मुंबई – भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीवर सोमवारी (६ ऑक्टोबर) वकील राकेश किशोर यांनी केलेल्या कथित शारीरिक हल्ल्याच्या घटनेने महाराष्ट्रातील संपूर्ण न्यायवृंद हादरला आहे. या अत्यंत धक्कादायक, दुर्दैवी व निषेधार्ह घटनेबद्दल महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेने आज मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त करत तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असलेला निषेधाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्य न्यायाधीश संघटनेने स्पष्ट केले की, ही घटना केवळ एका व्यक्तीवरचा हल्ला नसून भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या गौरव, स्वातंत्र्य आणि पवित्रतेवर थेट आघात आहे. संविधानिक लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांवर प्रहार करणारी अशी कृत्ये कोणत्याही सभ्य समाजात असह्य आणि पूर्णपणे अस्वीकार्य आहेत.
संघटनेचे अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश सचिन सूर्यकांत पाटील यांनी म्हटले आहे की, लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता, सुरक्षितता व प्रतिष्ठा जपणे हे अत्यावश्यक आहे. विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीवर झालेली कोणतीही धमकी किंवा हल्ला हा संविधानाच्या तत्वांवर घाव घालणारा आहे.
या गंभीर पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेने एकमताने तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यात भारताचे माननीय मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यावर झालेल्या या भ्याड हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. यासोबतच, माननीय मुख्य न्यायमूर्ती तसेच संपूर्ण भारतीय न्यायव्यवस्थेप्रती आपली एकात्मता आणि सहानुभूती व्यक्त करण्यात आली. तिसऱ्या ठरावाद्वारे, भारतीय न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि नीतिमत्ता जपण्याबाबत संघाने आपली अविचल बांधिलकी पुन्हा दृढ केली आहे.
या ठरावाद्वारे महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेने न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेवरील हल्ल्याबद्दल आपला तीव्र संताप व्यक्त केला असून, न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी आपण एकजूट असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कार्यकारिनी तर्फे संघटनेचे उपाध्यक्ष शेखर तोतला, जनरल सेक्रेटरी रत्नाकर साळगावकर, जॉईन सेक्रेटरी यास्मिन देशमुख, खजिनदार सुनील भोसले, जिल्हा न्यायाधीश सत्यवान डोके, न्या. स्मिता घार्गे, न्या. वृषाली कोरे, न्या. यशदीप मेश्राम, न्या.राजेंद्र तुवर, न्या. चैतन्य कुलकर्णी, न्या.सुभाष फुले, न्या. अजयकुमार मगरे, न्या. गौरव हंगे, न्या. अनुपम मुक्कनवार, न्या. डॉ. विक्रम आव्हाड आणि न्या. जाहेद इनामदार आदीसह राज्यातील न्यायाधीशांनी या घटनेचा निषेध केला आहे.
