रविवार विशेष लेख — जनसर्वेक्षणात निवडणूक आयोगाची विश्‍वासार्हता पाण्यात!

प्रवीण पुरो – 

देशातील जनतेला असलेल्या मतदानाच्या मौलिक अधिकाराची पायमल्ली करणार्‍या देशाच्या निवडणूक आयोगाची कधी झाली नाही अशी बेईज्जती जगभर झाली आहे. आयोगाच्या अधिकार्‍यांना लोकांपुढे तोंड दाखवायला जागा राहिली नाही. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या ‘व्होटचोर’ मोहिमेने आयोगाची त्रेधा उडाली आहेच. पण मी नाही त्यातली, असं दाखवण्याचा केलेला प्रयत्नही आयोगाच्या आणि आयोगाचे प्रमुख ज्ञानेशकुमार गुप्ता यांच्या चांगलाच अंगलट आला. एकूणच लोकांच्या विश्‍वासापासूनही आयोग पुरता पारखा झाल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. टी. एन. शेषन यांच्या काळातील आयोग आणि ज्ञानेशकुमार यांच्या नेतृत्वातील आयोग यातला फरक आता सुस्पष्ट झाला आहे. शेषन यांच्या नेतृत्वातील आयोगाची शान आणि मान आणि आज मतदारांमध्ये असलेली भावना यात जमीन अस्मानाचा फरक पडला आहे. शेषन यांच्या आयोगाकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टीकोन आदराचा आणि तितक्याच आदबीचा होता.

ज्ञानेशकुमारांचा आयोग भाजपसाठी पाणी भरतोय, अशा व्याख्येचा बनला आहे. गेल्या अकरा वर्षांच्या सत्तेत असलेल्या विशेषत: 2019 नंतर तर आयोगाने भाजपसाठी आपली सारी शक्ती खर्ची घातलेली दिसते. इतकंच काय एका राजकीय पक्षासाठी बाजारात दलाली करण्यासारख्या अवस्थेत ज्ञानेशकुमार यांनी आयोगाला आणून ठेवलं आहे.

2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर विरोधकांवर सातत्याने नोटीसा बजावणार्‍या आयोगाने सत्ताधारी भाजपला असं काही सुरक्षित ठेवलं की त्याची तुलनाच करता येणार नाही. भाजपच्या प्रचार सभेत जात्यंध आणि धार्मिक तेढ निर्माण होईल, अशी भाषणं केल्याच्या असंख्य तक्रारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आल्या. मात्र त्यांची दखल आयोगाकडून घेण्यात आली नाही. त्या निवडणुकीदरम्यान भाजपशी संबंधित संस्थेला निवडणूक जाहिरातींचं महत्वाचं काम देऊन आयोगाने लाचारीची पहिली पायरी गाठली. या कामांमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा नंतर आक्षेप झाला. तक्रारी झाल्या. पण त्याकडेही आयोगाने दुर्लक्ष केलं. भाजप नेत्यांविरोधी आचारसंहिता भंग केल्याचे देशभर आरोप झाले. मात्र त्याची वेळीच दखल न घेता निवडणुकीच्या निकालानंतर जुजबी नोटीसा देऊन त्यांना कारवाईपासून दूर ठेवण्यात आलं.

दुसरीकडे विरोधी नेत्यांवर शास्तीचेही प्रयोग अवलंबले गेले. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने सुरू केलेल्या नमो टीव्ही चॅनलबाबत असंख्य आक्षेप झाले. मात्र कारवाईचा अखेरपर्यंत पत्ता लागला नाही. 2018 मध्ये पार पडलेल्या काही मतदारसंघातील पोटनिवडणुकांवेळच्या मतदार याद्याच बोगस बनवण्यात आल्याच्या गंभीर तक्रारी झाल्या. अर्थात त्याही भाजपविरोधी होत्या. इतक्या गंभीर तक्रारींबाबतही आयोगाने मौन साधलं. मतदान यंत्रांमध्ये फेरफारीचे आरोप तर सातत्याने होत आहेत. कारवाया मात्र एकतर्फीच होत राहिल्या.

राहुल गांधींच्या व्होटचोर मोहिमेनंतर आयोगाचा पुरता पर्दाफाश झाला. आयोग आणि त्यांचे अधिकारी हे भाजपसाठी काम करत असल्याच्या आरोपाला पुष्टी मिळाली. भाजपला नको असलेल्या मतदारांची नावं यादीतून परस्पर काढणं, आपल्याला पुरक नाहीत अशा मागास, मुस्लीम मतदारांची नावं ते मयत असल्याचं दाखवून यादीतून गायब करणं, आपल्याला हवीत अशा मतदारांची नावं यादीत घुसडणं, एकाच घरात शेकडो मतदार राहत असल्याच्या उघड नोंदी करून करून घेणं. हे मतदान भाजपच्या झोळीत जाईल, अशा व्यवस्थेची असंख्य उदाहरणं आता बाहेर येऊ लागली आहेत. देशातील बहुतांश राज्यातील आयोगाचे अधिकारी आणि कर्मचारी हे भाजपचेच पदाधिकारी असल्यासारखं काम करत असल्याच्या असंख्य घटना लोकांनी पुढे आणल्या. या प्रकरणांची चौकशी न करण्याचा हेका आयोगाने अखेरपर्यंत सोडला नाही. राहुल गांधींनी पुराव्यासह प्रकरणं बाहेर काढूनही आयोग जागचं हललं नाही. एक काळ होता, तेव्हा प्रचार सभेत केलेल्या धार्मिक प्रचाराची दखल घेत निवडणूक आयोग सार्‍यांना ताळ्यावर आणत होता.

