रविवार विशेष लेख — जीएसटीचा लुटोत्सव केव्हा…?

रविवार विशेष लेख — प्रवीण पुरो-
केंद्रातल्या युती सरकारने नव्याने जारी केलेला वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या (GST) कर प्रणालीत सुधारणा करत देशभर जीएसटी बचत उत्सव साजरा करण्याचा नवा खेळ सुरू केला आहे. सात वर्षाच्या लुटीनंतर लोकांना वेडं बनवण्याचा हा नवा खेळ. याआधी नोटबंदीचा उत्सव, कोरोनात थाळ्या बडवण्याचा उत्सव साजरा करताना या सरकारने लोकांना अक्षरश: उल्लू बनवलं. नोटबंदी फसली आणि सत्ताधार्‍यांची स्वत:ची पुंजी वाढवली. कोरोनात थाळ्या वाजवल्या आणि पीएम केअर फंडाद्वारे हजारो कोटींची व्यक्तीगत कमाई केली. जीएसटी प्रणाली सुरू करताना त्यात असंख्य चुका आणि प्रचंड तक्रारींचा बोजा वाढला. या तक्रारींना जराही दाद न देणार्‍या या सरकारला आठ वर्ष उलटल्यानंतर जाग आली. बड्या व्यापार्‍यांच्या तिजोर्‍या भरल्यावर नव्या सुधारणेने जन्म घेतला. आठ वर्षांच्या लुटीकडे दुर्लक्ष करत आता उत्सव साजरा केला जात आहे. हा सारासार बुध्दीभेद होय. ह्यांना नोटबंदी आणि कोरोनाचाच उत्सव वाटला. पण त्याला कोणीही जुमानलं नाही.
लागू करण्यात आलेल्या जीएसटी प्रणालीत असंख्य चुका दाखवणार्‍या तज्ज्ञांना वेड्यात काढून आणि विरोधकांना संधीसाधू ठरवून मोदींच्या सरकारने या कर प्रणालीच्या माध्यमातून सामान्य देशवासीयांच्या खिशावर अक्षरश: दरोडा टाकला. तरीही याचा उत्सव साजरा केला जात असेल तर सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे काय, असंच विचारावं लागेल. हा म्हणजे लोकांचे खिसे ओरबाडण्याचा उत्सव साजरा करण्यासारखंच. यामुळे कितीही सारवासारव केली तरी सरकारने केलेली चोरी नजरेआड होऊ शकत नाही. देशात लागू असलेल्या विविध करांची एकत्रित मांडणी एका जीएसटीत करण्याचा निर्णय मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने 2006 मध्ये घेतला तेव्हा पी. चिदंबरम हे देशाचे अर्थमंत्री होते. प्रत्यक्ष कृती 2010 मध्ये सुरू झाली. तेव्हा आताच्या सत्तेमधल्या एकूण एकाने जीएसटीला ब्रिटीश कर संबोधत त्याला जोरदार विरोध केला होता. सामान्यांच्या लुटीचा कर असं नाव देत तेव्हा भाजपने रस्त्यावर बैलगाड्या चालवल्या. या कर प्रणालीची जिझिया कराशी व्याख्या करत भाजपने त्याविरोधी एकच हल्लागुल्ला केला.
मनमोहन सिंग सरकारने ही प्रणाली आणली तेव्हा तिला नको नको ती दुषणं देण्यात आली. मात्र सत्तेवर बसताच त्यांना या कराची स्वप्ने पडू लागली आणि या स्वप्नांनी 1 जुलै 2017 चा मुहूर्त साधत हीच प्रणाली देशभर लागू केली. मोदी सरकारने या प्रणालीचा अंगीकार केला तेव्हा स्वस्ताई होणार, कर आकारणी सुलभ होणार, असे नगारे पिटण्यात आले. लागू करण्यात आलेल्या प्रणालीत असंख्य दोष असल्याचं तेव्हाही सोदाहरण पटवून देण्यात आलं होतं. मात्र ते मोदी सरकारने कधीच मान्य केलं नाही. या चुकीच्या आखणीमुळे सामान्यांच्या पैशांवर डल्ला मारला जात असल्याचं मनमोहन सिंग, पी. चिदंबरम यांच्या सारख्या तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं. मात्र त्याचा विचार सरकार आणि प्रशासनाने केला नाही. जीएसटीतील त्रुटी दुर्लक्षित करताना मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी अशा गोंडस नावांचा वापर करण्यात आला. ज्यांनी दोष दाखवले त्यांना देशद्रोही आणि मुर्ख ठरवण्यात आलं. जागतिक अर्थतज्ज्ञ म्हणून जगाने ज्यांना स्वीकारलं त्या मनमोहन सिंग यांना रेनकोट घालून अंघोळ करणारा म्हणून हिणवलं गेलं. देशवासीयांपुढे या तज्ज्ञांची छबी देशविघातक म्हणून पुढे करण्यात आली. रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थवेत्त्याला वेडं ठरवण्यापर्यंत मजल गेली.
