रविवार विशेष लेख — मतदारांना अगदीच निर्बुध्द समजू नका..!

देशाच्या आणि राज्याच्या निवडणूक आयोगाने मतनोंदीपासून यादीतील मतदारांची नावं काढून टाकण्याचा केलेला घोळ सामान्य मतदारांच्या अधिकाराचा उघडपणे उपमर्द करत असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. राज्य घटनेच्या कलम 326 अन्वये देशातील 18 वर्षं पूर्ण करणार्‍या व्यक्तीचा मतदानाचा अधिकार अबाधित आहे. मतदार यादीतील नाव नोंदवण्यापासून त्यात बदल लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या 1950 अंतर्गत तर अपात्रतेचे नियम हे 1951 अंतर्गत स्पष्ट करण्यात आले आहेत. या कायद्यान्वये एखादी व्यक्ती कारावासात असेल, मानसिकदृष्ट्या असमर्थ असेल अशा व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार मिळत नाही. मतदाराला मतदानाचा मिळालेला घटनात्मक अधिकार कायदेशीर मानला गेला आहे. जो आजच्या निवडणूक आयोगाला मान्य नाही, असंच दिसू लागलं आहे. 

केंद्रिय निवडणूक आयोग आणि राज्यांच्या निवडणूक आयोगाविषयी येत असलेल्या तक्रारींकडे पाहाता आयोगच मतदारांचा कायदेशीर अधिकार डावलत असल्याचं दिसून येतं. ज्यांनी अधिकार द्यायचा तेच मतदारांना निर्बुध्द समजत आहेत. कोण्या राजकीय पक्षाने केलेल्या तक्रारी म्हणून याकडे न पाहाता आयोगात बसलेल्यांनी तो मतदारांचा कायदेशीर अधिकार आहे, इतकं तरी लक्षात घ्यावं. या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणं, त्या अव्हेरणं, त्यांची चौकशी न करणं हा राजकीय पक्षांचा नव्हे तर मतदारांचा उपमर्द आहे, तो केंद्रिय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार गुप्ता यांनी केला आहेच. पण राज्यात एस. चोकलिंगम आणि दिनेश वाघमारे करत आहेत, हे कोणाच्या लक्षात येत नाही, असं या आयुक्तांनी समजू नये.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमधील महादेवपुरा या मतदारसंघातील मतचोरीच्या प्रकरणाने देशात मतदारांचा अधिकार आणि हक्क कसा डावलला जातो आहे, याची माहिती पुढे आली. यासरशी प्रत्येक राज्यात तक्रारींचा खच पडू लागला. मतदार पुढे येत नाही, याचा फायदा आयोग आणि त्या त्या ठिकाणच्या सत्ताधार्‍यांनी घेतला. मग सत्तेला दुखवायला नको म्हणून याची दखल घ्यायची नाही, असं चक्र आयोगाने आत्मसातलं. राहुल गांधी यांनी आयोगाच्या या मनसुब्यांची पुरती चिरफाड केली आणि राजकीय पक्षांचा अधिकारही तितकाच महत्वाचा असल्याचं आयोगाला दाखवून दिलं. राहुल यांच्या मतचोरीविरोधातील मोहिमेत महाराष्ट्रातील काही मोजक्या मतदारसंघांमधील चोर्‍या उघड केल्या. या चोर्‍यांनी मतदारांची नावं यादीतून गहाळ केलीच शिवाय आपल्या हवी तितकी नावं घुसडवून त्या नावांवर मतदान करण्यापर्यंत सत्ताधार्‍यांची मजल गेली. वर्षभरात काही हजारांमध्ये नोंद होणार्‍या मतदारांची संख्या सहा महिन्यात चक्क 45 लाखांपर्यंत पोहोचली. याच्या असंख्य तक्रारी आयोगाच्या दप्तरी जमा असूनही आयोग ज्या प्रकारे याकडे कानाडोळा करतेय ते पाहाता ते मतदारांनाही गृहित धरू लागलेत असा अर्थ काढता येतो.

बिहारमध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीआधी मतदार याद्यांची चिकित्सा करण्याची टूम काढत आयोगाने जवळपास 65 लाख मतदारांची नावं यादीतून वगळण्याचा घाट घातला होता. या मतदारांना रोहिंग्या संबोधणं, त्यांच्यावर बांगलादेशी निर्वासित असल्याचा शिक्का मारणं असल्या गोष्टी सहजच पचणार्‍या होत्या. याविरोधात सुरू केलेल्या आंदोलनाची दखल घेण्याची तयारीही आयोगाची नव्हती. मतदारांकडील सामान्य अकरा ओळखपत्र दुर्लक्षित करणार्‍या आयोगाने केवळ पासपोर्टच्या आधारे मतदाराची नोंद घेण्याचा अफलातून निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तंबीनंतर मतदार नोंदीसाठी आधार कार्डही विचारात घ्यावं लागलं. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील निवडणूक आयोग स्वत:मध्ये बदल करून मतदानाच्या मौलिक अधिकाराला कायदेशीर अधिकार देतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसं झालं नाही. निवडणूक आयोगाचे आयुक्त हे प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त अधिकारी आहेत. निवृत्तीनंतर आपल्याला पुरक असतात अशा अधिकार्‍यांची राज्य सरकार निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करते. ही नियुक्ती म्हणजे या अधिकार्‍यांवर सरकारने केलेले उपकार समजण्याचं कारण नाही. सध्या आयोगाच्या कामाची पध्दत लक्षात घेतली तर सरकार नाराज होईल, सत्ताधार्‍यांची नाराजी ओढवून घेतल्याची धारणा करून घेण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. मात्र आजचं वातावरण याहून वेगळं नाही. विरोधकांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेणं म्हणजे सत्तेला दुखावणं असं कोणास वाटत असेल तर त्याने या पदावरून पायउतार व्हायलाही हरकत नाही. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत मतदारांचा अधिकार अबाधित राहिलाच पाहिजे. यात कुठलीही तडजोड असता कामा नये.

गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने आयोगाच्या आयुक्तांची भेट घेऊन असंख्य तक्रारी केल्या. या तक्रारींची दखल घेऊन त्रुटींची शहानिशा व्हावी, असं असंख्य मतदारांचं मत आहे. एकाच मतदाराची नावं दुबार नोंदवली जाणं हा खरा तर गुन्हा आहे. तो अनेक ठिकाणी केला गेल्याच्या असंख्य घटना आहेत. मतदारांचे चुकीचे पत्ते, नावं आहेत तर पत्ते वेगळेच. आधार कार्डवर असलेले पत्ते आयोगाने बनवलेल्या मतदार यादीत नसणं, मृत व्यक्तींची नावं पध्दतशीर राखणं, खर्‍या मतदाराला खोटं ठरवणं या अत्यंत सामान्य पण मतचोरीसाठी उपयोगी येतील अशा तक्रारींची जंत्रीच आयोगाकडे जमा झालीय. राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम लागण्यापूर्वी या त्रुटी दूर करणं आवश्यक असताना आयोग मात्र कानावरचे हात दूर करण्याचं नाव घेत नाहीए. या त्रुटी काढल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, ही विरोधकांची मागणी अगदी योग्यच होय. याशिवाय निवडणुकीत पारदर्शकता येणार नाही, हे उघड सत्य आहे.  

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर न करण्याच्या आयोगाच्या कृतीची करावी तितकी निर्भत्सना कमीच. प्रत्यक्ष मतदानावेळी व्हीव्हीपॅटचा वापर सक्तीचा करताना जिथे फेर मतमोजणी करण्याची मागणी येईल किमान तिथली मतमोजणी व्हीव्हीपॅटद्वारे करण्याची तरतूद करायला हवी. त्याऐवजी पॅटच रद्द करून टाकण्याचा निर्णय घेत आयोगाने मतदारांमधील संभ्रम अधिकच वाढवला आहे. पनवेल मतदारसंघात 45 हजार मतदारांची नोंद ही दुबार झाल्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. बेलापूर, ठाणे, उरण अशा मतदारसंघात ज्यांची नावं आहेत तीच नावं पनवेलमध्ये कोणी नोंदवली याचं उत्तर अगदी स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणुका पार पडल्यावर सत्ताधारी विशेेषत: भाजपच्या उडालेल्या दैनेनंतर राज्यातील निवडणूक याद्यांमध्ये प्रचंड फेरफार झाले. लोकसभा निवडणुकीनंतर चार महिन्यात चक्क 41 लाख नावं नोंदवली गेली. नावं नोंदवण्याची ही मोहीम इतक्या जलदगतीने राबवली गेली की 16 ते 19 आक्टोबर या चार दिवसांच्या मोहिमेत 6 लाख 55 हजार नावं याद्यांमध्ये घुसडली गेल्याचं दिसतं. कल्याण ग्रामीणमध्ये 57 हजार, भोसरी 56 हजार, मीरा-भाईंदर 53 हजार, नालासोपारा 50 हजार, चिंचवड 45 हजार, हडपसर 43 हजार नावं नव्याने टाकण्यात आल्याची तक्रार रोहित पवारांची आहे.

मुरबाडमध्ये 400 मतदारांच्या नावापुढे त्यांचं घर नंबर नसणं, पुणे केन्टोन्मेंटमध्ये एकाच पत्त्यावर 869 मतदारांची, नाशिकच्या पंचवटीमध्ये 800 मतदारांची, कामठीत 400 मतदारांची बोगस नावं नोंदवली जाणं, ही प्रकरणं अतिगंभीर श्रेणीत मोडली जातात. देवांग दवे नावाची व्यक्ती आयोगाची वेबसाईट चालवत असल्याच्या तक्रारीने तर निवडणूक आयोगाची पिसंच काढली आहेत. ही व्यक्तीच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांच्या नावांची नोंद करत असल्याच्या तक्रारीने आयोगाची पुरती पोलखोल झाली आहे. या तक्रारी आयोगाने हातावेगळ्या करण्याचा प्रयत्न न केल्यास आयोग ही खरोखरच कठपुतली असल्याचं सिध्द होईल.

मतदार यादीत नावं नोंदवणं ही आपली नव्हे राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असल्याचं कारण देत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपले हात वर केले आहेत. तर राज्य आयोगाने ती जबाबदारी केंद्रिय निवडणूक आयोगाची असल्याचं सांगत बोट त्यांच्याकडे दाखवलं. एकूणच आयोग निष्प्रभ आहे. रस्त्यावर उतरल्याविना मतदारांना त्यांच्या मतदानाचा अधिकार बजावता येणार नाही, हेच खरंय.