एकदा तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा अधिकारही आयोगाने गोठवला होता. आयोगाने त्यांना सहा वर्षं मतदानही करू दिलं नाही. दुसरीकडे भाजपला मतं मिळावीत म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी भर प्रचार सभेत हनुमानाचा संदर्भ देत धार्मिक प्रचार केला. मुस्लिमांना उद्देशून हिंदू महिलांच्या गंठणाची भाषा केली. तक्रार झाली. पण आयोग धिम्म. आचारसंहिता सुरू असताना महिलांना आर्थिक लाभाच्या योजना सुरू करणं, छत्तीसगडमध्ये मोफत धान्य पुरवण्याची योजना सुरू करणं, बिहारमध्ये सर्व महिलांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये रमणा वाटणं, या सार्‍या प्रलोभनाच्या बाबी असूनही आयोगाने त्याकडे पाहिलं नाही.

असल्या वागण्यानेच आयोगाच्या कारभाराची रेवडी उडाली आहे. आयोगाच्या आणि मुख्य आयुक्त ज्ञानेशकुमारांच्या भाजपधार्जीणं वर्तणूकीचा पर्दाफाश झाल्यावर त्याच्या प्रतिक्रिया उमटणं स्वाभाविक होतं. याचाच आधार घेत देशातील विविध संस्थांनी लोकांच्या प्रक्रिया जाणून घेतल्या. तेव्हा लोकांचा आयोगावरचा विश्‍वास पुरता उडाल्याचं चित्र समोर आलं. आयोग भाजपसाठी काम करत असल्याचा दृढ समज लोकांचा झाल्याचं दिसून आलं. लोकांची मतं जाणण्यासाठी, लोकनीती सीएसडीएस या संस्थेने देश पातळीवर सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणात बाहेर आलेल्या प्रतिक्रिया या आयोगाला फटकारे देणार्‍याच आढळून आल्या. लोकांची ही मतं लक्षात घेता आयोगाच्या आयुक्तांना यापुढे स्वत:चं निष्पक्षत्व सिध्द करावं लागेल. तसं न झाल्यास आयोगाची धडगत नाही. हेच भाजपच्या आजवरच्या चोरट्या नीतीबाबत सांगता येईल. सुहास पळशीकर, योगेंद्र यादव यांचा समावेश असलेल्या या संस्थेने केलेलं सर्वेक्षण आयोग आणि भाजपच्या डोळ्यात अंजन घालणारं आहे. या सर्वेक्षणात लाखोंच्या संख्येने लोकांची मतं जाणून घेण्यात आली.

2019 मध्ये देशातील 51 टक्के लोकांचा आयोगावर विश्‍वास होता. मात्र आता ती संख्या केवळ 28 टक्के इतकीच शिल्लक असल्याचं दिसतं. आयोगावर विश्‍वास नाही, असं सांगणारे पाच वर्षात दुप्पट झाले आहेत. आयोगावर अंशतः विश्‍वास असलेल्यांची संख्या 14 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. मध्यप्रदेशात आयोगावर विश्‍वास ठेवणार्‍यांची संख्या 57 टक्के होती. ती आता 17 टक्के इतकीच शिल्लक आहे. आयोगावर विश्‍वास नसलेल्यांची संख्या उत्तर प्रदेशात 21 टक्के इतकी होती. ती आज 56 टक्के इतकी वाढली आहे. आयोगावर विश्‍वास नाही, असं मध्यप्रदेशात केवळ सहा टक्के लोकांना वाटत होतं. अशी लोकं आज 22 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलीयत. दिल्लीत हेच प्रमाण 11 टक्क्यांवरून 30 टक्के इतकं वाढलं आहे.

अर्ध्याहून अधिक लोकांना निधर्मी आयोग सत्ताधार्‍यांचा सहयोगी खांब बनल्याचं वाटू लागलं आहे, ही तर खूपच गंभीर बाब म्हटली पाहिजे. विशेष म्हणजे हे सर्वेक्षण राहुल गांधी यांच्या आयोगाच्या कारभाराची लक्तरं काढणार्‍या पत्रकार परिषदेआधी करण्यात आलं होतं. सध्याच्या परिस्थितीत सर्वेक्षण करण्यात आल्यास आयोग आणि भाजपविषयी लोकांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत, हे कळेल. हे सर्वेक्षण 29 मार्च ते 26 एप्रिल दरम्यान करण्यात आलं होतं. आंध्र, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळ, मध्यप्रदेश, ओरिसा, राजस्तान, तेलंगना, झारखंड, उत्तरप्रदेश, पंजाब, प. बंगाल, छत्तीसगड अशा राज्यांमध्ये 100 लोकसभा मतदारसंघातल्या एका विधानसभा मतदारसंघातील 400 मतदान केंद्रांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. सर्वेक्षणातील हे चित्र निवडणूक आयोगाने आपल्या वर्तणुकीत तात्काळ बदल करणं अगत्याचं असल्याचं सांगतं. मतचोरीचा ठपका असलेल्या भाजपलाही सुधारण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. मात्र सत्तेच्या वाढत्या आसक्तीपायी ते किती साध्य होतील, हे काळच ठरवेल.