आहोत. अगदी पंतप्रधानांपासून इतर सगळ्याच मंत्र्यांवर देश सोडून जाण्याची वेळ आली. इतकंच काय, राष्ट्रपती पौडेल यांनाही पद सोडावं लागलं.
तरुणांच्या या आंदोलनाने इतकं उग्र रूप घ्यावं असं काय घडत होतं नेपाळमध्ये? ज्याचं खूप काही साम्य भारतातील विद्यमान व्यवस्थेशी आहे. नेपाळच्या सत्तेत बसलेल्यांनी देशात केलेल्या भ्रष्टाचारातून प्रचंड कमाई केली, आपली घरं भरली, पोराबाळांची विदेशातील मौज, या सार्‍या गोष्टी नेपाळच्या तरुणांना सावध करत होत्या. मौजी एकीकडे लयलूट करत होते आणि देशातील तरूण रोजगाराविना भटकत होते. त्यांच्याकडे पाहायला सत्तेला वेळ नव्हता. कारण सत्तेत बसलेले बहुतांश वर्णभेदातले म्होरके होते. देशात ब्राह्मणांची संख्या 12 टक्के असताना सत्तेत मात्र 70 टक्के ब्राह्मण. भारतातही याहून वेगळी स्थिती नाही. या वर्णभेदाने देशातील पिडीत समाजाकडे दुर्लक्ष होत होतं. केवळ बेरोजगारीच वाढली असं नाही तर भ्रष्टाचारामुळे देशातील महागाई पराकोटीला पोहोचली होती. माध्यमं अर्थातच म्यान होती. याला चालना दिली ती सोशल मिडियाने. जिला बंद करण्याचा निर्णय सत्तेने घेतला. ही तर नवी हुकुमशाहीच होती, असं तरुणांच्या मनाने घेतलं आणि नेपाळ हाताबाहेर गेला.
भारतात याहून काय वेगळं होतय? 70 वर्षांच्या सत्तेत काँग्रेस पक्षाने देशाला लुटलं असं सांगणार्‍या आजच्या सत्ताधार्‍यांविरोधी होणारे आरोप पाहिले की काँग्रेसच बरी होती, असं बोलावं लागतं. काँग्रेसचा भ्रष्टाचार हा व्यक्ती सापेक्ष असायचा. या सत्तेचा भ्रष्टाचार हा सांघिक पध्दतीचा असल्याने देशाची कधी नव्हे इतकी लूट सुरू आहे. अगदी वानगीदाखल कोरोना काळात बनवण्यात आलेला पी. एम. केअर फंडाचं घेता येईल. मृतांच्या टाळूवर लोणी ओरपायलाही या सत्तेने कमी केलं नाही. याद्वारे मिळवलेला 7014 कोटी फंड कुठे वापरला याचा काही थांग नाही. पंतप्रधान रिलीफ फंड नावाचा अधिकृत कोष असूनही या नव्या फंडाचा जुमला करून त्याची माहितीही देण्यावर बंदी घालण्यात आली. इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून सत्ताधार्‍यांनी प्राप्त केलेले 2789 कोटी कुठे गेले याचा जाब लोकं विचारताहेत. बॉण्डद्वारे सत्ताधारी पक्षाची झोळी भरणार्‍या कंपन्यांचे खजिने भरणार्‍या सत्तेविषयी लोकांच्या मनामध्ये उद्रेक आहे. गैर निविदा काढून या कंपन्यांच्या तिजोर्‍या भरल्या जात आहेत. बेनामी राजकीय पक्ष उभे करून त्यांच्याकरवी 1400 कोटी रुपयांची माया जमवणार्‍यांविषयी लोकांच्या मनात असुया निर्माण झाल्यास नवल काय?
