पाच लाखांवरील उपचारांसाठी कॉर्पस निधीची तरतूद, जनआरोग्य योजनेतील उपचारांची संख्या वाढणार; योजनेअंतर्गत आता २३९९ उपचार

मुंबई – 

राज्यातील सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देत, एकत्रित ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने’ अंतर्गत नवीन २,३९९ उपचारांचा समावेश करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याशिवाय, पाच लाखांपेक्षा अधिक खर्च असलेल्या अवयव प्रत्यारोपणासारख्या गंभीर उपचारांसाठी वेगळा ‘कॉर्पस निधी’ (Corpus Fund) निर्माण करण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आला.

आज ‘वर्षा’ निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नियामक परिषदेच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर व महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे उपस्थित होते.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. ते म्हणाले की, योजनेतील उपचार आणि रुग्णालयांची संख्या वाढवल्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना लाभ मिळेल. आतापर्यंत १३५६ असलेले उपचारांचे पॅकेज वाढवून २,३९९ करण्यात आले आहेत.

पाच लाखांपेक्षा जास्त खर्चाच्या उपचारांसाठी, जसे की हृदय, फुफ्फुस, किडनी किंवा बोन मॅरो प्रत्यारोपण, आता स्वतंत्र निधी उपलब्ध असेल. प्रत्येक तालुक्यात ३० खाटांचे रुग्णालय असावे. नसलेल्या तालुक्यात कमी खाटांच्या रुग्णालयांना सहभागी करून घेऊन त्यांना वेगळ्या पद्धतीने देयके अदा करण्याची व्यवस्था करावी. ग्रामीण भागात योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘आरोग्य मित्र’ यांची संख्या वाढवण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या योजनेच्या माहितीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचना केली. ते म्हणाले, योजनेतील उपचार, रुग्णालये आणि लाभांची माहिती देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (Artificial Intelligence) आधारित ॲप आणि चॅटबॉट तयार करावेत. यामुळे लोकांना माहिती सहज उपलब्ध होईल. तसेच, रुग्णालयांना वेळेत देयके अदा करावीत जेणेकरून रुग्णांना दर्जेदार उपचार मिळतील असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत घेतलेल्या इतर महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

• प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर करता येतील अशा २५ नवीन उपचारांचा समावेश.
• सर्व ग्रामीण आणि शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा योजनेत समावेश.
• उपचारांच्या दर निश्चितीला मान्यता.
• रुग्णालयांना श्रेणीनुसार दर देण्याची पद्धत बंद करून गुणवत्ता प्रमाणपत्रधारक रुग्णालये आणि आकांक्षित जिल्ह्यांतील रुग्णालयांना अधिकची रक्कम देण्याचे धोरण.
• समग्र यादीतील राज्याचे ४३८ उपचार टीएमएस २.० प्रणालीशी सुसंगत करणार.

या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेला आरोग्य सुविधा सहज आणि परवडणाऱ्या दरात मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.