सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला दणका; महाराष्ट्रातील निवडणुकांसाठी आता निवडणुका ३१ जानेवारीची शेवटची मुदतवाढ

विशेष प्रतिनिधी / मुंबई

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) जोरदार फटकारले आहे. न्यायालयाने राज्यातील या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले असून, ही शेवटची मुदतवाढ असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. 

यापूर्वी, २०२२ मध्ये न्यायालयाने जे. के. बांठिया आयोगापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी जागा पूर्ववत करून चार महिन्यांत म्हणजेच ऑगस्ट २०२५ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या निर्देशांचे पालन न केल्याने न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून त्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कोणतेही कारण राहणार नाही. या संदर्भात, ६ मे रोजी न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशात निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत निवडणुका अधिसूचित करून चार महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, ऑगस्ट २०२२ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.

या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भातही न्यायालयाने डिसेंबर २०२१ मध्ये स्पष्टीकरण दिले होते. न्यायालयाने त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण दिले जाणार नाही असे सांगत तीन अटी घालण्यात आल्या होत्या: ओबीसी लोकसंख्येचा अनुभवजन्य डेटा गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करणे, आरक्षणाचे प्रमाण निर्दिष्ट करणे, आणि एकूण राखीव जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाहीत, याची खात्री करणे. या सर्व पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आता पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेत ३१ जानेवारी २०२६ ची अंतिम मुदत दिली आहे.