आपल्या न्याय मागण्यांसाठी दिल्लीत ठाण मांडून बसलेल्या शेतकर्‍यांवरील आंदोलनादरम्यान सुमारे 700 शेतकरी प्राणास मुकणं असो की एसएससी परीक्षेच्या घोळाचा जाब विचारणार्‍या विद्यार्थ्यांवर पाण्याचे आणि अश्रृधुराचे फवारे मारणं असो, सत्तेविषयीची लोकांची चीड सातत्याने वाढतेच आहे. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी ईडी, सीबीआय, आयकर खात्यांचा बेमालूम वापर करण्याने तर सत्तेची लाज गेली. या कारवायांवर लोकांची सहानभूती होती, असं थोडीच? विरोधकांच्या सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वावरच घाला घालणं, एकेका आमदाराला कोट्यवधी रुपयांनी विकत घेणं, सत्ता जात नाही असं पाहून मंत्र्यांना खोट्या केसेसमध्ये ईडीच्या कोठडीत टाकणं, अगदी मुंख्यमंत्र्यांपर्यंतच्या संविधानिक पदावरील व्यक्तीला तरुंगात डांबणं, ज्यांच्यावर आरोप केले त्यांच्यावर सत्तेसाठी फुलांचा वर्षाव करणं या सार्‍या गोष्टी लोकांना मानवतात असं सत्तेला वाटत असेल तर ते अनैकतिकतेच्या नंदनवनात आहेत. सत्तेसाठी दंगली घडवणं, पुलवामासारखे हल्ले घडवून आणणं, पहेलगामच्या हल्ल्याचं निमित्त करायचं आणि हल्लेखोरांना खुली सूट द्यायची हे प्रकार जनतेला मानवलेले नाहीत. विशिष्ट जमातीला टार्गेट करणं, गोरक्षेच्या नावाखाली त्यांची मॉबलिंचिंग करणं, दुसरीकडे गोमांस विकणार्‍या सवर्णांच्या उद्योगांना चालना देणं, हे लोकांना ठावूक नाही असं नाही. छत्तीसगड, गडचिरोली सारख्या जंगलांचा र्‍हास करून ती आदानींच्या कोळसा खाणींसाठी स्वाहा करणं हे खूप चांगलं चाललंय असं नाही.
एकीकडे देशातील बेरोजगारीला पारावार राहिलेला नाही. दुसरीकडे नेत्यांची आणि मंत्र्यांची पोरं विदेशात मौज करत आहेत. अक्कल नसताना काहींची मोठमोठ्या पदांवर वर्णी लागणं हे रुचणारं नाही. ही विषमता नेपाळहून वेगळी नाही. सरकारी उद्योग आदानी आणि अंबानींच्या घशात जात असल्याने ते ह्यांच्यासाठीच निर्माण केले होते की काय अशी शंका यावी. यातून देश विकला जातोय याचं भान सत्तेला नाही. भारताची ही बिघडलेली घडी नेपाळलाही लाजवणारीच. रशियातून येणार्‍या कच्च्या तेलावरील देशाचा अधिकारही रिलायन्सला जाणार असेल आणि 57 रुपयांचं इंधन 106 रुपयांच्या घरात जात असेल तर देशाचं कल्याण कसं होणार? याची काळजी भारतातल्या तरुणांनाही आहे. तरीही सत्ताधारी पाच ट्रिलियनच ढोल पिटून स्वत:ची लाल करत आहेत. तरीही माध्यम त्यांना जाब विचारत नाहीत. भारतीय सत्तेचे हे खेळ नेपाळच्या सत्तेहून कितीतरी गंभीर आणि भयानक आहेत. निवडणुकांतील मतचोरीने तर देशवासी हैराण आहे. हे चित्र नेपाळहून घातक वळणावर आहे. भारतीय तरुणांमध्ये संयम आहे. या संयमाने जागा सोडली तर भारताचं नेपाळ व्हायला वेळ लागणार नाही, हे सत्ताधार्‍यांनी लक्षात घ्यावं.
रविवार विशेष लेख …तर भारताचाही नेपाळ होईल!
लेखक दैनिक आपलं महानगरचे माजी निवासी संपादक असून मुंबईतील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