सुमारे 22 लाख कोटींचा वार्षिक महसूल देणार्‍या जीएसटीत नव्या सुधारणा स्वीकारल्या नंतर वार्षिक महसूल 48 हजार कोटींनी कमी होईल, असं सांगितलं जातं. ज्या वस्तूंवरील कराचा ओझा 28 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला तो 18 टक्क्यांनी खाली आणण्यात आला. ज्या वस्तूंवर 12 आणि 18 टक्क्यांची केलेली अवाजवी आकारणी कमी होऊन ती पाच टक्क्यांवर खाली आणण्यात आली. या कपातीची मागणी विरोधक सातत्याने करत होते. तेव्हा त्यांच्या मागणीकडे सरकार दुर्लक्ष करत होतं. कोट्यवधींची कमाई करणार्‍यांवर तीन पासून पाच टक्क्यांच्या जीएसटीची आकारणी करणार्‍या सरकारने सर्वसाधारण माणसाला लागणार्‍या जीवनावश्यक वस्तूंवर मात्र वारेमाप कर आकारणी केली. इंधनासारख्या सर्वांच्याच गरजेच्या वस्तूला जीएसटीत न घेणं या गोष्टी कमाईच्या दृष्टीनेच अंगिकारल्याचा ठपका विरोधक ठेवत होते. याचं प्रत्यंतर सरकारची दोन टर्म पूर्ण झाल्यावर आलं. निम्न आणि मध्यमवर्गावरचं संकट वाढत गेलं. या गटातला माणूस पिचला गेला. चुकीच्या आकारणीने सामान्यांच्या खिशावर दरोडा टाकल्यावर सरकारला जाग आली. असंख्य संकटातील सरकारपुढचं हे नवं लचांड होतं. सामान्यांच्या खिशातून चक्क 127 लाख कोटी रुपये ओरबडून तिजोरीत जमा केले. सामान्य पिचला जातो, हे कळायला ज्या सरकारला सात वर्षांचा काळ गेला त्या सरकारच्या नीतीवर संशय व्यक्त होणं स्वाभाविकच.
ज्या पैशातून देशाचं कल्याण व्हावं तो पैसा गेला कुठे, याचं उत्तर अर्थातच गोलमाल. जीएसटीच्या माध्यमातून जमा रक्कमेतील चक्क 80 टक्के इतकी रक्कम सामान्यांकडून लुटली गेली आणि श्रीमंतांकडील कराची आकारणी केवळ तीन टक्के इतकीच भरली. ती केवळ चार लाख कोटी इतकीच होती. सामान्यांच्या वाट्यात ती 123 लाख कोटी होती. ही तफावत तोंडात बोटं घालण्यासारखीच होय. इतक्या रक्कमेची कमाई करूनही विकासाच्या नावाखाली सारा अंधार होता. देशावरील कर्ज सतत वाढतच आहे. आतापर्यंत हे कर्ज 200 ट्रिलियनने वाढल्याचं आकडे सांगतात. इतक्या मोठ्या कर्जाऊ रक्कमेतून अपेक्षित आय अगदीच नगण्य असल्याने कर्जाच्या व्याजाचा परतावाही भरणं अवघड जात आहे. हा परतावा अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याने या कर्जावरील व्याज तीन पटीने वाढलं आहे. या आकड्यांनी जाणकारांच्या बुध्दीला पुरतं गंजवून टाकलं आहे. 2023 मध्ये भारतावरील कर्जाची रक्कम ही 3.9 लाख कोटींच्या घरात होती. दोन वर्षात त्यात चक्क 23 टक्क्यांची वाढ होऊन आजवर कर्जाच्या रक्कमेने सार्‍या मर्यादा पार केल्या. ज्या जीडीपीचा सातत्याने बागूलबुवा केला जातो त्या जीडीपीत कर्जाच्या रक्कमेची टक्केवारी 61 टक्के इतकी नोंदली गेलीय. देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीमागे या कर्जाचा बोजा चार लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यावरून देशाच्या अर्थिक परिस्थितीचा अंदाज येतो.
कराच्या रुपात येणार्‍या आणि कर्जाऊ रक्कमेतून भारतात 100 स्मार्ट सिटी उभारल्या जाणार होत्या. या स्मार्टसिटीच्या योजनेसाठी 48 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. यातील 46 हजार 545 कोटी संपलेही. पण एकही स्मार्ट सिटी उभी राहू शकली नाही. स्वच्छ भारत अभियानाच्या माहिमेसाठी दोन टप्प्यात 1 लाख 34 हजार कोटी रुपये खर्ची घालण्यात आले. या खर्चातून देशाच्या स्वच्छतेत किती फरक पडला? मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ज्याचा गाजावाजा करण्यात आला त्या नमामी गंगा अभियानासाठी 2023 पर्यंत 20 हजार कोटींचा खर्च 2025 पर्यंत 40 हजार 121 कोटींच्या घरात पोहोचला. गंगेच्या स्वच्छतेचं काय झालं, याची उत्तरं सरकार देणार नाही. सबका साथ सबका विकास झाला की एका दोघा उद्योगपतींची घरं भरली याचं उत्तरही सरकार देणार नाही.
जीएसटीत सर्वाधिक भर घालण्याचं काम महाराष्ट्र करत आला आला आहे. यामुळे केंद्राच्या चुकीच्या धोरणाचा जाब विचारण्याचा अधिकार महाराष्ट्राला निश्‍चितच आहे. मात्र राज्याचं सरकार असं काही करणार नाही. सरकारच्या लुटीचा पध्दतशीर फायदा जीएसटीचे अधिकारी घेतात. कर भरणा करणार्‍या धारकाला कोंडीत पकडून हे अधिकारी आप कमाई करत असल्याच्या तक्रारी कमी नाहीत. एकीकडे ग्राहकांकडून जीएसटीसाठी तगादा लावायचा आणि दुसरीकडे याच जीएसटीच्या नावाखाली स्वत:चे खिसे भरण्याचे उद्योग सुरू आहेत. जीएसटीशी संबंधितांच्या मालमत्ता लक्षात घेतल्या तर खूप काही बाहेर येऊ शकतं. त्याऐवजी तुम्ही पण खा… आम्हीही खातो निर्धास्ते… मग सांगा कोण साजरा करणार जीएसटीचा लुटोत्सव!